ओबीसी आरक्षण सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य अनिश्चिततेत; आता २३ फेब्रुवारीला सुनावणी

ओबीसी आरक्षण सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य अनिश्चिततेत; आता २३ फेब्रुवारीला सुनावणी

मुंबई प्रतिनिधी |
महाराष्ट्रातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याने उर्वरित जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य आणखी अनिश्चिततेत गेले आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि. २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार आहे.

ही सुनावणी दीर्घकाळापासून रखडलेली असून सुरुवातीला २१ जानेवारी रोजी होण्याची अपेक्षा होती. मात्र त्यावेळी ती पुढे ढकलत २७ जानेवारी तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर ४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती; परंतु आजही ती पुन्हा पुढे ढकलण्यात आल्याने निवडणूक प्रक्रियेबाबतची प्रतीक्षा अधिकच वाढली आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागल्याशिवाय उर्वरित जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय होणे कठीण मानले जात आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि प्रशासन यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

राज्याच्या ग्रामीण राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कधी जाहीर होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीनंतरच या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तोपर्यंत उरलेल्या झेडपी निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता कायम राहणार आहे.