सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय,चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी यापुढे राज्यात शासकीय “लोकेशन” मोफत मिळणार!

सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय
चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी यापुढे राज्यात शासकीय “लोकेशन” मोफत मिळणार!

महाराष्ट्र हे जागतिक चित्रपट निर्मिती केंद्र करण्याचा निर्धार : ना. सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : समाजाचा आरसा म्हणून काम करणाऱ्या भारतीय चित्रपटसृष्टीने लोकांचे मनोरंजन करत जागतिक स्तरावर भारताची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यास भरपूर मदत केली असून लोकशिक्षण व भारतीय संस्कृती व जतन संवर्धन करण्यातही या क्षेत्राचा मोलाचा वाटा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान असणाऱ्या, रोजगार निर्मिती करणाऱ्या या उद्योगाला प्रोत्साहन व बळ मिळावे या साठी राज्य सरकारने शासनाच्या नियंत्रणाखालील ठिकाणांवर नि:शुल्कपणे शूटिंग करण्यास परवानगी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात चित्रपट क्षेत्रातील विविध नामवंत निर्माते-दिग्दर्शकांशी चर्चा करून पुढाकार घेतला होता हे विशेष.

महाराष्ट्रासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी घेतले आहेत. महाराष्ट्र हे जागतिक चित्रपट निर्मिती केंद्र अर्थात “फिल्म डेस्टिनेशन” म्हणून ओळखले जावे असा सरकारचा निर्धार आहे असेही ना. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
राज्यात अधिकाधिक नाट्यचित्रमंदिर निर्माण करण्याचा संकल्प करून कलाकारांच्या पुरस्कार आणि मानधन राशींमध्ये वाढ करण्याचा निर्णयही ना. मुनगंटीवार यांनीच घेतला. रखडलेले चित्रपट अनुदान हा महत्वाचा प्रलंबित विषय होता ; ना मुनगंटीवार मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर तातडीने निर्णय घेऊन चेक वाटप केले. अनुदानाबाबत तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

सांस्कृतिक आणि चित्रपट क्षेत्रासाठी असे धडाकेबाज निर्णय घेतले जात असतानाच, शनिवारी सह्यादी अतिथी गृहात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चित्रपटाच्या शूटिंग संदर्भातील प्रस्ताव मांडला.

चित्रपट निर्मितीसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी वन विंडो सिस्टीम लागू व्हावी या दृष्टीने पावले उचलली जावी व राज्यात इतरत्र कुठेही चित्रपटाची शूटिंग करायची असल्यास ती विनामुल्य व्हावी यासाठी मंजुरी प्रदान करण्याची विनंती केली.

या विषयाच्या सखोल अभ्यासाकरिता, आवश्यकता जाणून घेण्याकरिता ना. मुनगंटीवार यांनी चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून बैठका घेऊन चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या त्यावर निर्णय घेण्यासाठी म्हणून सूचनाही मागविल्या होत्या.

शनिवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निर्णयात, चित्रपट निर्मिती ही निर्मात्यांच्या दृष्टीने खर्चिक बाब आहे; या खर्चामध्ये बचत करणे शासन चित्रपट निर्मितीसाठी पाठिंबा देत आहे असा सकारात्मक संदेश देणे इत्यादींसाठी शासनामार्फत चित्रपटासाठी आवश्यक असलेले पोषक वातावरण उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात चित्रपटाच्या चित्रीकरणासाठी शासनाच्या नियंत्रणाखालील जागा मोफत देण्याचे अभिनव धोरण अमलात आणणे चित्रपट उद्योगाच्या वाढीसाठी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि राज्यातील सामाजिक आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्यामुळे व महाराष्ट्राला जागतिक चित्रपट निर्मिती केंद्र म्हणून निर्माण करण्याच्या दृष्टीने निशुल्क चित्रीकरणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
भारतातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रसिद्ध चित्रपट उद्योग म्हणजे बॉलीवूड, ज्याचे मुख्यालय मुंबईत म्हणजे महाराष्ट्रात आहे. या निर्णयाचा निश्चितच महाराष्ट्राला फायदा होईल असा विश्वास सांस्कृतिक कार्यमंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. गोरेगावाच्या स्व. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचा आम्ही लवकरच कायापालट करण्याचा निर्धारही यावेळी ना. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केल्याबद्दल ना. मुनगंटीवार यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.