दुष्काळ शेतकऱ्याच्या माथी, पाणी उ‌द्योगांच्या पदरी! सरकारचा ५ ऑक्टोबरचा पाणी आदेश बेकायदेशीर; किसान सभा उच्च न्यायालयात आणि रस्त्यावरही लढणार

मुंबई, प्रतिनिधी

राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले आहेत. अशा वेळी जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या पाणी नियोजन आदेशाने दुष्काळाची संपूर्ण किंमत एकट्या शेतकऱ्याच्या माथी मारली आहे. शहरांना फक्त १० टक्के कपात सांगितली आहे. उद्योगांना फक्त ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करायला सांगितले आहे आणि पाणीवाटपात त्यांना शेतीच्या व सिंचनाच्या वरच्या क्रमांकावर बसवले आहे. शेतकऱ्याला मात्र "उरले सुरले तर खरकटे मिळेल” असे सांगितले आहे, आणि उभी फळबाग असलेल्या शेतकऱ्याला रांगेत सर्वांत शेवटी ढकलले आहे. "ही टंचाईची फेर वाटणी नाही, तर हा शेतकऱ्याच्या हक्काच्या पाण्यावर टाकलेला दरोडा आहे," अशी घणाघाती टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी केली आहे.

माणसांना आणि जनावरांना पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक धरणावरचा पहिला हक्क आहे, मात्र शेतीचा दुसरा प्राधान्यक्रम बदलून बेकायदेशीरपणे कार्पोरेट उद्योगाला प्राधान्य देण्यास किसान सभेचा ठाम विरोध आहे. अनेकदा शहरी पाणी पुरवठ्याच्या नावाने जनतेपेक्षा कार्पोरेट हितासाठीच शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो.

सरकारचीच आकडेवारी सरकारला उघडे पाडतेः जलसंपदा विभागाच्या ७ ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार मराठवाड्यातील ९२९

धरणांत फक्त ४३.९९ टक्के साठा आहे, तर तेथील ८०४ लघु प्रकल्पांत अवघा १६.२३ टक्के. मांजरा ९.९१ टक्क्यांवर, निम्न दुधना १८.८६ टक्क्यांवर आणि माजलगाव २६.२६ टक्क्यांवर आहे. सीना कोळेगावात उपयुक्त साठा शून्य, तर बुलढाण्यातील खडकपूर्णा २.१२ टक्क्यांवर आहे. त्याच वेळी पुणे विभागातील मोठी धरणे ९२.६० टक्के, नाशिक विभागातील ९०.१९ टक्के आणि कोकणातील ९४.०८ टक्के भरलेली आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रात पाणी आहे, पण जिथे सर्वांत गरीब शेतकरी राहतो तिथे नाही. मंत्रालयात बसून ठरवलेले एकच सूत्र मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील रब्बी पीक, चारा आणि फळबागा यांचा गळा घोटणारे आहे.

टाटांच्या टर्बाइनला पाणी, मराठवाड्याच्या शेतीला मात्र नाही: मराठवाड्याला 'पाणी नाही' असे सांगितले जात असताना,

टाटांच्या सहा जलाशयांत ७ ऑक्टोबर रोजी १,०६७ दलघमी, म्हणजे सुमारे ३७.७ टीएमसी पाणी होते. हे पाणी मराठवाड्यातील सर्व ८८५ मध्यम व लघु प्रकल्पांतील एकूण साठ्याच्या दुप्पट आहे. भीमा-कृष्णा खोऱ्यातील हे पाणी वीजनिर्मितीसाठी घाटाखाली सोडले जाते आणि अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. वीज इतर मार्गांनीही निर्माण करता येते, रब्बीचे पीक मात्र पाण्याशिवाय येत नाही. धाराशिव आणि बीड जिल्ह्यांसाठी मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे.

स्वतःच्या मतदारसंघात २५ टीएमसी पाणी बिनबोभाट उधळणाऱ्या पाटबंधारे मंत्र्यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाची कार्यालये पळवून चालवलेली दरोडेखोरी संतापजनक आहे.

गुगल-अॅमेझॉनला २०४७ पर्यंत करमाफी, शेतकऱ्याला मात्र पाणीकपातः शेतकऱ्याला पाणी नाकारणारी हीच व्यवस्था देशी-

विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांवर मात्र सवलतींचा वर्षाव करत आहे. मोदी सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, भारतातील डेटा सेंटर वापरून क्लाउड सेवा विकणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना थेट २०४७ पर्यंत करमाफी (टॅक्स हॉलिडे) जाहीर केली आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅमेझॉनसारख्या महाकाय कंपन्यांसाठी भारत हे एकवीस वर्षांचे करमुक्त नंदनवन बनवले आहे. शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीला आणि हमीभावाच्या कायद्याला 'तिजोरीत पैसा नाही' म्हणणाऱ्या सरकारची तिजोरी या कंपन्यांसाठी मात्र सताड उघडी आहे.

देशातील सर्वांत मोठे डेटा सेंटर केंद्र महाराष्ट्रातच आहे. ऐरोली, महापे, घणसोली, रबाळे आणि पनवेल या मुंबई-नवी मुंबई पट्ट्यात सुमारे १,१८० मेगावॅट क्षमतेची डेटा सेंटर सुरू आहेत. त्यात रिलायन्स जिओ, अदानीकॉनेक्स, हिरानंदानींचे योट्टा, एसटीटी जीडीसी, कंट्रोलएस, एनटीटी आणि इक्विनिक्स यांचा समावेश आहे, तर पुण्यात एअरटेलचे नेक्स्ट्रा आणि मायक्रोसॉफ्ट आहेत. राज्य सरकारही त्यांना मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के माफी आणि निवासी दराने मालमत्ता कर अशा सवलती देते. ऊर्जा, पर्यावरण आणि जल परिषदेच्या (सीईईडब्ल्यू) २०२६ च्या अहवालानुसार देशातील डेटा सेंटर वर्षाला सुमारे १५० अब्ज लिटर पाणी

वापरतात, आणि २०३० पर्यंत हा वापर दुपटीहून अधिक होणार आहे. १०० मेगावॅटचे एक डेटा सेंटर दिवसाला २० लाख लिटरपर्यंत पाणी पिऊ शकते. मूठभर नोकऱ्या देणाऱ्या अंबानी-अदानींच्या सर्व्हरला पाणी, वीज आणि करमाफी, आणि कोट्यवधी हातांना काम देणाऱ्या शेतीला 'वाट पाहा' हा सल्ला, हाच या सरकारांचा खरा प्राधान्यक्रम आहे. उद्योगांना सिंचनाच्या आधी बसवणारा ५ ऑक्टोबरचा आदेश त्याच धोरणाचा भाग आहे.

आदेश बेकायदेशीर का? १. टंचाई काळातील प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार मजनिप्रा (जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण) अधिनियम, २००५ च्या कलम ११ (८) नुसार स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणाचा आहे. सरकारने त्यावर अतिक्रमण केले आहे.

२. राज्य जलनीती, २०१९ नुसार शेतीला उद्योग आणि जलविद्युत निर्मिती यांच्या वरचे स्थान आहे. मात्र हा शासन निर्णय विसंगतपणे शेती व सिंचनाला शेवटचा वापरकर्ता म्हणून ढकलतो.

३. कलम १२(६) नुसार टंचाईच्या वर्षीही प्रत्येक जमीनधारकाला, शक्य तितक्या प्रमाणात, किमान एक एकर भिजेल एवढा पाणीवाटा आणि पाणीकोटा मिळायला हवा. शासनाच्या आदेशात त्याबद्दल कोणताही उल्लेख नाही.

४. पाटबंधारे अधिनियम, १९७६च्या कलम ४९ मधील कारणांशिवाय शेतकऱ्याचे मंजूर पिकांसाठीचे पाणी बंद करता येत नाही.

५. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीत एकही शेतकरी किंवा पाणी वापर संस्थेचा प्रतिनिधी नाही. ज्यांचे पाणी जाणार आहे, त्यांनाच बैठकीत खुर्ची नाही.

६. या आदेशाचा उपयोग करून उपसा सिंचन योजनांचा पाणीवापर तोडण्याच्या कारवाईला चालना दिली जाणार आहे.

फुटके कालवे, गळकी दारं, हिशेब गायब, मदत शून्य

थेंब न् थेंब वाचवण्याचा उपदेश करणारा जलसंपदा विभागच राज्यात सर्वाधिक पाणी वाया घालवतो. वाल्मीच्या माजी प्राध्यापकांच्या अभ्यासांनुसार, धरणातून सोडलेल्या पाण्यापैकी जेमतेम २० ते २५ टक्केच पाणी पिकापर्यंत पोहोचते. देखभालीच्या नावाने पाणीपट्टी वसूल करायची आणि टेलच्या शेतकऱ्याला 'तुझ्यासाठी पाणी नाही' म्हणायचे, हा केवळ गैरकारभार नाही. हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा हलगर्जीपणा आहे. प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पीआयपी) म्हणजे शेतकऱ्याच्या पाण्याचे अंदाजपत्रक. जायकवाडीचा, माजलगावचा, निम्न दुधनाचा, मांजराचा पीआयपी कुठे आहे? २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने दुष्काळ जाहीर केला, पण पीक नुकसानीसाठी कोणतीही थेट आर्थिक मदत दिलेली नाही. दुष्काळ मान्य करायचा आणि उरलेले पाणी इतरांच्या हवाली करायचे, हा दुटप्पी कारभार भाजपचे फडणवीस सरकार चालवत आहे.

किसान सभेच्या प्रमुख मागण्या

१. ५ ऑक्टोबरचा आदेश ताबडतोब मागे घ्या. प्राधान्यक्रम मजनिप्राने शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून प्रकल्पनिहाय ठरवावा.

२. पिण्याच्या पाण्यानंतर शेती व त्यानंतर उद्योग, हा राज्य जलनीती २०१९ नुसार चालत आलेला प्राधान्यक्रम कायम ठेवा.

३. प्रत्येक जमीनधारकाला किमान एक एकर भिजेल एवढा पाणीकोटा या आणि 'टेल टू हेड' पद्धतीने आवर्तने द्या.

४. समन्यायी पाणीवाटपाचा आदेश ३१ ऑक्टोबरपूर्वी काढा.

५. टाटा धरणांतून पश्चिमेकडे वळवले जाणारे पाणी थांबवा आणि ते मराठवाड्याच्या प्रलंबित २१ टीएमसीसाठी वापरा.

६. रब्बीच्या पहिल्या आवर्तनाआधी युद्धपातळीवर कालव्यांची दुरुस्ती सुरू करा, आणि यात हलगर्जीपणा दर्शवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा. कालवा दुरुस्तीसाठी रोजगार हमीचा निधी वापरा व शेतकरी-शेतमजुरांना रोजगार द्या.

७. प्रत्येक प्रकल्पाचा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पीआयपी) सात दिवसांत ग्रामपंचायतीत व तहसील कार्यालयात जाहीर करा.

८. पीक नुकसानीपोटी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत ताबडतोब द्या, अल्प व अत्यल्प भूधारकांना संपूर्ण कर्जमाफी द्या, आणि शेतकऱ्यांचे पंप जप्त करू नका.

९. यापूर्वीच्या एनडीआरएफ नुकसानभरपाई आदेशातील सिंचित क्षेत्रासाठीची भरपाई सर्व सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अदा करा.

१०. पाण्याची नासाडी करणारे आणि पाणबकासुर उद्योग दुष्काळी कालावधीत बंद करा. परदेशी क्लाउड आणि डेटा सेंटर कंपन्यांना दिलेली २०४७ पर्यंतची करमाफी रद्द करा. राज्यातील प्रत्येक डेटा सेंटरचा स्रोतनिहाय पाणीवापर जाहीर करा आणि त्यांना प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच वापरण्याची सक्ती करा.

गावागावातील तरुणांना आवाहन

ग्रामीण तरुणांनो, हा प्रश्न फक्त या वर्षीच्या रब्बीचा नाही, तो तुमच्या भविष्याचा आहे. शेती कोरडी पडली की गावातला रोजगार संपतो आणि तरुणाच्या वाट्याला स्थलांतर येते. म्हणून आपल्या धरणाचा पीआयपी मागा, फुटक्या कालव्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून जगासमोर आणा, ग्रामसभेत ठराव करा आणि किसान सभेच्या शाखेशी जोडून घ्या. पाटबंधारे कायद्याच्या कलम ७८ खाली भरपाईचे अर्ज भरण्यासाठी किसान सभेचे कार्यकर्ते प्रत्येक लाभक्षेत्रात शेतकऱ्यांसोबत असतील. किसान सभा या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आणि मजनिप्रासमोर आव्हान देणार आहे. आदेश मागे घेतला जाईपर्यंत, कालवे दुरुस्त होईपर्यंत आणि भरीव दुष्काळी मदत मिळेपर्यंत राज्यभर आंदोलने, जलसंपदा कार्यालयांना घेराव आणि सत्याग्रह केले जातील. धरणांतील पाणी ही सरकारची खासगी मालमत्ता नाही, सरकार जनतेच्या वतीने त्याचे केवळ विश्वस्त आहे. शेतकऱ्याचे पाणी ही सरकारची मेहेरबानी नाही, तो कायद्याने दिलेला हक्क आहे.

लेखक

राजन क्षीरसागर

अध्यक्ष- अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)