महाराष्ट्र शासन मंत्रीमंडळ निर्णय
पुर्ननिर्माण करण्यासाठी अडथळा आणणाऱ्यास निष्कासन करण्याची तरतूद.
महाराष्ट्र शासन मंत्रीमंडळ निर्णय
पुर्ननिर्माण करण्यासाठी अडथळा आणणाऱ्यास निष्कासन करण्याची तरतूद.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे)
मुंबई सारख्या शहरात जागेची कमतरता आहे. मागणी जास्त व पुरवठा कमी यामुळेच जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे अनेक सोसायटीच्या पुर्नविकास कामाला वेग आला आहे. अनेक सोसायटीच्या सदस्यांना विकिसकाकडून विकास करून घ्यायचा असतो. परंतु सोसायटीच्या काही सदस्यांच्या अवास्तव मागणी व हेकेखोरपणा व काही स्वार्थीपणा यामुळे गृहनिर्माण पुर्नविकास रखडला जातो. मुंबई सारख्या शहरातील अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांना यामुळे खिळ बसली आहे. त्यामुळे विनाकारण अडचणी निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींना चाप बसवण्यासाठी विरोधकांना निष्कासनाबाबत निर्णय 3 आँक्टोंबरच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
ओनरशिपमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार आहे . विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाची तरतूद करण्यासाठी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
- महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अँक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येणार आहे.
- म्हाडाच्या नियमांमध्ये पुनर्वसनास विरोध करणाऱ्या भोगवटाधारकांना काढून टाकण्यासाठी तरतूद आहे. अशी तरतूद गृहनिर्माण विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अँक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत सर्व सामान्य जनता व विकासकांनी केले आहे. व्रज बिल्डरचे विकासक जय मोर्झरिया यांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करून सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील पुर्नविकास कामाला वेग येऊन रहिवासी व विकासक या दोघांनाही फायदा होईल विकास कामाला वेग येईल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
