राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्या पुर्ण करा.. .अन्यथा इ.१२वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्या पुर्ण करा.. .अन्यथा इ.१२वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार

जळगांव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचा एल्गार

जळगाव प्रतिनिधी
:राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या वतीने गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासन दरबारी प्रयत्न केले जात आहेत. शासन दरवर्षी ह्या समस्या सोडण्यासंदर्भात आश्वासने देऊन वेळ मारून नेत आहे. या समस्यांच्या सोडवणुकीसंदर्भात मागच्या वर्षी पुकारण्यात आलेल्या इ.१२वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणी बहिष्कारादरम्यान राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री ना.दिपकजी केसरकर यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना पुढील पंधरा दिवसात समस्या सोडवण्यासंदर्भात लेखी आश्वासन देऊन त्या संदर्भातले इतिवृत्तसुद्धा काढलेले होते. मात्र त्यासंदर्भात आजतागायत शासन दरबारी कुठल्याही प्रकारची हालचाल दिसून येत नसल्याकारणाने राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी महासंघाच्या आदेशान्वये जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने सदर समस्या तात्काळ सोडवा अन्यथा फेब्रुवारी/मार्च २०२४ मध्ये होऊ घातलेल्या इ.१२वीच्या उत्तरपत्रिका तपासणी कामकाजावर जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील सर्वच उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक बहिष्कार टाकतील असा स्वरूपाचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी श्री. कासार साहेब यांना देण्यात आलेले आहे. या निवेदनामध्ये पुढील प्रमुख समस्यांचा समावेश आहे.*
१) आय.टी.विषयाला तात्काळ अनुदान मंजूर करण्यात यावे.
२) उर्वरित पायाभूत पदांवर कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन त्वरित करण्यात यावे.
३) १नोव्हेंबर २००५नंतर नियुक्त झालेल्या सर्वच शासकीय /निमशासकीय शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
४) कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना १०,२०, ३०ही आश्वासित प्रगती योजना तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात यावी.
५) निवड श्रेणीची २०%ची जाचक अट शिथिल करून पात्र शिक्षकांना सरसकट निवड श्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा.
६)विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना २०,४०,६०%चा टप्पा त्वरित लागू करून अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.
*या मागण्या शासन स्तरावरून तात्काळ न सोडवल्यास उत्तर पत्रिका तपासणी कामकाजावरील बहिष्कारमुळे इ.१२वीचा निकाल लागण्यास उशीर झाल्यास त्याला कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना जबाबदार न राहता याची संपूर्ण जबाबदारी सर्वस्वीपणे शासनाचीच असेल असेही सदर निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. नंदन वळींकार, सचिव प्रा.सुनील सोनार, कार्याध्यक्ष प्रा.शैलेश राणे, उपाध्यक्ष प्रा. गजानन वंजारी, ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा.सुनील गरुड,प्रा.स्वप्नील धांडे, महिला प्रतिनिधी प्रा. प्रमिला सोनवणे,प्रा.एकता कवटे आदी उपस्थित होते.