जुक्टो संघटना शिक्षकांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी उद्या तहसीलदारांना देणार निवेदन

जुक्टो संघटना शिक्षकांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी उद्या तहसीलदारांना देणार निवेदन

जळगाव: राज्यातील उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अनेक शैक्षणिक मागण्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून पूर्ततेअभावी प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाच्या वतीने शासन दरबारी यासंदर्भात अनेक वेळा खेटे मारून झालेत, दरवेळी मा.शिक्षण मंत्र्यांनी पुढच्या आठवड्यात, पंधरवड्यात सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक तोडगा काढतो असे कोरडे आश्वासन देऊन महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची आजवर बोळवणच केलेली असल्याने राज्यातील सर्व उ.मा.वि./क.म.वि. शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर महासंघाच्या आदेशान्वये उद्या दि.५ सप्टेंबर शिक्षक दिन हा “अन्याय दिन” म्हणून संपूर्ण राज्यात पाळला जाणार आहे. सर्व जिल्हा संघटनांच्या वतीने प्रत्येक तालुक्याचे तहसीलदार साहेबांना प्रलंबित न्याय्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मागण्यांचे निवेदन देण्यात येणार आहे असे प्रा.नंदन वळींकार (अध्यक्ष),प्रा. सुनील सोनार (सचिव),समस्त जिल्हा व तालुका कार्यकारिणीने कळविले आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या…
१) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ,विना तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्तांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा.
२) १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
३) राज्यातील अंशत: अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ देण्यात यावी
4) मान्यताप्राप्त आय टी शिक्षकांच्या समायोजनाबाबतचा शासनादेश त्वरित निर्गमित करण्यात यावा.
5)शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०,२०,३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठीची २० टक्क्यांची अट रद्द करावी.
6) ब व क प्रपत्रातील वाढीव पदांच्या तसेच दोन विषयात शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या शिक्षकांचे दोन पैकी कुठल्याही विषयाच्या रिक्त पदावर समायोजनाचे अधिकार संबंधित शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात यावे
7) वाढीव पदावरील अर्धवेळ शिक्षकांना अर्धवेळच्या अनुदानित रिक्त जागा नसल्याने त्यांना त्या विषयाच्या पूर्णवेळ जागेवर समायोजित करण्यासंबंधीचे आदेश निर्गमित करावेत
8) विनाअनुदानित कडून अनुदानितकडे बदली केलेल्यांचे प्रस्ताव मंत्रालयात न मागवता उपसंचालकांना बदली मान्यतेचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावेत
9)संचालक कार्यालयात त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्रलंबित वाढीव पदाच्या फाईल्स त्वरित मंत्रालयात मागवून त्या पदांना मान्यता देऊन त्यांच्या समयोजनाचे त्वरित आदेश द्यावेत.
10) सद्यस्थितीत कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या तुकडी मान्यतेसाठी शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात २१ विद्यार्थी व वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नितमध्ये ३१ विद्यार्थी ग्राह्य धरावेत.
11)एम.फिल.,एम.एड.,पीएच.डी. धारक क म वि शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी व केंद्राप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० करावे.
12) उपदानाची रक्कम २० लाख करण्यात यावी
13)निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे.
14) DCPS/NPS योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशोब व देय रक्कम देण्यात यावी. तसेच शासन निर्णय दि २३/२/२१ नुसार वेतन आयोगाचे थकित हप्ते त्वरित द्यावेत.
15) कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार सतत तीन वर्षे कमी झाला, शून्य झाला तरच अतिरिक्त घोषित करावे.
16) अशासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयातील अ़ंशकालीन घड्याळी तासावरील शिक्षकांना शासकीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे मानधन द्यावे.
17) कनिष्ठ महाविद्यालयीन उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी.
18) अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.