लेखा व वित्त विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या टक्केवारी मुळे जाहिरात बिले वर्षानुवर्षे धुळ खात पडलेत- डॉ. किशोर पाटील

लेखा व वित्त विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या टक्केवारी मुळे जाहिरात बिले वर्षानुवर्षे धुळ खात पडल्यात- डॉ. किशोर पाटील

मुंबई ठाणे (मनिलाल शिंपी) महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे राज्य अध्यक्ष श्री वसंत मुंडे राज्य संघटक श्री संजय भोकरे राज्य सरचिटणीस हरिभक्त पारायण डॉक्टर श्री विश्वासराव आरोटे कोकण विभागीय अध्यक्ष श्री नितीन शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे कोकण विभागीय सचिव डॉ.किशोर बळीराम पाटील यांनी
लेखा व वित्त विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या टक्केवारी मुळे जाहिरात बिले वर्षानुवर्षे धुळ खात पडल्यात असा आरोप केला आहे, महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायती ,नगरपंचायती, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका या सर्व विभागातील विविध जाहिराती उदा. ई निविदा, खुल्या निविदा, टेंडर नोटीस, या प्रथम वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होतात व या निविदांचा कालावधी तीन महिने, सहा महिने ,एक वर्ष अशा प्रकारचा असतो व या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतर ठेकेदारांची बिले लेखा व वित्त विभागातील अधिकारी, कर्मचारी टक्केवारीनुसार त्या ठेकेदाराला काम झाल्यानंतर लगेच काढून देतात मात्र ज्या वर्तमानपत्रात ती जाहिरात छापून येते त्या वर्तमानपत्रांची बिले वर्षानुवर्ष तशीच धुळखात पडली आहेत, कारण पत्रकारांकडून टक्केवारी मागणे म्हणजे धोक्याची घंटा वाजवल्यासारखी आहे, म्हणून महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकार मित्रांची बिले ही गेल्या अनेक वर्षापासून तशीच पडली आहेत, आम्ही ज्यावेळी आमच्या बिलांची मागणी करतो त्यावेळी त्या विभागातून असे सांगितले जाते की अजून पर्यंत आम्हाला निधी प्राप्त झाला नसून निधी आल्यानंतर आम्ही ती बिले तुम्हाला देऊ शकतो, निधीची कमतरता असल्याने तुमचे बिल निघणार नाही मात्र काही पेपरची बिले ही अमुक मंत्र्यांचा फोन आला तमुक मंत्र्यांचा फोन आला म्हणून आम्हाला द्यावी लागतात असे आम्हाला सांगितले जाते, विशेष म्हणजे सर्व जिल्हा परिषदेतील, महानगरपालिकेतील, पंचायत समितीतील ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात टक्केवारी मुले ठेकेदाराला लगेच धनादेश दिला जातो, व ज्या वर्तमानपत्रात सदर जाहिरात छापली जाते त्यांना धनादेश दिले जात नाहीत, तसेच
विद्युत विभाग, प्रकल्प विभाग, जलसंधारण विभाग,वन विभाग, कृषी विभाग, पोलीस आयुक्त विभाग ई निविदा, आदिवासी विभाग, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प, भूसंपादन विभाग, लघुपाटबंधारे विभाग, उल्हास खोरे प्रकल्प ,महिला बालकल्याण समिती, उद्यान विभाग,जेल मधील जाहिराती, समाज कल्याण विभाग, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, उत्पादन शुल्क विभाग, अशाप्रकारे अनेक विभागाच्या जाहिराती जिल्हा माहिती कार्यालय ठाणे व माहिती व जनसंपर्क विभाग महासंचालनालय मंत्रालय मुंबई यांच्याकडून दिल्या जातात, त्यामुळे आम्ही त्या जाहिराती आमच्या दैनिकात प्रसिद्ध करत असतो परंतु जाहिराती प्रसिद्ध करून गेली अनेक वर्ष झाली तरी देखील आम्हाला आमची बिले मिलत नाहीत, जर सदर या स्वायत्त संस्थांना निधी प्राप्त नसेल तर या स्वायत्त संस्था जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी का पाठवतात असाही प्रश्न आमच्यासमोर निर्माण होतो, कोरोना काळात व आताच्या सत्य परिस्थितीचा आढावा घेतला तर साप्ताहिक चालवणारे संपादक आठवड्यातून एक पेपर काढू शकत नाही अशी मोठी आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याचप्रमाणे छोटे दैनिक चालवणे देखील कठीण झाले आहे, कामगारांचा पगार देणेही या परिस्थितीला अवघड झाले आहे, त्यातच लेखा विभाग वित्त विभागातील अधिकारी वर्ग व कर्मचारी वर्ग हे टक्केवारी साठी हापापून बसले आहेत अशा कठीण परिस्थितीत आम्ही पत्रकारांनी दाद कोणाकडे मागावी असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यामुळे लघु संवर्ग दैनिकांची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे, सद्यस्थितीला पेपरचा भाव गगनाला भिडला आहे, महागाईचा मोठा आगडोंब सर्वत्र पसरला आहे, त्यातच आमच्या विभागाकडून नवनवीन नियम ,अटी,लादुन त्या नियमांचे आम्हाला पालन करावे असे सांगत आहेत,
संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व भाषिक शासनमान्य यादीवरील अ वर्ग, ब वर्ग ,व क वर्ग अशी अनेक वृत्तपत्रे असतील, ही सर्व वृत्तपत्रे शासनाच्या नियमांशी बांधील आहेत, त्यामुळे वर्तमानपत्राचे मालक मुद्रक संपादक यांना आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जावे लागते म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित जाहिरात विभागातील अधिकारी वर्गांनी आमच्या भावना लक्षात घेऊन पत्रकारांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातींची बिले लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी दैनिक स्वराज्य तोरण च्या माध्यमातून संपादक तथा महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाचे कोकण विभागीय सचिव डॉ.श्री. किशोर बळीराम पाटील यांनी केली आहे, तसेच
पत्रकारांना सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत त्या सर्व सुविधा कोरोना कालामध्ये बंद केल्या आहेत, त्या अजून पर्यंत सुरू केल्या नाहीत म्हणून त्या देखील तातडीने सुरू करून राज्य सरकारने पत्रकारांना सहकार्य करावे असे त्यांनी शेवटी म्हटले आहे,