राज्यभरात रेडी रेकनरचे दर ‘जैसे थे’! शासनाच्या निर्णयाचे ‘नरेडको’कडून स्वागत

राज्यभरात रेडी रेकनरचे दर ‘जैसे थे’! शासनाच्या निर्णयाचे ‘नरेडको’कडून स्वागत
​

-( विशेष प्रतिनिधी : उदय नरे)
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाने सन २०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे वार्षिक मूल्यदर तक्ते (रेडी रेकनर दर) जाहीर केले असून, संपूर्ण राज्यात हे दर ‘जैसे थे’ म्हणजेच स्थिर ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील सद्यस्थिती आणि मंदीचे वातावरण पाहता शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे मुंबईचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आणि ‘नरेडको’ (NAREDCO) चे अध्यक्ष जय मोरझिया यांनी जोरदार स्वागत केले आहे.
​बांधकाम व्यावसायिकांच्या विनंतीला यश
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटनुसार, क्रेडाई (CREDAI) आणि इतर बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी सध्याची जागतिक परिस्थिती व बांधकाम व्यवसायातील मंदीची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. तसेच, यंदाच्या वर्षी रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करता ते स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. या विनंतीची योग्य दखल घेत शासनाने संपूर्ण राज्यात सन २०२६-२०२७ करिता ग्रामीण, नागरी व प्रभाव क्षेत्रातील दर कायम (स्थिर) ठेवले आहेत.
​गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, सन २०२५-२६ मध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागात ३.३६%, प्रभाव क्षेत्रात ३.२९% आणि महानगरपालिका क्षेत्रात ५.९६% वाढ करण्यात आली होती. मात्र यंदा कोणतीही करवाढ न झाल्याने ग्राहकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
​महसुलात विक्रमी वाढ
एकीकडे रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवले असले तरी, राज्याच्या तिजोरीत मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीतून येणाऱ्या महसुलात मोठी वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) शासनाला तब्बल ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक महसूल ‘I-Sarita’ प्रणालीद्वारे (४९,५३४ कोटी) जमा झाला आहे.
​’नरेडको’चे अध्यक्ष जय मोरझिया यांची प्रतिक्रिया:
शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयाबाबत बोलताना ‘नरेडको’चे अध्यक्ष जय मोरझिया यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत. ते म्हणाले की, “शासनाने रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करता ते स्थिर ठेवल्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल. तसेच, सध्या आव्हानात्मक परिस्थितीतून जाणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रालाही यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाचा हा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारा ठरेल.”