*शिक्षणाच्या मंदिरावर काळ्या पैशाची सावली?*
*दत्तकला, झोळ पतिपत्नी यांच्या माध्यमातून उभे राहिलेले गंभीर प्रश्न*
——————
मुंबई विशेष प्रतिनिधी
शिक्षण ही केवळ संस्था उभारण्याची किंवा इमारती उभ्या करण्याची प्रक्रिया नाही; शिक्षण म्हणजे समाजाच्या भवितव्याची पायाभरणी. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांकडून आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, सामाजिक बांधिलकी आणि नैतिक शुचिता अपेक्षित असते. मात्र दत्तकला शिक्षण संस्था आणि तिच्याशी संबंधित रामदास झोळ यांच्याभोवती निर्माण झालेल्या आरोपांनी आणि पोलिस तपासाच्या चर्चेने महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर अत्यंत गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. पोलिसांना तपासात यश आले आता अपेक्षा सन्माननीय न्याय व्यवस्थेकडून आहेत.
हा प्रश्न केवळ एका संस्थेचा नाही. हा प्रश्न एका शिक्षण संस्थेच्या कारभारापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर पैसा उभा राहत असेल, त्या पैशाचा स्रोत संशयाच्या भोवऱ्यात असेल आणि त्याचा वापर शिक्षण संस्था वाढवण्यासाठी झाला असल्याचे आरोप होत असतील, तर त्या संपूर्ण व्यवस्थेकडे सरकारने, प्रशासनाने, धर्मादाय यंत्रणेने आणि समाजाने गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
रामदास झोळ यांच्याशी संबंधित प्रकरणात काही गंभीर आर्थिक व्यवहारांबाबत आरोप आणि तपास समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. काही व्यक्तींकडून आलेल्या पैशाचा वापर संस्थेच्या विस्तारासाठी झाला का, त्या पैशांचा मूळ स्रोत काय होता, संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद कशी ठेवण्यात आली, आणि त्या पैशांचा वापर कोणत्या कारणासाठी करण्यात आला, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयीन आणि अधिकृत तपास प्रक्रियेतूनच अंतिम स्वरूपात समोर येतील, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मात्र प्रश्न एवढ्यावर थांबत नाही.
जर समाजातील एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीच्या किंवा कथित बाबाबुवांच्या पैशाचा वापर शिक्षण संस्थांच्या विस्तारासाठी केला जात असेल, तर त्या पैशाचा स्रोत काय आहे, त्याचे संस्थेपर्यंत पोहोचण्याचे माध्यम काय आहे आणि त्याचा अंतिम लाभार्थी कोण आहे, याची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. कारण समाजाच्या श्रद्धेच्या नावाने जमा होणारा पैसा आणि शिक्षणाच्या नावाने उभ्या राहणाऱ्या संस्थांमधील आर्थिक संबंध पारदर्शक नसतील, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका विद्यार्थ्यांना आणि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला बसतो.
करमाळा येथील दत्तकला शिक्षण संस्था आज चर्चेत आली आहे, ती केवळ एका संस्थेच्या नावामुळे नाही. या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभाराकडे पुन्हा एकदा पाहण्याची गरज निर्माण केली आहे. राज्यात शेकडो शिक्षण संस्था समाजसेवेच्या उद्देशाने उभ्या राहिल्या. अनेक संस्थांनी हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले, ग्रामीण आणि वंचित भागातील मुलांना संधी उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला संशयाच्या चौकटीत उभे करणे योग्य ठरणार नाही. पण एखाद्या संस्थेविषयी गंभीर आर्थिक आरोप समोर आले असतील, तर त्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करणे हीच शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाचवण्याची पहिली पायरी आहे.
आज सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, शिक्षण सम्राट म्हणून गौरविले जाणाऱ्या व्यक्तीच्या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर जर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्या प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार?
संस्थेचे संस्थापक, व्यवस्थापन, संबंधित पदाधिकारी, आर्थिक व्यवहार पाहणारे अधिकारी आणि या प्रकरणात तपास यंत्रणांच्या कक्षेत आलेल्या व्यक्तींची भूमिका काय होती, हे तपासातून स्पष्ट व्हायला हवे. कोणावरही केवळ आरोपांच्या आधारावर दोष निश्चित करता येत नाही; परंतु आरोप गंभीर असतील तर त्याकडे दुर्लक्षही करता येत नाही. तपासात दोष सिद्ध झाला तर संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे आणि आरोप तथ्यहीन ठरले तर त्यांनाही कायदेशीररीत्या निर्दोषत्व स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
कारण इथे प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही; इथे शिक्षणाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.
शिक्षण संस्था म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचे घर. त्या संस्थेच्या भिंतींमध्ये जर पैशाच्या संशयाची सावली निर्माण झाली, तर त्या सावलीचा परिणाम वर्गात बसलेल्या विद्यार्थ्यांवर होतो. पालकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात. शिक्षकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. समाजाचा शिक्षण संस्थांवरील विश्वास कमी होतो. म्हणूनच कोणत्याही संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये संशय निर्माण झाला तर तो दूर करण्याची जबाबदारी संस्थेचीही आहे आणि शासनाचीही.
दत्तकला प्रकरणाने आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणला आहे,धार्मिक किंवा आध्यात्मिक प्रभाव असलेल्या व्यक्तींकडून मिळणारा पैसा विविध सामाजिक, शैक्षणिक किंवा धर्मादाय संस्थांमध्ये जात असेल, तर त्या पैशाचा स्रोत आणि वापर याबाबत पुरेशी पारदर्शकता आहे का?
हा प्रश्न कोणत्याही एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. समाजातील प्रत्येक मोठ्या देणगीचा, प्रत्येक मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा आणि प्रत्येक मोठ्या संस्थात्मक विस्ताराचा लेखाजोखा स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. श्रद्धेच्या नावाने पैसा जमा झाला म्हणून तो आपोआप पवित्र होत नाही; आणि शिक्षणाच्या नावाने पैसा वापरला म्हणून त्याचा स्रोत आपोआप शुद्ध ठरत नाही. पैशाची शुचिता त्याच्या स्रोतापासून आणि त्याच्या वापराच्या पारदर्शकतेपासून ठरते.
यामुळेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, शिक्षण विभाग, आर्थिक तपास यंत्रणा आणि पोलीस प्रशासन यांनी अशा प्रकरणांकडे केवळ एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या चौकटीत न पाहता व्यापक संस्थात्मक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
राज्यातील शिक्षण संस्थांना काही मूलभूत प्रश्न विचारण्याची ही योग्य वेळ आहे.
संस्थेकडे पैसा कुठून येतो?
देणग्यांचा स्रोत काय आहे?
संस्थेच्या खात्यांमध्ये सर्व व्यवहार पारदर्शकपणे नोंदवले जातात का?
संस्थेच्या मालमत्तेत आणि आर्थिक व्यवहारांत अचानक झालेली वाढ कशामुळे झाली?
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध कोणते आहेत?
धर्मादाय संस्थांच्या नियमांचे पालन कितपत केले जाते?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे,विद्यार्थ्यांच्या नावावर उभ्या राहिलेल्या संस्थेचा पैसा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच वापरला जातो का?
हे प्रश्न दत्तकला संस्थेपुरते नाहीत. ते महाराष्ट्रातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला लागू होतात.
रामदास झोळ यांच्याभोवती निर्माण झालेले प्रश्न म्हणूनच एका व्यक्तीवरील टीकेपलीकडे जातात. शिक्षण क्षेत्रात मोठे साम्राज्य उभे करताना पैसा कुठून आला आणि तो कसा वापरला गेला, याचा हिशेब देण्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी प्रत्येक संस्थाचालकाची असली पाहिजे. शिक्षणाचा विस्तार झाला म्हणून आर्थिक पारदर्शकतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
एखाद्या संस्थेने हजारो विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले असेल, अनेक इमारती उभ्या केल्या असतील, मोठा शैक्षणिक विस्तार केला असेल, तरी त्या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असतील तर ‘संस्था मोठी आहे’ हा बचाव होऊ शकत नाही. उलट संस्था मोठी असल्यामुळे तिच्या प्रत्येक व्यवहाराचा हिशेब अधिक स्पष्ट असला पाहिजे.
आज महाराष्ट्रासमोर गरज आहे ती व्यक्तिपूजेची नाही, तर व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची.
दत्तकला प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत जातो, कोणते धागेदोरे समोर येतात, कोणाविरुद्ध कोणते पुरावे उपलब्ध होतात आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याचे काय निष्पन्न होते, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. परंतु या प्रकरणाने एक मोठा दरवाजा उघडला आहे,शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक पारदर्शकतेचा.
जर तपासात आरोपांना पुष्टी देणारे पुरावे आढळले, तर दोषींवर कोणतीही तडजोड न करता कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आणि जर आरोप सिद्ध झाले नाहीत, तर संबंधितांना न्याय मिळाला पाहिजे. पण दोन्ही परिस्थितीत एक गोष्ट निश्चित आहे,शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक आहे.
शिक्षण हे बाजारपेठ नाही. शिक्षण हे पैशांची धुलाई करण्याचे माध्यम असू नये. शिक्षण संस्था ही सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी किंवा संशयास्पद पैशाला सामाजिक स्वीकार मिळवून देण्यासाठी वापरली जाऊ नये. शिक्षण संस्था म्हणजे पुढच्या पिढीचे भविष्य घडवण्याचे केंद्र.
म्हणूनच दत्तकला आणि रामदास झोळ प्रकरणाने महाराष्ट्राला एक कठोर आत्मपरीक्षण करण्याची संधी दिली आहे.
प्रश्न फक्त ‘दत्तकला संस्थेत काय झाले?’ एवढाच नाही.
प्रश्न असा आहे,शिक्षण संस्थांमध्ये पैसा कुठून येतो, कोण आणतो, कोण वापरतो आणि त्याचा हिशेब कोण घेतो?
प्रश्न असा आहे,समाजाच्या श्रद्धेतून किंवा इतर मार्गाने निर्माण झालेला पैसा शिक्षणाच्या नावाखाली फिरत असेल, तर त्याची संपूर्ण आर्थिक साखळी तपासली जाते का?
आणि सर्वांत मोठा प्रश्न असा आहे,शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्राला आर्थिक गैरव्यवहारांच्या सावलीपासून वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आता नेमके काय करणार?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ दत्तकला संस्थेला किंवा रामदास झोळ यांना द्यायची नाहीत. ही उत्तरे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला द्यावी लागणार आहेत.
कारण एका संस्थेवरचा संशय हा त्या संस्थेपुरता राहत नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करतो.
शिक्षणाचा पाया ज्ञानावर असतो, पैशावर नाही. शिक्षणाची उंची इमारतींच्या मजल्यांनी ठरत नाही; ती विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याने ठरते. आणि म्हणूनच शिक्षणाच्या मंदिरात येणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब स्वच्छ असला पाहिजे.
दत्तकला प्रकरणाचा पोलिसांना चांगलाच सुगावा लागला आहे. अंतिम सत्य न्यायालयीन आणि अधिकृत तपासातूनच समोर येईल; पण या निमित्ताने महाराष्ट्राने शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक पारदर्शकतेचा प्रश्न आता टाळू नये.
आज गरज आहे ती केवळ एका संस्थेची चौकशी करण्याची नाही, तर शिक्षणाच्या नावाने उभ्या राहिलेल्या प्रत्येक मोठ्या आर्थिक साम्राज्याचा हिशेब तपासण्याची. कारण शिक्षणाच्या पवित्रतेवरचा विश्वास एकदा तुटला, तर तो पुन्हा निर्माण करणे अत्यंत कठीण असते.
————