शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर शालेय शिक्षणमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक

जुनी पेन्शन, अनुदान, टीईटी, संचमान्यता, शिक्षकेतर भरतीसह २० प्रमुख विषयांवर सकारात्मक चर्चा

मुंबई प्रतिनिधी

महाराष्ट्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी तसेच शाळांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज चरणी रोड येथे महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. बैठकीस आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार विक्रम काळे, आमदार किरण सरनाईक, आमदार जयंत असगावकर, अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रंजीत सिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह, एसएससी बोर्डाचे अध्यक्ष, मंत्रालयातील अधिकारी तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी उपस्थित होते.
विविध शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न मांडले. यावेळी अनेक प्रश्नांवर संबंधित विभागांनी माहिती घेऊन सकारात्मक निर्णयाच्या दिशेने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

जुनी पेन्शन योजनेच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर विशेष चर्चा झाली. यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालावर सर्व संबंधित आमदार व शालेय शिक्षण मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सकारात्मक निर्णयासाठी प्रयत्न करतील, असे बैठकीत ठरले.

अनुदानाच्या प्रश्नावरही महत्त्वाची चर्चा

३० दिवसांच्या आत त्रुटीपूर्तता केलेल्या शाळांना ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार समान अनुदानाचा टप्पा देण्याबाबत सचिवांनी तातडीने चौकशी करून माहिती मंत्र्यांना सादर करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
पटसंख्येअभावी अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शाळांना यावर्षीच्या पटसंख्येचा विचार करून अनुदान देण्याबाबत शिक्षण आयुक्तांनी माहिती सादर करावी, असेही सांगण्यात आले.
एप्रिल २०२७ पासून टप्पा अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

टीईटीमधून शिक्षकांना मुक्त करण्याच्या मागणीवर अभ्यास

राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांना तमिळनाडू सरकारच्या धर्तीवर टीईटी परीक्षेतून मुक्त करण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली. इतर राज्यांतील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पथकाची माहिती घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत, या मागणीवरही गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. महसूल विभागासोबतची प्रलंबित बैठक तातडीने घेऊन शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.

आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार

राज्यातील २५ टक्के आरटीई प्रवेशाची प्रतिपूर्ती शुल्काची रक्कम सर्व संबंधित शाळांना लवकरच देण्यात येईल. यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

मुख्याध्यापक पदे, शिक्षक भरती आणि संचमान्यतेवर भर

प्राथमिक शाळांमध्ये १०० विद्यार्थी संख्या झाल्यानंतर मुख्याध्यापक पद मंजूर करावे तसेच ‘शाळा तिथे मुख्याध्यापक’ ही मागणीही मांडण्यात आली.
आरटीईच्या निकषांनुसार शिक्षकांची पदे वाढत असल्यास त्यानुसार शाळांना शिक्षक उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरती भविष्यात विभागनिहाय करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसंदर्भात शासन आदेश झालेला असल्याने संचालकांनी आदेश काढून भरतीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक मागण्यांवर चर्चा

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, तसेच शिक्षकांचाही त्यात विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १२ व २४ वर्षांनंतरची वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याबाबतही चर्चा झाली.

शिपाई भत्त्यात वाढ करावी आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शिपायांची भरती पूर्वीप्रमाणे करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

दुर्गम भागातील शाळांसाठी विद्यार्थीसंख्या निकषाचा मुद्दा

दुर्गम व डोंगराळ भागातील शाळांसाठी विद्यार्थीसंख्येचा निकष पूर्वीप्रमाणे ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली. ग्रामीण भागासाठी मागील वर्षी लागू करण्यात आलेल्या १० विद्यार्थीसंख्येच्या निकषास मुदतवाढ देण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

संचमान्यतेतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी

राज्यातील अनेक शाळांच्या संचमान्यतेमध्ये त्रुटी असल्याने त्या तातडीने दुरुस्त कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या संचमान्यतेवेळी शिक्षक अतिरिक्त होऊ नयेत, यासाठी प्रॅक्टिकलसाठी २० विद्यार्थ्यांची अट तसेच ४० मिनिटांची तासिका ऑनलाइन संचमान्यतेत विचारात घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

अर्धवेळ शिक्षकांना सेवा संरक्षण मिळावे तसेच उच्च माध्यमिक विद्यालयातील आयटी शिक्षकांना संरक्षण देऊन त्यांचे अनुदान सुरू करावे, याबाबतही चर्चा झाली.

ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्याची मागणी

शैक्षणिक गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास वाढविण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आकांक्षा योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील शाळा व आरोग्य क्षेत्राचा विकास करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

—

विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित

या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष तानाजी माने, कोषाध्यक्ष संदेश राऊत, मुंबई विभागाचे संजय पाटील, शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेचे भास्कर देशमुख, शिक्षक सेनेचे जालिंदर सरोदे, मंगेश पाटील, कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेचे आंधळकर सर, शिंदे सर, कोल्हापूर संघटनेचे बाबा पाटील यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी व प्राथमिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

२० मागण्यांवर चर्चा; सकारात्मक निर्णयाकडे आशावादी नजर

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित तब्बल २० प्रमुख प्रश्नांवर झालेल्या या बैठकीमुळे राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. शासनस्तरावर संबंधित प्रश्नांचा पाठपुरावा करून प्रलंबित मागण्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.