लोकसभा व विधानसभेत 33 % आरक्षणाचे स्वागत परंतु जनगणनेच्या आड लपून हे विधयेक म्हणजे चुनावी जुमला ठरणार-प्रतिभाताई शिंदे

लोकसभा व विधानसभेत 33 % आरक्षणाचे स्वागत परंतु जनगणनेच्या आड लपून हे विधयेक म्हणजे चुनावी जुमला ठरणार

खरच महिलांचा आत्मसन्मान राखायचा असेल तर 2024 च्या लोकसभा व येणाऱ्या सर्व विधानसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करा

नवीन संसद भवनात आज मोदींनी घोषणा केली की आम्ही महिलांना संसदेत व राज्यांच्या विधान भवनात 33 % आरक्षण देत आहोत व त्या बाबतीत 128 वी घटना दुरुस्ती करून नारी शक्ती वंदना हा कायदा पास करण्यात येईल. मात्र यात नेहमीप्रमाणे चालबाजी करत हा कायदा पास झाल्यावर जी पहिली जनगणना होईल त्या नंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना करून मग ते आरक्षण देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने 2011 नंतर आजपर्यंत जनगणना टाळली आहे त्यामुळे ती कधी होणार याची शास्वती नाही त्यामुळे महिलांना खरच हे आरक्षण द्यायचे आहे का ? या बाबत सरकारच्या इच्छा शक्ती बद्दल शंका वाटते.
2024 ला होणाऱ्या निवडणुकीपासून हे आरक्षण लागू होण्याला खर तर कुठलीच अडचण नाही मग जनगणना व मतदार संघांच्या पुनर्रचनेचा आग्रह का?
नाहीतरी हे आरक्षण फिरते असणार आहे त्यामुळे महिलांसाठी फिक्स मतदारसंघाची गरज नाही.
आहे त्या मतदारसंघात 33 % आरक्षण कायदा पास होताच लागू करण्याला कुठलीही हरकत नाही परंतु 2024 च्या निवडणुकीसाठी कायदा तर पास करायचा मात्र त्याची अंमलबजावणी 2029 च्या निवडणुकांपासून करणार यामागे कुठला हेतू आहे.
ज्यांना आजही मनु व त्याचा सनातन धर्म प्रिय वाटतो, मणिपूर मध्ये महिलांच्या इज्जतीचे जे धिंडवडे निघालेत त्यावर संसदेत कुठलीही चर्चा न होऊ देणारे हे सरकार आज 2024 च्या निवडणुकांमध्ये हार होतांना दिसतेय म्हणून आज अचानक नारी शक्ती ची वंदना म्हणत हे महिला आरक्षण देऊ बघतेय तर 2024 पासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू करा अन्यथा हा ही एक चुनावी जुमला म्हणून याच्या कडे महिला बघतील.
मोदी सरकारला जर खरच महिलांचा सन्मान राखायचा असेल तर हे विधेयक जेव्हा पास होईल त्यादिवसापासून नंतर होणाऱ्या राज्य व देशाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे अशी मागणी लोकसंघर्ष मोर्चा करीत आहे

प्रतिभा शिंदे
लोक संघर्ष मोर्चा