जुन्या पेन्शनसाठी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; ५ सप्टेंबरला जळगावात मूकमोर्चा

१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्याची मागणी; जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना निवेदन

जळगांव प्रतिनिधी : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील तसेच तुकडीवरील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभर आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवार, दि. ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे.

या मोर्चाच्या संदर्भात आज दुपारी ठीक २ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जळगाव जिल्हा जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. शांताराम पाटील, जुनी पेन्शन कोअर कमिटी धरणगाव तालुकाध्यक्ष जगदीश काशिनाथ पाटील आणि जळगाव जिल्हा जुनी पेन्शन कमिटीचे प्रसिद्धीप्रमुख रविंद्र नानाजी पाटील उपस्थित होते.

हक्काच्या पेन्शनसाठी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची एकजूट

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील तसेच तुकडीवरील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना देय असलेली १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित करावी, अशी मागणी आहे.

या मागणीसाठी संपूर्ण राज्यात एकाच दिवशी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जळगाव जिल्ह्यातही जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने या आंदोलनाची तयारी करण्यात आली आहे.

काळे मास्क लावून मूकमोर्चा

पेन्शनच्या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनात सहभागी होणारे शिक्षक-कर्मचारी काळे मास्क वापरणार आहेत. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आवाज उठवताना शांततेच्या आणि लोकशाही मार्गाने हा मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे.

या आंदोलनात सर्व शैक्षणिक संघटना, संस्थाचालक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचारी सहकुटुंब सहभागी होणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

‘आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा’

शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नाची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांनी मोर्चाचे निवेदन स्वीकारून शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत पोहोचवाव्यात, अशी नम्र विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

हक्काच्या निवृत्तीवेतनासाठी निर्णायक लढ्याची तयारी

वर्षानुवर्षे शिक्षण क्षेत्रात सेवा बजावणाऱ्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे ५ सप्टेंबरचा मूकमोर्चा हा केवळ आंदोलन नसून आपल्या भविष्यातील सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचे आणि हक्काच्या लढ्याचे प्रतीक ठरणार आहे.

“न्याय्य मागणी शासनापर्यंत पोहोचावी आणि १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित व्हावी,” या अपेक्षेने जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षक-कर्मचारी या मूकमोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याच्या तयारीत आहेत.