₹३.५५ कोटींचा विमा व्यवहार अन् १५ मृत्यू; नेमके घडले तरी काय?, Master Policy, विमा संरक्षण, परतफेड आणि कमिशनचा तपास करण्याची मागणी; रावसाहेब मांगो पाटील, अमरसिंग तिरसिंग पवार, रवींद्र मुकुंदराव सोनवणे व ज्ञानेश्वर रूपचंद सोनवणे यांचा चौकशी अधिकाऱ्यांकडे आग्रह

₹३.५५ कोटींचा विमा व्यवहार अन् १५ मृत्यू; नेमके घडले तरी काय?

Master Policy, विमा संरक्षण, परतफेड आणि कमिशनचा तपास करण्याची मागणी; रावसाहेब मांगो पाटील, अमरसिंग तिरसिंग पवार, रवींद्र मुकुंदराव सोनवणे व ज्ञानेश्वर रूपचंद सोनवणे यांचा चौकशी अधिकाऱ्यांकडे आग्रह

जळगाव प्रतिनिधी : जळगाव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, जळगावच्या विमा व्यवहारासंदर्भात ₹३,५५,२४,९६२/- रक्कम दिनांक २२/०२/२०२३ रोजी विमा कंपनीला अदा करण्यात आली होती. त्यानंतर २२/०२/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीत १५ सभासदांचे मृत्यू झाले आणि पुढे ३०/०४/२०२३ व ०१/०५/२०२३ रोजी विमा कंपनीने रक्कम परत केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या संपूर्ण घटनाक्रमाची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी संचालक रावसाहेब मांगो पाटील, अमरसिंग तिरसिंग पवार, रवींद्र मुकुंदराव सोनवणे आणि ज्ञानेश्वर रूपचंद सोनवणे यांनी केली आहे. विशेषतः १५ मृत सभासदांच्या मृत्यूच्या तारखेला त्यांचे विमा संरक्षण प्रत्यक्षात लागू होते का, हा प्रश्न या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

Master Policy, Risk Commencement Date आणि सभासदनिहाय विमा संरक्षणाची माहिती तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक मृत सभासदाचा विमा त्या दिवशी in-force होता का, Master Policy Number कोणता होता, संबंधित सभासदाचे नाव insured-members list मध्ये होते का, Certificate of Insurance मिळाले होते का, premium स्वीकारण्यात आला होता का आणि ₹५ लाखांचे विमा संरक्षण अस्तित्वात होते का, याची पडताळणी करण्याची मागणी आहे. तसेच मृत सभासदांच्या वारसांनी claim दाखल केला होता का, claim नाकारला असल्यास लेखी repudiation letter देण्यात आले का आणि विमा कंपनीने रक्कम परत करताना या १५ मृत्यूंचा विचार केला होता का, याचीही चौकशी व्हावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. यासोबत Premium Receipt, Master Policy, Policy Schedule, Proposal Form, Member-wise Insured List, Risk Commencement Date, Claim Forms, Refund Letter, UTR/Bank Transaction तसेच Agent Commission संबंधी कागदपत्रे मागविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

“रक्कम परत आली म्हणून प्रकरण संपत नाही; सभासदांच्या विमा हक्कांचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे,” असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सहकार विभागातील कलम ८३ अंतर्गत चौकशी करताना ₹३,५५,२४,९६२/- रक्कम देण्याचा अधिकार कोणाला होता, पैसे देण्यापूर्वी Master Policy अस्तित्वात होती का, Risk Commencement Date निश्चित होती का, १५ मृत सभासदांना त्या कालावधीत विमा संरक्षण होते का, त्यांच्या वारसांना विमा लाभ का मिळाला नाही आणि विमा कंपनीने रक्कम परत करण्याचे नेमके कारण काय होते, याची उत्तरे शोधावीत, अशी मागणी आहे. तसेच Agent किंवा intermediary commission कोणाला व किती मिळाले, तत्कालीन अध्यक्ष किंवा संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे संस्थेला अथवा सभासदांना कोणतेही आर्थिक किंवा विमासंबंधी नुकसान झाले का, याचाही तपास करावा. दोष सिद्ध झाल्यास कलम ८८ अंतर्गत जबाबदारी निश्चित करून वसुलीची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मृत सभासदांच्या वारसांच्या न्यायहक्कासाठी चौकशीचा मुद्दा अधिक व्यापक करण्याची भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. २२/०२/२०२३ ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीत मृत्यू झालेल्या सर्व १५ सभासदांचे member-wise विमा संरक्षण तपासून, मृत्यूच्या दिवशी विमा लागू असल्यास त्यांच्या वारसांना देय विमा रक्कम व इतर लाभ मिळवून देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी आहे. यामध्ये Money Trail आणि Insurance Trail या दोन्ही अंगांनी तपास करून रक्कम परत करण्याच्या व्यवहाराचा आणि मृत्यूंच्या कालक्रमाचा परस्परसंबंध होता का, हे स्पष्ट करावे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. चौकशी अधिकारी यांनी सहकार लेखावित्त कायद्यातील वित्तीय नियमानुसार संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादवल्यानंतर योग्य न्यायनिर्णयासाठी मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची भूमिका रावसाहेब मांगो पाटील, अमरसिंग तिरसिंग पवार, रवींद्र मुकुंदराव सोनवणे आणि ज्ञानेश्वर रूपचंद सोनवणे यांनी व्यक्त केली आहे.