महाराष्ट्र शासनाच्या कंत्राटीकरण व शाळा खाजगीकरण विरोधात माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) करणार आंदोलन..

महाराष्ट्र शासनाच्या कंत्राटीकरण व शाळा खाजगीकरण विरोधात माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) करणार आंदोलन..

आंदोलनाच्या पत्रानुसार सर्व तालुक्यांतील शाळांनी कार्यवाही करा….

अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)ने महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक प्रश्नाच्या निराकरणासाठी वेळोवेळी अनेक आंदोलने सनदशीर मार्गांनी लढण्याचा इतिहास प्रस्थापित केलेला आहे.राज्यातील शिक्षण विश्वातील अनेक संघटनांनीही आपापल्या विषयानुसार,प्रभावीपणे आंदोलने केलेली आहेत.आजही करीत आहेत.या आंदोलनांविषयी बहुतांशी समाजघटकांचा “केवळ पगारासाठी उभारलेली आंदोलने” असा समज काही हितसंबंधी घटकांकडून नेहमी पसरविण्याचा प्रयत्न होतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.या समजाला पुष्टी देण्यासाठी शासनही “राज्याची तिजोरी शिक्षक/कर्मचारी यांच्या वेतनावरच अधिक खर्च होत असल्याने विकासासाठी शासनाकडे पैसे कमी उरतात”असा अपप्रचार सातत्याने करीत असते.
वस्तुतः शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी हे राज्यातील लक्षावधी सामान्य शेतकरी,मध्यम आर्थिक उत्पन्नगटातील कुटुंबातून आलेली असतात व राज्याचा विकासगाडा हाकण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम करीत असतात.म्हणून शिक्षक/कर्मचारी यांच्या वेतनापोटी होणारा खर्च अनुत्पादक खर्च न मानता राज्याची भविष्यकालीन “गुंतवणूक” असते. शाळा-महाविद्यालयांतून शिक्षित/प्रशिक्षित झालेले लक्षावधी मुले- मुली समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध स्तरावर आपली बौद्धिक सेवा पुरवित असतात.मात्र अश्या अपरिहार्य, समाज सेवी,सुधारणात्मक कर्तव्यांचे मोजमापअंधत्वाने”नफ्या-तोट्याचा” विषय ठरवून समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होतांना दिसतो.” निकोप समाज उभारणीसाठी मूलभूत शिक्षणावर खर्च करणे हे लोकशाही कल्याणकारी राज्याचे अंगभूत उत्तरदायित्व ठरते.राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या किमान 6%खर्च शिक्षणावर झाला पाहिजे ही अनेक वेळा योजनाकारांनी लेखी नोंदवूनही शासन केवळ 2.79% च्या आसपास खर्च करीत आहे.शिक्षणावर बंधनकारक खर्च न करता त्याउलट जि.प.सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळाच्या जबाबदाऱ्या खाजगी उद्योजक,कंपन्यांवर सोपविणे ही बाब केवळ” पैसे वाचविणे”इतक्या अतिक्षुल्लक कारणासाठीच गंभीर नाही,तर लक्षावधी खेड्यापाड्यातील,शहरातील दानशूर,सेवाभावी,तसेच सरकारी जमिन व आर्थिक दान धर्मातून ज्यांनी शाळा उभारून खेड्यापाड्यात शिक्षणाची गंगा अवतरवली त्यांच्या दूरदर्शी त्यागाची व्यापारी निकषांवर बोळवण करण्याचा बिनडोक प्रकार आहे.म्हणून “दत्तक शाळा योजना” “समुह शाळा योजना”तसेच शिक्षकास “कुशल कामगार “ठरवणे ,हे निर्णय केवळ शिक्षक/कर्मचारी यांच्या पगाराशी संबंधित नसून राज्याला”सामाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक सुधारणात्मक अधःपतनाकडे घेवून जाणारे आहेत.एव्हढेच नव्हे तर राज्यातील धोरणकर्ते, प्रशासकीय उच्चाधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या नादानपणाची साक्ष देणारे आहेत.शिवाय असे बाजारू निर्णय सर्व समाज घटकांसाठी हानिकारक व राज्याच्या विकासाच्या घड्याळाचे काटे उलट दिशेने फिरविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहेत. यासाठी आम्ही राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या 18 सप्टें 2023 रोजी घेतलेल्या “दत्तक शाळा योजना”राबविण्यासंबंधीच्या निर्णयास डोळसपणे विरोध करीत आहोत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जि.प.आदि शाळा या राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळांच्या अस्तित्वाचा पाया आहेत.या शाळा माध्यमिक पटसंख्येसाठी “फिडिंग स्कूल्स” आहेत.या शाळा कोणत्याही मार्गाने कमजोर व बाधित झाल्यास राज्यातील माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळांची ही दुरावस्था होणे दूर नाही.प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था जितकी मजबूत असेल तितका त्यापुढील शिक्षणाचा विकास गतिमान होण्यास पूरक ठरेल.
यासाठी प्राथमिक शिक्षणाची केंद्रे खाजगी कंपन्यांच्या घश्यात घालण्यास विरोध करण्यासाठी राज्यस्तरावरील संस्थाचालक महामंडळ,मुख्याध्यापक महामंडळ,माध्यमिक शिक्षक महामंडळ,यांनी राज्याच्या “दत्तक शाळा योजना” आदि. प्रतिगामी निर्णयांविरोधी एकत्रितपणे राजकारण विरहित जनजागृती व लोकसहभागासाठी “शिक्षण वाचवा लोकचळवळ अभियान” सुरू केलेले आहे.समाजातील सर्व सुविद्य घटकांच्या भूमिकेचा राज्यशासन आदर करेल व आपला निर्णय रद्द करणारे स्वतंत्र परिपत्रक प्रसृत करेल असा आम्हास विश्वास वाटतो.
राज्यशासनाने खाजगी कंपन्यांवर शालेय विकासासाठी अवलंबून न राहता राज्यशासनाच्या तिजोरीला प्रशासनातील उधळपट्टीची लागलेली वाळवी दूर करावी.तसेच अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी आपल्या सकल उत्पन्नाच्या किमान 6% तरतूद करावी म्हणजे राज्याचा संतुलित शैक्षणिक विकास गतिमान होईल.
शासन निर्णयासंबंधी वरीलप्रमाणे संक्षेपाने समाज प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करावा.
त्यासाठी जिल्हास्तरावर कार्यरत समविचारी प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च माध्य.शिक्षक संघटनांना सोबत घेऊन समन्वित आंदोलन उभारण्यासाठी प्रयत्न करावा.
खालील प्रमाणे आंदोलनाचे टप्पे पूर्ण करावयाचे आहेत.
प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक,महाविद्यालयीन प्राचार्यांच्या सहकार्याने–
(1)”शिक्षण वाचवा लोक चळवळअभियान” हे पत्रक जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांना वितरित करण्याचा प्रयत्न करावा.
(2)जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक/उच्च माध्य./महाविद्यालयीन “पालक शिक्षक संघां”कडून (नमुन्यावर आधारित) ठराव मंजूर करून शासनास पाठविण्यासाठी सर्व संबंधितांशी संपर्क साधून विनंती करावी.
(3)आपल्या जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक/माध्य./उच्च माध्य.”पालक यांनी राज्याच्या मा.शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पोस्टाने/ई मेल द्वारा (नमुन्यानुसार)पत्र पाठविण्यासंबंधी योग्य यंत्रणा उभारण्यात यावी.
आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून वरील तिन्ही आंदोलनासाठी आवश्यक संख्येने पत्रके छापून सर्व संबंधितांना वितरित करण्यात यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे.
शिवाय जिल्हा शिक्षणाधिकारी व तालुका तहसिलदार यांच्या कार्यालयांसमोर ठरल्याप्रमाणे”धरणा आंदोलन”आयोजित करून आपल्या मागण्याचे निवेदन देण्यात यावे.
राज्य शासनाकडून खाजगी बाह्यस्रोतांच्या माध्यमातून खाजगी कंत्राटी नियुक्ती व शाळा दत्तक योजना तसेच समूह शाळा योजना आदि समाजप्रतिकुल निर्णय रद्द करण्यासाठी वरीलप्रमाणे निश्चित केलेले आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहन माध्यमिक शिक्षक संघाचे(फेडरेशन) अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे,सेक्रेटरी शालीग्राम भिरूड व संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी केले आहे.