खासदार उन्मेश पाटील यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याने प्रशासनाच्या दिरंगाईचा भणका

खासदार उन्मेशदादा पाटील यांना प्रशासनाचे कार्यवाहीचे पत्र

खासदारांच्या इशाऱ्याने लवकरच निम्न तापी पाडळसे प्रकल्पाची सुधारीत प्रशासकिय मान्यता

अमळनेर प्रतिनिधी
गेल्या 24 सप्टेंबर रोजी मंगळ ग्रह मंदिराच्या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित सर्व पत्रकार बंधूंच्या माध्यमातून तापी निम्न पाडळसे प्रकल्प व सात बलून बंधारे यांच्या पाठपुरावा संदर्भामध्ये प्रशासनाकडून होत असल्याच्या दिरंगाईच्या अनुषंगाने तापी पाडळसे संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह प्रशासनाला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला होता.
मित्रांनो,
याबाबत गतकाळातील केलेला पाठपुराव्याचा लेखाजोखा मांडतो.
आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने खासदार झाल्यानंतर तापी निम्न पाडळसे प्रकल्प स्थळावर सर्वप्रथम 2 जून 2019 रोजी भेट देऊन वस्तुस्थिती समजावून घेतली..
3 जून 2019 रोजी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री ना.गिरीशभाऊ महाजन यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाची आढावा बैठक झाली. यावेळी पाठपुरावा संदर्भामध्ये दिशा ठरवत त्यानुषंगाने संबंधितांना पत्रव्यवहार केला.

22 नोवेंबर 2019 रोजी तत्कालीन केंद्रीय जलशक्तीमंत्री ना.गजेंद्रसिंग शेखावत यांचे प्रत्यक्ष भेट घेऊन निम्न तापी पाडळसे प्रकल्प, सात बलून बंधारे बाबत वस्तूस्थिती मांडली. मित्रांनो,

5 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेच्या अधिवेशनात तापी निम्न पाडळसे प्रकल्प, सात बलून बंधारे प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत (PMKSY) समावेश करण्यात यावा. यासाठी प्रश्न उपस्थित केला.
27 जानेवारी 2020 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांना भेटून या प्रकल्पाचा समावेश करण्यासंदर्भामध्ये राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे पत्र व्यवहार करण्याची विनंती केली.जेणेकरून प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामाला चालना मिळेल.
18 सप्टेंबर 2020 रोजी लोकसभेच्या अधिवेशनात पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित करून केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले.
14 ऑक्टोबर 2020 रोजी तापी पाटबंधारे महामंडळाच्या जळगाव कार्यालयातून जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंग शेखावत यांच्या समवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे निन्म तापी पाडळसे प्रकल्पास गती देण्यासंदर्भात विनंती केली.

27 जानेवारी 2020 रोजी मुख्यमंत्री महोदय,जलसंपदा मंत्री महोदय यांना दिलेल्या पत्रानुसार केंद्र सरकारने ज्या राज्यांकडून मोठे प्रकल्प,मध्यम प्रकल्प विस्तारीकरण,आधुनिकीकरण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांची माहिती मागवण्यात आली या प्रकल्पांच्या माहितीच्या आराखड्यात तापी निन्म पाडळसे प्रकमाचा समावेश होऊन 135 कोटी रुपयांची तरतूद 2020 – 21 साठी करण्यात आली.
13 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या लोकसभेच्या अधिवेशनात तिसऱ्यांदा या प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडत केंद्र सरकारचे लक्ष आकर्षित केले.

माननीय ना.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या माध्यमातून 20 जानेवारी 2022 रोजी जलशक्ती मंत्री ना.गजेंद्रसिंग शेखावत यांची दिल्लीत प्रत्यक्ष भेट घेऊन या प्रकल्पाचा समावेश PMKSY करावा यासाठी एकदा कळकळीची विनंती केली. त्यांनी देखील राज्य सरकारकडून याबाबत पत्रव्यवहार येताच कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
9 मे 2022 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांनी या प्रकल्पाच्या साठी महत्त्वाचे राज्य वित्तीय सहमती प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवेदन देऊन राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला.

तेव्हाच्या सरकारने हे सहमती प्रमाणपत्र दिले असते तर या प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश होऊन 2357 मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता मात्र तत्कालीन राज्य सरकारने याबाबत असहकार्याची भूमिका घेऊन तापी निम्न पाडळसे परिसरातील शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे अन्याय केला आहे
याची चीड तुमच्या प्रमाणे माझ्या मनात देखील होती.
तत्कालीन शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे अडीच तीन वर्ष वाया गेले याचे दुःख देखील वाटले यानंतर देखील सातत्याने अनेकदा मी मंत्री, संबंधित खात्याच्या अधिकारी, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधीक्षक अभियंता ते जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. वस्थुस्थिती आपणासमोर मांडणे आवश्यक होते. गेल्या महिन्याभरापूर्वी झालेल्या मंगळ ग्रह मंदिरात पत्रकार बांधवांच्या समक्ष मी एक महिन्याचा अल्तीमेटम देऊन राज्य सरकार आदेश देऊन देखील याबाबत प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याने त्यावर येत्या 30 दिवसात कारवाई करण्याची विनंतीवजा आवाहन दिले होते *अन्यथा* प्रकल्प स्थळी उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.

मात्र ,
आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर मात्र प्रशासन खडबडून जागे झाले जलसंपदा विभागाचे सेक्रेटरी दीपकजी कपूर यांनी प्रत्यक्ष मला सातत्याने फोनवरून संपर्क करीत याबाबत आपण दिलेल्या विषयाला आम्ही गांभीर्याने घेतले असल्याचे कळविले.

मी दिलेला आंदोलनाचा इशारा सर्व माहिती घेऊनच दिला आहे.
आपण आमच्या भावनेशी खेळू नका असे स्पष्ट सांगितले.
यानंतर उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि ग्रामविकास मंत्री ना. गिरीशभाऊ महाजन यांनी अप्पर मुख्य सचिव यांना देखील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गांभिर्याने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्यात.

18 ऑक्टोंबर 23 जलसंपदा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पाच्या सुप्रमा प्रस्ताव मान्यतेसाठी बैठक घेतली.असून वित्त व नियोजन विभागाच्या संदर्भातील संपूर्ण पूर्तता अहवाल पाठवण्यात आला आहे.
वित्त व नियोजन विभागाच्या सहमती नंतर प्रकल्पाला कॅबिनेट मधून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणार असल्याने आपण आपले आंदोलन मागे घेण्याची मला लेखी विनंती केली आहे. त्या अनुषंगाने आंदोलनाचा दिलेला “दणकाने प्रशासनाच्या दिरंगाईचा भणका” झाला असून प्रशासन खडबडून कामाला लागले आहे.
तापी पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ जळगावने मला दिलेल्या लेखी पत्रात प्रकल्पाच्या सुप्रमा प्रस्ताव मान्यतेच्या अनुषंगाने पूर्तता अहवाल वित्त व नियोजन विभागास पाठवण्यात आला आहे. वित्त व नियोजन विभागाच्या सहमतीनंतर सदर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

माझ्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याने कार्यवाही सुरु झाली आहे.
माझे आंदोलन सार्थकी लागले आहे.

धन्यवाद….l

सन्माननीय उपस्थिती…….

आजच्या पत्रकार परिषदेला व्यासपिठावर खासदार उन्मेश दादा पाटील यांच्या सोबत भाजपचे विधी सेलचे प्रदेश पदाधिकारी ऍड. व्ही आर आप्पा पाटील,भाजपचे अमळनेर तालुकाध्यक्ष हिरालाल पाटील, माजी सभापती शाम बापू आहिरे, जेष्ठ कार्यकर्ते श्रीनिवास मोरे, चाळीसगांव पंचायत समितीचे माजी सदस्य रवींद्र चौधरी आदि मान्यवर उपस्थित होते..