प्रोटान संघटनेची १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
![]()
प्रोटान संघटनेची १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
जळगाव:- प्राध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना प्रोटान ने महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेला १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणी करिता जिल्हाधिकारी जळगाव यांना निवेदन दिले.निवेदनात म्हटले आहे की.१५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय हा शिक्षकावर अन्याय करणारा व शिक्षक संख्या कमी करणारा आहे त्यासोबतच विद्यार्थ्यांचे ही नुकसान करणारा आहे. तसेच सन 2012 पासून शिक्षक भरती बंद असून अनेक विद्यार्थी डी.एड करून शिक्षक भरतीची वाट पाहत असले, तरी हा निर्णय त्या भावी शिक्षकांच्या अपेक्षे भंग करणारा निर्णय आहे.द्विशिक्षकी शाळांना किमान ६० पटाची अट २० पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये फक्त एकच सेवानिवृत्त शिक्षक कार्यरत असेल यासह सहावी ते आठवीच्या वर्गासाठी सुद्धा पटसंख्येच्या जाचक अटी घातल्या आहे त्यामुळे ग्रामीण भागातील कमी पटाच्या अनेक शाळा बंद होतील शासनाचा हा आदेश गरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा आणणारा निर्णय आहे १५ मार्च २०२४ संच मान्यतेच्या निर्णयामुळे वाडी वस्तीतील शाळेचे प्रमाण कमी करणारा, तसेच शिक्षकांची संख्या घटविणारा असून या निर्णयामुळे भविष्यात अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शासनाच्या नवीन संच मान्यतेमुळे महाराष्ट्रातील 75 टक्के मुख्याध्यापक सर्वप्रथम अतिरिक्त होतील अशी भीती आहे तसेच हा निर्णय बेरोजगारीत भर टाकणारा शासन निर्णय आहे तरी तो शासन निर्णय शासनाने त्वरित रद्द करावा व सेवानिवृत्त शिक्षकाची नियुक्ती वाढीवस्ती वरील शाळेवर करू नये पूर्वीप्रमाणे संचमान्यता कायम ठेवावी अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून प्रोटॉन संघटनेने केलेली आहे तसेच हा निर्णय रद्द झाला नाही तर आमच्या संघटनेच्या वतीने संपूर्ण राज्यामध्ये सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधामध्ये तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारले जाईल याची नोंद शासनाने घ्यावी असे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच अपंग,गंभीर आजाराने ग्रस्त,प्रसुती काळात रजेवर असलेल्या महिला कर्मचारी यांना निवडणूक कामातून वगळण्यात यावे.तसेच निवणुकीच्या कामासाठी अपूर्ण माहिती देणाऱ्या कार्यालय प्रमुखांवर कार्यवाही व्हावी असे सुद्धा निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देण्यासाठी प्रोटान संघटनेचे अभ्यासू व्यक्तिमत्व असलेले महाराष्ट्र् राज्य उपाध्यक्ष तथा लेखक गणेश काकडे यांच्या सह राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे विभागीय उपाध्यक्ष विक्रम सोनवणे जिल्हा अध्यक्ष मिलिंद भालेराव महासचिव मिलिंद निकम जिल्हा प्रभारी आनंदकुमार जावध. बी एस हसबन,संदीप ठोसरे,गजानन सुरवाडे, भरत रेशवाल, साहेबराव साळूखे,दीपक मोरे,किशोर भामरे,अमोल बाविस्कर,रवींद्र गायकवाड हे उपस्थित होते.
———––—————————-
पदाधिकारी यांचे मते
15 मार्च 2024 संच मान्यतेचा शासन निर्णय हा भविष्यात होणाऱ्या शिक्षकांवर व गरिबांच्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणारा असून तो निर्णय त्वरित रद्द व्हावा अशी आमच्या संघटनेची भूमिका आहे


(जिल्हाध्यक्ष मिलिंद भालेराव चाळीसगाव)
अनेक विद्यार्थी डी. ऍड करून शिक्षक होण्यास अपेक्षित असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांना सेवेत घेऊन वाडी वस्तीच्या शाळेवर पाठविणे म्हणजे बेरोजगारी वाढविणे असे आहे.तसेच शिक्षकांची संख्या घटविणारा हा शासन निर्णय असल्याने तो त्वरित रद्द करण्यात यावा.यासाठी प्रोटान संघटना महाराष्ट्र भर त्याचा विरोध करीत आहे.

