आताच्या घरभाडे भत्त्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढले पण…… साडेसात लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ४ वर्षांपूर्वीचा घरभाडे भत्ता फरक देण्यास शिक्षण विभाग विसरला *विसरभोळ्या शिक्षण विभागाला “गजनी” पुरस्कार देणार- अनिल बोरनारे*

आताच्या घरभाडे भत्त्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढले पण……

साडेसात लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ४ वर्षांपूर्वीचा घरभाडे भत्ता फरक देण्यास शिक्षण विभाग विसरला

*विसरभोळ्या शिक्षण विभागाला “गजनी” पुरस्कार देणार- अनिल बोरनारे*

मुंबई (प्रतिनिधी) वित्त विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार घरभाडे भत्ता थकबाकी टॅब शालार्थ मध्ये उपलब्ध करून देण्याचा आदेश आज शिक्षण विभागाने घेतला परंतू जुलै २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीची घरभाडे भत्ता फरक थकबाकी राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर शिक्षकांना ही थकबाकी देण्यात आली नसून तातडीने आजच मागची थकबाकीचा टॅब उपलध करून द्यावा अन्यथा विसरभोळ्या शिक्षण विभागाला गजनी पुरस्कार देऊ असा इशारा शिक्षक महासंघाचे मुंबई कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे यांनी शिक्षण संचालकांना दिला.

शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे वारंवार विनंती निवेदने पाठवून सुद्धा शिक्षण संचालक कार्यालय शिक्षकांची थकबाकी देण्यास गंभीर नसल्याचा आरोपही अनिल बोरनारे यांनी केला आहे

जुलै २०२१ पासून शासकीय कर्मचारी तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे घरभाडे भत्यात वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ २४% वरुन २७ % पर्यंत करण्यात आली आहे. माहे ऑक्टोबर २०२१ पासून प्रत्यक्ष २७ टक्के प्रमाणे वाढ देण्यात आली आहे. मात्र जुलै २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीची थकबाकी इतर शासकीय कर्मचारी यांना देण्यात आली मात्र राज्यातील शिक्षकांना शालार्थ मध्ये टॅब उपलब्ध न केल्याने ही थकबाकी देण्यात आली नाही हा शिक्षकांवर अन्याय आहे. कृपया याबाबत तातडीने निर्णय घेवून थकबाकी अदा करावी अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर या अन्यायाविरुदध अंदोलन करण्यात येईल अनिल बोरनारे यांनी निवेदनाव्दारे शिक्षण संचालकांना कळवले होते याबाबत तत्कालीन शिक्षण संचालक यांनी 9 मार्च 2023 च्या आदेशान्वये राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक यांना याबाबत प्रत्येक विभागात किती शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचा माहे जुलै २०२१ ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीचा घरभाडेभत्ता फरक प्रदान करणे बाकी आहे याचा आढावा घेवून थकीत देयकांना संचालनालयाची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी. व लागणाऱ्या थकीत रकमेची मागणी ११ माही अंदाजपत्रकात करण्यात यावी, सदर थकीत देयकांचा कालावधी हा १ वर्षावरील असल्याने शासन निर्णय दि. १५ जुलै २०१७ अन्वये सदर थकीत देयकांना प्रशासकीय मान्यता घेणे बंधनकारक आहे असे सांगून माहिती प्राप्त झालेनंतर शालार्थमध्ये टीए एरिअर्स टॅब उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे लेखी पत्र अनिल बोरनारे यांना दिले होते.
या आदेशाचे पुढे काय झाले? हे पण गुलदस्त्यात असून शासनाने याबाबत तातडीने पावले उचलीत शिक्षकांना त्वरित घरभाडे भत्ता फरक द्यावा अशी मागणी अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.