शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी शिक्षकांमधूनच हवे
शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी शिक्षकांमधूनच हवे
अनिल बोरनारे यांची मागणी
मुंबई (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रात 1983 पासून तर 2020 पर्यंत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षण विभागातील अनेक पदांवर शिक्षक म्हणून प्रथम नियुक्ती मिळालेले अनेक अधिकारी कार्यरत आहे. परंतु अलीकडच्या काळात ही पदे सर्वसामान्यांना खुली केल्यामुळे शिक्षकांचे अधिकारी बनण्याचे स्वप्न भंगले होते. या गंभीर विषयाची दखल घेत भाजप शिक्षक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना निवेदनाद्वारे ही पदे शिक्षकांमधूनच स्पर्धा परीक्षा द्वारे भरण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात शिक्षणाधिकारी , उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदे ही अध्यापनाचा पाच वर्षाचा अनुभव व बी.एड., एम. एड. ही पदवी प्राप्त असणाऱ्या सेवेतील शिक्षकांमधूनच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत स्पर्धा परीक्षा घेवून भरण्यात येत होती. परंतु अलीकडच्या काळात कोणत्याही पदवीधर उमेदवाराला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर नियुक्ती मिळत आहे. परंतु संबंधित पदवीधर उमेदवारांना अध्यापनाचा कोणताही अनुभव व बी.एड. नसल्यामुळे अधिकारी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, शाळांची गुणवत्ता, अध्यापनाच्या पद्धती ,शाळा तपासणी, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, मुख्याध्यापक व शालेय कामकाजाशी संबधीत यथोचित माहितीचा अभाव आढळून आला आहे. या नवीन व फक्त पदवीधर असलेल्या अधिकाऱ्यांना शालेय कामकाजाचा अनुभव कमी असल्यामुळे राज्यातील शालेय व्यवस्थेला व शैक्षणिक प्रशासनाला भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे मत अनिल बोरनारे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे पुढील काळात राज्यातील शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर पात्र शिक्षकांचीच स्पर्धा परीक्षा मार्फत पूर्वीप्रमाणे नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा अशी मागणी अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
