नवीन पेन्शन योजना रद्द करून “सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा” या मागणीसाठी
राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांचा १४ मार्च २०२३ पासून
बेमुदत राज्यव्यापी संप
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून “सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा” या मागणीसाठी
राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांचा १४ मार्च २०२३ पासून
बेमुदत राज्यव्यापी संप
अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून “सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा” या मागणीसाठी
राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांचा १४ मार्च २०२३ पासून
बेमुदत राज्यव्यापी संप
शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या घटक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची तातडीची सभा पार पडली. सांप्रत राज्य शिक्षकांचा संताप अनावर झाला आहे अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या.
सर्वात जिव्हाळयाची व भविष्यातील सुरक्षेची हमी असलेल्या “जुन्या पेन्शन योजनेची पुनर्स्थापना करा”
या मागणीने संपूर्ण महाराष्ट्रात विशिष्ट वादळ निर्माण केले आहे. या मागणीबाबत सांप्रत शासन सुध्दा संदिग्ध भूमिका व्यक्त करीत असल्याचे पदोपदी जाणवत आहे. या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलने करुन वेळोवेळी शासनाचा लक्षवेध करुन घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु राज्य शासनाने काही अधांतरी माहितीची विधाने करुन वेळ मारुन नेल्याचे दिसून आले. त्यामुळे NPS हटविण्याबाबत शासनाची सध्या नकारात्मकता दिसून येते.
देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना जुनी
पेन्शन योजना, पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केली आहे. राज्याच्या अर्थभाराचे सुयोग्य नियोजन केल्यास जुनी पेन्शन
बहाल करणे शक्य आहे, हे वरील राज्य सरकारांनी दाखवून दिले आहे.
औद्योगिक प्रगती असलेले व पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात देखील जुनी पेन्शन
योजना लागू करणे शक्य आहे परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. वेळोवेळी प्रातिनिधीक
आंदोलने करुन, वेळोवेळी समयोचित पत्रव्यवहाराव्दारे “सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा” या मागणीसाठी
संघटनेने आग्रही भूमिका अदा केली आहे. परंतु शासनाने या भविष्यवेधी ज्वलंत प्रश्नाकडे सतत डोळेझाक केली
आहे. कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांची शाब्दिक प्रशंसा करणारे शासन, आता मात्र जुन्या पेन्शनबाबतच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नाबाबत उदासिनता दाखविते, हे दुटप्पी
धोरण योग्य नाही. त्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकवर्ग खवळला आहे.
आज दि. १२ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नाशिक येथील नागरी सेवा प्रबोधिनीच्या सभागृहात, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र च्या राज्य कार्यकारिणीची महत्वाची सभा पार पडली. या सभेत दि. ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पार पडलेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत, ‘बेमुदत संप’ करण्यासंदर्भातील मंजूर झालेल्या ठरावावर,जिल्हानिहाय चर्चा झाली व राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याबाबतचा ठरावास, एकमताने मंजुरी दिली.मध्यवर्ती संघटना समन्वय समितीचे नेतृत्व करीत असल्यामुळे, समन्वय समितीच्या वतीने आज आम्ही घोषित करीत आहोत की, सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करा ही प्राथम्याची मागणी व इतर प्रलंबित मागण्यांचा सांप्रत राज्य शासनाने सत्वर निर्णय घ्यावा या आग्रहासाठी, नाईलाजाने, राज्यभरातील सर्व कर्मचारी शिक्षक मंगळवार
दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून बेमुदत संपावर जातील अशी घोषणा समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास
काटकर यांनी केली.
