प्रलंबित मागण्यांसाठी फेब्रु / मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या SSC/HSC परिक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार… शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्षांना निवेदन

प्रलंबित मागण्यांसाठी फेब्रु / मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या SSC/HSC परिक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार…

शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्षांना निवेदन

अमळनेर प्रतिनिधी
१) संघटनचे दि. २४/०९/२०२४ रोजीचे शालेय शिक्षण विभागाला दिलेले निवेदन
२) संघटनचे दि. ०५/१०/२०२४ ते ०७/१०/२०२४ चे आझाद मैदानावरील उपोषणाचे अंदोलन
३) मा. मंत्री शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे समवेत झालेली बैठक दि.०७/१०/२०२४ मधिल चर्चा.
४) 2 ऑगस्ट 2024 चे मा. प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग यांना दिलेले निवेदन.
उपरोक्त विषयी आपणास नम्र निवेदन देण्यात येते की, राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी वारंवार निवेदने देऊन आणि पाठपुरावा करुनही मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने शेवटी दि. ०५/१०/२०२४ ते ०७/१०/२०२४ या कालावधित आझाद मैदान मुंबई येथे राज्यातील संघटनेचे सर्व सभासदांनी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषणाचे अंदोलन केले. या अंदोलनाची दखल घेऊन तत्त्कालीन शिक्षण मंत्री महोदय मा. श्री दिपकजी केसरकर यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधीसोबत चर्चा केली. सदर चर्चेस मा. प्रधान सचिव व मा. उपसचिव व संबंधित अधिकारी शालेय शिक्षण विभाग हे सुध्दा उपस्थित होते. सदर चर्चेदरम्यान शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेच्या मागण्या रास्त असून तातडीने मार्गी लावाव्या असे निर्देश मा. मंत्री महोदय यांनी दिले तथापी शालेय शिक्षण विभागाकडून या मागण्यांबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्यामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने फेब्रु / मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या SSC/HSC परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही परीणामाची जबाबदारी संघटनेची असणार नाही.
तरी आपणास विनंती की खालील मागण्यांची शासनाने तात्काळ दखल घ्यावी व मागण्या मान्य कराव्या हि विंनती,
संघटनेच्या मागण्या :-

१) शिक्षण विस्तार अधिकारी हे पद शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग करुन त्यास सामान्य राज्यसेवा गट-ब अराजपत्रित सेवा मध्ये समाविष्ट करावे. (शालेय शिक्षण विभाग हाच मातृ विभाग असल्याने) :
राज्यामध्ये शालेय शिक्षण विभागात शैक्षणिक दर्जा वाढविणे व सक्षम प्रशासनातील महत्त्वाचा घटक म्हणून शिक्षण विस्तार अधिकारी कार्यरत आहेत. या पदास जि. प. सेवा प्रवेश नियम १९६७ मध्ये समाविष्ट करुन या पदावर अन्याय झाला आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाचे जि. प./पं. स. अंतर्गत केंद्र/बीट/पं. स. अशी रचना आहे. यामध्ये बीट स्तरावर विस्तार अधिकारी कार्यरत आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचे एका बीट मध्ये ३ ते ४ केंद्रांचा समावेश होतो केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांची वेतन श्रेणी व अधिकार कक्षा जवळजवळ सारखी असल्याने केंद्र व शाळांच्या शैक्षणिक व प्रशासकिय कामकाजावर सनियंत्रण करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना शालेय शिक्षण विभागाकडे समावून घेतल्यास व त्यांना सामान्य राज्यसेवा गट-ब अराजपत्रित चा दर्जा दिल्यास तालुका स्थरावरील शैक्षणिक प्रशासन सक्षम होण्यास मदत होईल.
१) सध्या शिक्षण विस्तार अधिकारी हे पद ग्रामविकास विभागाकडे असल्याने शालेय शिक्षण विभागाच्या कामाला पूणपणे न्याय देता येत नाही या पदाचा शालेय शिक्षणविभागाला पूर्ण क्षमतेने वापर करुन घेण्यासाठी हे पद शालेय शिक्षण विभागाकडे वर्ग करणे आवश्यक आहे.
२) बीट स्तरावरील ३ ते ४ केंद्र अधिनस्थ असल्याने पदाचा दर्जा वाढल्यास बीट स्तरावर शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना अधिक सक्षमपणे शाळा/शिक्षक/केंद्रप्रमुख यांच्या कामकाजाचे सर्नियत्रण करण्यास मदत होईल.
३) सामान्य राज्यसेवा गट-ब अराजपत्रित दर्जाचे शालेय शिक्षण विभागातील असंख्य पदे रिक्त आहेत या रिक्त पदांची समस्या यामुळे सुटेल.
४) शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना सामान्य राज्यसेवा गट ब अराजपत्रित पदाचा दर्जा दिल्याने शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही.
५) उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या पदोन्नतीबाबत उद्भवलेल्या अडचणी दूर होतील
६) तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी यांना सक्षम सहाय्यक मिळून येईल व त्यामुळे तालुकास्तरावरील प्रशासन गतिमान होवून गटशिक्षणाधिकारी यांचे कामकाजात सुलभता निर्माण होईल.

तरी या मागणीचा प्रकर्षाने विचार व्हावा. हि विनंती.

शिक्षणसेवा गट-ब प्रशासन शाखाचे सेवाप्रवेश नियम २८/१२/२०२२ मध्ये बदल करुन शिक्षणसेवा गट-ब प्रशासन शाखा चे पदोन्नतीचे प्रमाण ८०% करुन त्यामध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारी संवर्गास ५० टक्के कोटा निश्चित करावा.
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग म.रा.व्दारा निर्गमित दि. २८/१२/२०२२ चे शिक्षणसेवा “गट-ब प्रशासन शाखा चे सेवा प्रवेश नियम शिक्षण विस्तार अधिकारी संवर्गावर अंत्यत अन्याय करणारे आहेत. या सेवा प्रवेश नियमात बदल होऊन पदोन्नतीची पदे ८० टक्के व सरळसेवा भरतीची पदे २० टक्के करुन शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना पद संख्येच्या प्रमाणात ५० टक्के कोटा निश्चित करणे आवश्यक आहे. या सेवा प्रवेश नियमानुसार शिक्षण विस्तार अधिकारी (जि.ता.से.), शिक्षणसेवा गट-क व सामान्य राज्यसेवा गट-ब यामधून प्रत्यकी १० टक्के प्रमाणे ३० टक्के पदोन्नतीचे पदे भरली जातात. ही बाब अन्यायकारक आहे. कारण –
शिक्षण विस्तार अधिकारी (जि.ता.से.) मान्य पदांची संख्या २०६६

शिक्षणसेवा गट-क मान्य पदांची संख्या —-८५०
सामान्य राज्यसेवा गट-ब मान्य पदांची संख्या ४००
अशी असून पदसंख्येच्या प्रमाणात पदोन्नतीचा कोटा ५०+१५+१५ असा करणे उचित होईल.
सध्याच्या नियमाप्रमाणे सरळासेवा भरतीने ५० टक्के पदे MPSC व्दारा भरली जातात. सरळसेवा भरतीने निवडलेल्या उमेदवारांना दोन वर्ष प्रशिक्षण दिले जाते. निवडलेल्या उमेदवारांपैकी ९० ते ९५ टक्के उमेदवार MPSC च्या पुढील परीक्षेची तयारी करतात व वरच्या पदावर निवड झाल्याने शिक्षणसेवा गट-ब प्रशासन शाखा मधिल पद सोडून निवडलेल्या पदावर रूजू होतात. त्यामुळे शिक्षणसेवा गट-ब प्रशासन शाखा मधिल सरळ सेवा भरतीने भरावयाची रिक्त पदे तशीच राहतात वर्षानूवर्ष ही समस्या निर्माण होत आहे. या रिक्त पदांचा अतिरीक्त प्रभार ३५०चे वर शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचेकडे सोपविलेला आहे . ही समस्या कायमची सोडविण्यासाठी सरळसेवा भरतीची ३० टक्के पदे कमी करुन ती पदोन्नतीने भरावी
मर्यादित विभागीय परीक्षाव्दारा भरली जाणारी २० टक्के पदे २०१७ च्या मर्यादित विभागीय परीक्षेतील पदे कायम ठेवून दि. २८/१२/२०२२ च्या सेवाप्रवेश नियमातील २० टक्के पदे रद्द करुन तीही पदोन्नतीने भरावी याप्रमाणे पदोन्नतीचे प्रमाण ८० टक्के करावे.
शिक्षणसेवा गट-ब प्रशासन शाखा पदोन्नतीचे प्रमाण ८० टक्के केल्यास व त्यातील ५०
टक्के कोटा शिक्षण विस्तार अधिकारी संवर्गाला दिल्यास
सक्षम व अनुभवी अधिकारी विभागाला मिळतील त्यासाठी शिक्षण विस्तार अधिकारी संर्वगातून पदोन्नतीसाठी नव्याने विकल्प घ्यावे.
तरी महाराष्ट्रातील शालेय प्रशासन अधिक सक्षम व गतीमान व्हावे त्यास अधिक अनुभवी उमेदवार मिळावे यासाठी दि.२८/१२/२०२२ चे RR मध्ये बदल करुन वरील प्रमाणे पदोन्नती व सरळसेवा भरती चे प्रमाण निश्चित करावे व यामध्ये समाविष्ट संवर्गाला संख्येप्रमाणे पदोन्नतीचा कोटा दयावा हि विंनती.
शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना वेतनासोबत रु. ८०००/- प्रवास भत्ता (० मिळावा :
राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या पदांची निर्मिती शालेय शिक्षण विभागाने केलेली आहे. (संदर्भ शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय दि. ०७ मे १९८४) तसेच शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचे वेतन व भत्ते शालेय शिक्षण विभाग अदा करते. शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना बीट/तालुका/जिल्हा/विभाग स्तरावर दौरे करण्यासाठी मासिक ८ ते १० हजार रु महिना खर्च होतो. यासाठी दौरा दैनंदिनी मंजूर करुन देयके सादर केली जातात. परंतू मागील १० ते १५ वर्षापासून राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना प्रवास भत्ता मिळाला नाही. त्यामुळे राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचा शासनाकडे अंदाजे १०० कोटी चे वर प्रवासभत्त्याची देयके थकित आहेत. त्यामुळे मागील थकित वर्षाचा प्रवास भत्ता १५ ते १२ शासनाने अदा करावा व इथून पुढे रुपये 8 हजार प्रतिमा वेतनासोबत प्रवास भत्ता द्यावा ही शासनाला विनंती
०४) उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या पदोन्नतीची सेवा ज्येष्ठता यादी तात्काळ अंतिम करणेः
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या पदोन्नतीसाठी दि. २५ मे २०२३ रोजी अंतरिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली आहे. तिथून पुढे एक महिन्यात आक्षेप घेऊन सेवा ज्येष्ठता यादी अंतिम होणे अपेक्षित होते. परंतू अद्याप ९ ते १० जिल्हा परिषदांकडून माहिती अप्राप्त असल्याने अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली नाही. परिणामी पात्र शिक्षण विस्तार अधिकारी हे पदोन्न्तीपासून वंचित आहेत व हा प्रशासनाकडून आमच्यावर झालेला अन्याय आहे. याबाबत संबंधित जबाबदार अधिकारी / कर्मचारी यांचेवर महाराष्ट्र बदल्यांचे विनियमन आणि विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ नूसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी व पुढील एक महिन्यात यादी अंतिम करून झालेला अन्याय दूर करावा.
5)श्रेणी ३ या पदावर पदोन्नती झालेल्या वि.अ. शिक्षण यांना एक वेतन वाढ मिळावी
यासाठी
तसेच बीट हेच मुख्यालय असावे याबाबत राज्यात समानता असावी.
1. राज्यातील जि. प. मध्ये श्रेणी ३ या पदावर पदोन्नती झालेल्या शिक्षण विस्तार अधिकारी (श्रेणी ३) यांना त्या पदावर सलग ५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षण विस्तार अधिकारी श्रेणी २ पदावर पदोन्नत करणे तसेच त्यांना वेतनवाढी दिल्या जात नसेणे अशा बाबी अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये घडत आहेत. तरी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये विस्तार अधिकारी श्रेणी ३ याबाबत एक समान धोरण असावे यासाठी शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना निर्देश देणारे परिपत्रक काढावे.

2. बीट मुख्यालयः शालेय शिक्षण विभागाचे शासन निर्णय 7 मे 1984 नुसार राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचे कार्यालय व मुख्यालय बीट स्तरावर असावे व त्यासाठी फर्निचरची आणि कार्यालयाची व सादिल खर्चाची व्यवस्था करावी असे स्पष्ट निर्देश असताना राज्यात अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचे मुख्यालय बीट स्तरावर न ठेवता पंचायत समिती स्तरावर ठेवण्यात आलेली आहे याबाबत संपूर्ण राज्यात समानता असावी असे संघटनेची मागणी असून
याबाबत शासनाने तसे निर्देश प्रत्येक जिल्हा परिषदेला द्यावे व बीट मुख्यालय त्यासाठी लागणारे फर्निचर व सादिल अनुदान शासनाने उपलब्ध करून द्यावे ओके

6) विकल्प बदला बाबत :

राज्यातील शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना ग्रामविकास विभागाचे सेवा प्रवेश नियम १९७९ नुसार सहाय्यक गटविकास अधिकारी / CDPO पदोन्नतीसाठी १० % पदे शिक्षण विस्तार अधिकारी यांचेसाठी राखीव होत्या. परंतू त्या पुढे ५ % झाल्या. तसेच CDPO ची ४४९ चे वर पदे यातून वगळली आहेत. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाकडील गटविकास अधिकारी गट ब कडील पदोन्नतीच्या संधी कमी झाल्या आहेत. मात्र याउलट शालेय शिक्षण विभागाचे दि. २८ डिसेंबर २०२२ चे अधिसूचनेप्रमाणे उपशिक्षणाधिकारी गट ब पदावर पदोन्नतीच्या संधी वाढल्या आहेत.

याबाबत यापूर्वीच ग्रामविकास विभागाकडे तसे निवेदन दि. ०२/०८/२०२४ रोजी सादर केले आहे. त्यावर अद्याप काहीही कार्यवाही झाली नाही. तरी या निवेदनाची दखल घेऊन विकल्प बदलाची एक संधी द्यावी. पदोन्नतीच्या संधीमध्ये बदल झाल्याने यापूर्वी पशुसंवर्धन विभागास तशी संधी दिली आहे. विकल्प बदलामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही व कोणाचीही जेष्ठता बाधित होणार नाही.
वरील मागण्या मान्य करण्यासाठी मा. प्रधान सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली तातडीने बैठक लावावी व चर्चेसाठी संघटनेच्या पदाधिकारी यांना निमंत्रित करावे व चर्चेतून मागण्या मान्य करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घ्यावा ही विनंती.
वरील मागण्याबाबत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास संघटनेच्या वतिने फेब्रु / मार्च २०२५ मध्ये होणाऱ्या SSC/HSC परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही परीणामाची जबाबदारी संघटनेची असणार नाही. यासाठी
शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेच्या प्रलंबित मागण्यासाठी एस एस सी /एच एस सी परीक्षा कामावर बहिष्कार टाकणे बाबत नाशिक विभागीय मंडळ नाशिक येथे मा विभागीय अध्यक्ष डॉ सुभाष बोरसे साहेब यांना निवेदन देतांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष कैलास सांगळे, विभागीय अध्यक्ष विजय पवार, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख
राजेंद्र महाजन, विभागीय सचिव
निलेश पाटोळे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष
वसंतराव खैरनार, जळगाव जिल्हा सचिव
खलील शेख,व आर आर बोडके, बी डी जगताप उपस्थित होते.