*समता शिक्षक परिषद आणि समन्वय समितीच्या वतीने शिक्षक आमदार किशोरजी दराडे व उपसंचालक नाशिक यांना निवेदन*, *वेतन स्थकीत असलेल्या शाळांचे वेतन त्वरित सुरू करण्याची मागणी*, *संस्थांतर्गत वादामुळे शिक्षकांवर होणारे अन्याय दूर करण्याची मागणी*

*✒️समता शिक्षक परिषद आणि समन्वय समितीच्या वतीने शिक्षक आमदार किशोरजी दराडे व उपसंचालक नाशिक यांना निवेदन*
*✒️वेतन स्थकीत असलेल्या शाळांचे वेतन त्वरित सुरू करण्याची मागणी*
*✒️संस्थांतर्गत वादामुळे शिक्षकांवर होणारे अन्याय दूर करण्याची मागणी*
…………………………………………
आज दिनांक 29 ऑगस्ट 2025 रोजी शिक्षण उपसंचालक नाशिक यांचे कार्यालयात शिक्षक आमदार भाऊसो. किशोरजी दराडे यांच्या वतीने शिक्षक दरबाराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य समता शिक्षक परिषद व जळगाव जिल्हा माध्यमिक शिक्षक समन्वय समिती यांच्या वतीने शिक्षक आमदार किशोर भाऊ दराडे व माननीय शिक्षण उपसंचालक यांना शिक्षकांच्या वेतन व अन्य मागण्यां संदर्भात निवेदन देण्यात आले. राज्य समता शिक्षक परिषदेचे माध्यमिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. भरत शिरसाठ, प्राथमिकचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. भाऊसाहेब अहिरे, जळगाव जिल्हा माध्यमिक शिक्षक समन्वय समितीचे समन्वयक श्री. तुळशीराम सोनवणे, समता शिक्षक परिषदेचे पश्चिम विभागाचे जिल्हाध्यक्ष भैय्यासाहेब सोनवणे, समता शिक्षक परिषदेचे राजेंद्र देवरे, सुधाकर जाधव, यशोदत अहिरे, दिलीप अहिरे तसेच समन्वय समितीचे हेमंत सावकारे इत्यादीं सदर प्रसंगी उपस्थित होते.
सध्या राज्यभरामध्ये शिक्षक मान्यता व शालार्थ आयडी संदर्भात अनेक ठिकाणी चौकशी सुरू आहेत. अतिरिक्त शिक्षकांच्या भरतीमुळे अनेक शाळा चौकशीच्या रिंगणात आलेल्या आहेत. काही शाळांमध्ये संचमान्यता व्यतिरिक्त शिक्षक कार्यरत आहेत. अशा काही शाळांमधील वेतन शिक्षण विभागामार्फत बंद करण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षकांसोबत मंजुर पदांवरील शिक्षकांना सुद्धा हा त्रास सहन करावा लागत आहे. दोन- तीन महिन्यांपासून शाळांचे वेतन थकीत झाले आहे. अशा शाळा संदर्भात शिक्षण विभागाने लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अशा शाळांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले आहे. सदर शाळांचा विषय प्राधान्य क्रमाने चर्चेला घेतला गेलेला नाही. योग्य ती कार्यवाही तातडीने करून शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी सदर निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच काही शाळांमध्ये शिक्षकांवर खोट्या केसेस दाखल केल्या जात आहेत. अशा शाळांमधील संस्थाचालक व शिक्षकांमधील संबंध सुधारणे आवश्यक आहे. वाद असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पदोन्नती तसेच वरिष्ठ व निवड श्रेणी संदर्भातील लाभ दिले जात नाहीत. अशा शाळांची चौकशी करून संबंधित शिक्षकांना न्याय मिळावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.