डिजिटल क्षेत्रातील बालसुरक्षेच्या चिंतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश  झेप फाउंडेशन – वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे संस्थापक डॉ. रेखा चौधरी यांना 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर अनिवार्य वय पडताळणी आणि कायदेशीर बंदीबाबत केंद्र सरकारकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्याची मुभा
1 min read

डिजिटल क्षेत्रातील बालसुरक्षेच्या चिंतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश झेप फाउंडेशन – वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे संस्थापक डॉ. रेखा चौधरी यांना 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर अनिवार्य वय पडताळणी आणि कायदेशीर बंदीबाबत केंद्र सरकारकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्याची मुभा

Loading

डिजिटल क्षेत्रातील बालसुरक्षेच्या चिंतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

झेप फाउंडेशन – वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे संस्थापक डॉ. रेखा चौधरी यांना 13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर अनिवार्य वय पडताळणी आणि कायदेशीर बंदीबाबत केंद्र सरकारकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्याची मुभा

नवी दिल्ली, 4 एप्रिल 2025
झेप फाउंडेशन – वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे, डिजिटल आरोग्याला प्रोत्साहन देणारी आणि मुलांच्या सोशल मीडिया प्रवेशाच्या नियमनासाठी वकिली करणारी एक ना-नफा संस्था, यांनी भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज माननीय न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि माननीय न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावली गेली, ज्यात अधिवक्ता मोहिनी प्रिया यांनी युक्तिवाद केला।
याचिकेत 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियाच्या अनियमित आणि वाढत्या वापरावर त्वरित न्यायिक हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली होती. मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या:
– अनिवार्य बायोमेट्रिक-आधारित वय पडताळणी यंत्रणा
– पालकांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर डिजिटल साक्षरता अभियान
– नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी कठोर दंड

याचिकेत स्व-घोषित वय पडताळणी प्रणालींची अपूर्णता आणि डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम 2023 मधील विधायी उणिवा अधोरेखित करण्यात आल्या. बालसुरक्षा आणि डिजिटल आरोग्याच्या हितासाठी त्वरित नियामक आणि धोरणात्मक सुधारणा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती।

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 4 एप्रिल 2025 रोजीच्या आदेशानुसार, याचिकाकर्त्यांना या मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्याची मुभा दिली आहे. न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की, सरकारने हे निवेदन आठ आठवड्यांच्या आत विचारात घ्यावे आणि निर्णय घ्यावा।
हा निर्देश मुलांच्या अनियमित सोशल मीडिया प्रवेशाबद्दलच्या चिंतेची महत्त्वपूर्ण ओळख आहे आणि सोशल मीडिया प्रवेशासाठी सत्यापनक्षम आणि अंमलबजावणीयोग्य वय पडताळणी यंत्रणा लागू करण्याची तातडी अधोरेखित करतो।
डॉ. रेखा चौधरी, झेप फाउंडेशन – वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डेच्या संस्थापक, यांनी या उपक्रमाच्या महत्त्वावर जोर देत म्हटले, “आजच्या डिजिटल युगात, आपल्या मुलांच्या मानसिक आणि भावनिक आरोग्याचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सोशल मीडियावर प्रवेशासाठी कठोर वय पडताळणी लागू करणे हे आपल्या तरुणांसाठी सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक पाऊल आहे।”
त्या पुढे म्हणाल्या, “वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे हा डिजिटल आरोग्यासाठीचा एक चळवळ आहे, जो डिजिटल उपवास, डिजिटल डिटॉक्स आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देतो. 72 देशांमध्ये उपस्थिती आणि राजदूतांच्या मेहनतीमुळे, या आंतरराष्ट्रीय चळवळीने डिजिटल जंगलातील समस्या आणि मानसिक डिजिटल आरोग्याच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधले आहे।”

**न्यायालयाचा आदेश या प्रेस विज्ञप्तीला संलग्न आहे।**

**प्रकाशित द्वारे**
झेप फाउंडेशन – वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे
डॉ. रेखा चौधरी
संस्थापक, वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे
९८२०८९७४८५

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *