ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या मागण्याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा

ग्रामरोजगार सेवक संघटनेच्या मागण्याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा

पारोळा -( प्रतिनिधी ) मनरेगा अंतर्गत काम करणार्‍या ग्रामरोजगार सेवकांच्या गेल्या पंधरा वर्षापासुन प्रलंबीत असलेल्या माागण्या सोडविण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे राज्य सल्लागार तथा जिल्हाध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हा संघटनेचे बैठक घेऊन मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 2005 अंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक ग्रामरोजगार सेवक 2008 पासुन काम करत आहे. जगात कोरोना महामारीचे मोठे थैमान घातलेले होते त्यावेळी कडक लॉकडाऊन असतांना देखील नरेगाची सर्व कामे ग्रामरोजगार सेवक शासनाच्या नियमानुसार करीत होते. मनरेगाच्या कामावर दिवसभर 100 ते 150 मजुरांसोबत थांबुन दिवसभरात दोन वेळा पूर्णवेळ हजेरी भरण्याचे काम ग्रामरोजगार सेवक करत होता त्या काळी ग्रामपंचायत स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर नरेगाची सुद्धा जनजागृती झाली. राज्यात कोरोना काळात काम करतांना 32 ग्रामरोजगार सेवक मयत झाले. तरी राज्य सरकारने विमा संरक्षण आणि प्रोत्साहन भत्ता दिलेला नाही. त्यामुळे या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार होऊन ग्रामरोजगार सेवकांना विमा लागू करावा. जेणेकरून त्यांच्या कुटुंंबियास विमा योजनेचा आधार मिळू शकेल. नरेगा अंतर्गत मजुरांना त्यांच्या बँक खात्यावर मजुरी जमा होते. त्याच मजुरांची पूर्णवेळ हजेरी घेणारा ग्रामरोजगार सेवक यांचे मानधन ग्रामपंचायतच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येते. त्यातही ग्रामरोजगार सेवकांना 5 ते 6 महिने मानधन मिळत नाही. त्याबाबत अधिकारी कर्मचार्‍यांना वेळोवेळी विणवण्या कराव्या लागतात. मानधनासाठी तालुका स्तरावर चकरा मारण्यातच तेवढा खर्च होत असतो. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागवणे दिवसेंदिवस जिकरीचे होत आहे, त्यामुळे मिळणारे मानधन त्यांच्या वैयक्तीक खात्यावर जमा करण्यात यावे तसेच दि. 26 फेब्रुवारी 2013 च्या परिपत्रकानुसार ग्रामरोजगार सेवकांना अल्पोपहार भत्ता व प्रवास खर्च लागु करण्यात आलेले आहे त्याबाबत नरेगा आयुक्त नागपुर आणि जिल्हा स्तरावरुन वेळोवेळी तालुका स्तरावर शासन पत्र येऊन सुद्धा त्याबाबत तालुका स्तरावर कोणतेही मार्गदर्शन मिळत नसल्याने तो निधी प्रलंबीत आहे म्हणुन आमदार मंगेश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी जळगांव यांच्याशी संपर्क साधुन जिल्ह्यातील ग्रामरोजगार सेवकांचा प्रलंबित असलेला अल्पोपहार भत्ता व प्रवास खर्च देण्याचे सांगितले तसेच ग्रामसेवक संवर्गास मदतनीस म्हणून ग्रामरोजगार सेवकांची निवड शासनाच्या आदेशाने ग्रामसभेतून केलेली आहे सदरचे सेवा सरकारी असुन सुद्धा ग्रामरोजगार सेवकांवर बऱ्याच वर्षापासून अन्याय होत असून संघटनेच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यात ह्याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण ह्यांच्याकडे संघटनेची बैठक होऊन निवेदन देण्यात आले त्यावेळी संघटनेचे राज्य सल्लागर तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे, तालुकाध्यक्ष किशोर पाटील, सचिव सुनिल पाटील तसेच संजय कापसे आणि संघटनेचे बहुसंख्य ग्रामरोजगार सेवक उपस्थित होेते.