अंगणवाडी सेविकांना योजनाबाह्य कामे देऊ नयेत. महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांचे राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

अंगणवाडी सेविकांना योजनाबाह्य कामे देऊ नयेत.

महिला व बालविकास मंत्री आदितीताई तटकरे यांचे राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

अमळनेर प्रतिनिधी
राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत काम करणाऱ्या सेविका मदतनीसांवर कामाचा बोजा टाकू नये. तसेच त्यांना मतदान केंद्र स्तरीय(बीएलओ) म्हणून म्हणून सक्तीने नेमणूक करू नये. असे स्पष्ट निर्देश देत महिला व बालविकास मंत्री मा. आदितीताई तटकरे यांनी दि. 27 मार्च 2026 रोजी आपल्या स्वाक्षरीने राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश जारी केला आहे.
राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना योजनाबाह्य कामे देऊ नये.अशी गेली अनेक वर्षे मागणी करत युनियनने सततपणे पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. सदर शासन आदेशाने ती मागणी मान्य झाल्याने अंगणवाडी युनियनचे रामकृष्ण बी.पाटील यांनी शासनाचे आभार मानत या आदेशाचे स्वागत केले आहे.
शासनाने काढलेल्या आदेशात अंगणवाडी कर्मचारी 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा मातांच्या पोषण, आरोग्य आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षण अत्यंत महत्वाच्या जबादाऱ्या पाड पडत आहेत.कुपोषण निर्मूलन सारख्या संवेदनशील कार्यात त्याचा मोठा वाटा असून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी त्यांच्या माध्यमातून केली जाते.
असे असताना काही जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविकांची बीएलओ म्हणून नेमणूक करून त्यांच्यावर निवडणूक विषयक कामकाजाची सक्ती केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.इतकेच नव्हे तर हे काम न केल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1950 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या.
याची दाखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारने यापूर्वीच जारी केलेल्या परिपत्रकांचा संदर्भ देत स्पष्ट केले आहे की, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेशी संबंधित नसलेली कोणतीही कामे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देऊ नये. तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांनीही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून सक्तीने नियुक्ती करू नये असेही निर्देश दिले आहेत.
सदर आदेशातील सुचनांचे जिल्हा प्रशासनाने काटेकोरपणे पालन करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक विषयक कामाची सक्ती करू नये तसेच कोणतेही योजनाबाह्य कामे देऊ नयेत आणि यासंदर्भात कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये. असे स्पष्ट पणे आदेशात नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून याबाबत युनियनने केलेल्या सततच्या लढ्याला यश आल्याचे रामकृष्ण बी.पाटील यांनी सांगितले आहे.