मुंबई शहरातील इमारतींना अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने घेतला पुढाकार. विशेष कायदेतज्ज्ञ एडव्होकेट अमित मेहता करणार मार्गदर्शन!

मुंबई शहरातील इमारतींना अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने घेतला पुढाकार.
विशेष कायदेतज्ज्ञ एडव्होकेट अमित मेहता करणार मार्गदर्शन!

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे)

मुंबई शहरामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार तसेच म्हाडा आणि एसआरएच्या नियमावलीनुसार बांधकाम झालेल्या काही इमारतींना अद्याप अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळालेले नाही. अशा इमारतींची संख्या तब्बल २५ हजारांवर असून, लाखो कुटुंबे या इमारतींमध्ये वास्तव्यास आहेत. नागरिकांचा काहीही दोष नसताना, विकासकांच्या त्रुटी किंवा त्या त्या काळातील नियमावलीतील पळवाटा यामुळे या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मुंबईकरांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, स्वतःच्या घरात बेघर झाल्याची मनस्थिती या नागरिकांची झाली आहे.

अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या या २५ हजारांहून अधिक इमारतींतील रहिवाशांच्या समस्यांचा विचार करून नगरविकास विभागामार्फत नवीन धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. हे धोरण येत्या २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत तयार करण्यात येणार असून, त्यामध्ये नागरिकांच्या सोयीसाठी सविस्तर मार्गदर्शन व उपाययोजना समाविष्ट करण्यात येतील.
शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुंबई शहरातील अनेक नागरिकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबईतील ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट न मिळालेल्या इमारतींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा अभ्यास गट नियुक्ती करण्यात आला आहे.

मुंबईतील अनेक गृहनिर्माण सोसायटयांमधील रहिवाशांना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) उपलब्ध नसल्यामुळे ते विविध अडचणी व अडथळ्यांना सामोरे जात आहेत. हा प्रश्न रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम करणारा असून त्यावर तातडीने आणि ठोस उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहे असे अभ्यास मंडळाचे मत आहे.

एडव्होकेट श्री अमित मेहता 9821283232, एडव्होकेट श्री. विवेकानंद गुप्ता 9869233624 एडव्होकेट श्री. जयप्रकाश मिश्रा 9869042199 एडव्होकेट श्री . सिद्धार्थ शर्मा 9819746762 हे निष्णात वकील अभ्यास गटात समाविष्ट आहेत. संबंधित प्रश्नावर सविस्तर अभ्यास करून व्यवहार्य व प्रभावी उपाययोजना करून अभ्यासगट मुंबईतील नागरिकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी बहुमोल्य सहकार्य करेल असा आत्मविश्वास नवनिर्वाचित मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित साटम यांनी व्यक्त केला. मुंबईतीलच नव्हे तर राज्यातील गृहनिर्माण निर्माण व्यवसायला चालना देण्यासाठी आणि सर्व सामान्य माणसांना आपल्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने उचलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे अशी प्रतिक्रिया त्रस्त नागरिकांनी दिली.

नव्या धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे :
•भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सोसायट्यांनी पुढाकार घ्यावा.
•सोसायट्या एकत्रित किंवा वैयक्तिकरीत्या प्रस्ताव देऊन पार्ट-ओसी मिळवू शकतील.
•पहिल्या सहा महिन्यांत अर्ज केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
•मात्र अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी प्रीमियम भरावा लागणार.
•२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.