शिक्षकांचा आमदार हा पक्षविरहित शिक्षकच का असावा ? – मनोहर कदम

शिक्षकांचा आमदार हा पक्षविरहित शिक्षकच का असावा ? – मनोहर कदम

पुरोगामी महाराष्ट्राने देशाला कर्मवीर भाऊराव पाटील, कर्मवीर बापू साळुंखे, श्री पंजाबराव देशमुख, महर्षी कर्वे, ताराबाई मोडक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या महामानवांसारखे शिक्षण तज्ञ दिले. या सर्व महामानवांनी सर्व समाजातील सर्व स्तरातील स्त्री – पुरुष याची जात-पात धर्म, वंश यअसा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांसाठी शिक्षणची दारे खुली करण्याचे काम केले. त्याच महाराष्ट्रात मागील 25 वर्षात शिक्षण क्षेत्रात अनागोंदी कारभार निर्माण झाला. 1995 पासून खऱ्या अर्थाने शिक्षण क्षेत्रात मुलाग्रह असे बदल करण्यात आले. या बदलांना तत्कालीन सरकारांनी शिक्षण क्षेत्राला योग्य न्याय दिलेला नाही. हे सर्वांनी मान्य करावे लागेल, कारण आज आपण समस्या बघत आहोत पण त्या समस्येचे मूळ काय हे कोणत्याच आमदाराने शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही. कोणत्याच पक्षाने त्यावर काम केलेलं नाही. महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने वेगवेगळ्या स्तरावर शाळा सुरू करून गोरगरीब लोकांच्या मुलांना शिक्षणाची दारे खुली केले असताना आदिवासी विकास विभागाच्या शाळा, समाज कल्याण विभागाच्या शाळा , ग्रामविकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या शाळा, शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या शाळा भटक्या विमुक्तांच्या शाळा, वस्ती शाळा, रात्र शाळा या विविध प्रकारच्या शाळांच्या माध्यमातून सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे ही धोरण राबवलेल्या असताना. देशात आर टी ई लागु झाल्यावर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2011 मध्ये महाराष्ट्राच्या भौगोलिक परस्थितीचा व शैक्षणिक धोरणांचा विचार करून त्यानुसार बदल करून 2011 मध्ये महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिनियम 2011 पारित होणे आवश्यक होते परंतु तसे न होता सरसकट आरटीई मधील तरतुदी जशाच्या तशा लागू केल्याने हाज अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या निर्माण झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळते याचे मूळ कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास न करता 2011 चा अधिनियम लागू करण्यात आला त्याचे परिणाम आज मराठी माध्यमाच्या शाळा सहित सर्व भाषिक शाळा बंद हो ण्यात झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो आपल्या मातृभाषेतील जे शिक्षण वाचावे यासाठी आम्ही 2015 पासून मुंबई येथील प्राथमिक शाळा अनुदान मिळावी यासाठी लढा लढत आहोत प्रशासकीय पातळीवर व न्यायालयीन पातळीवर हा लढा सुरू असून अजूनही या लढ्याला यश आलेला नाही. कारण कोणत्याच आमदाराने व पक्षाने हा लढा किती महत्त्वाचा आहे हे समजूनच घेतलेलं नाही. मुंबईतील मराठी माध्यमाच्या व अन्य भाषिक शाळा जर टिकतील त्याच वेळेला त्यांच्या माध्यमिक शाळा टिकतील व मातृभाषेचे शिक्षण टिकेल ही जाणीव अजूनही सत्ताधारी अथवा विरोधक असो कोणालाही झालेले नाही. त्याचप्रमाणे केवळ शिक्षकांच्या नावापुढे टीआर लावल्यामुळे शिक्षकांचा दर्जा सुधारेल असं नाही व शिक्षकांना ड्रेस कोड केल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल असंही नाही व शिक्षण क्षेत्रातील समस्या संपतील असे नाही याचा अर्थ दुखणे एका जागी व मलम दुसऱ्या जागी असे म्हणावे लागेल. विनाअनुदानित शाळांचा लढा देखील आम्ही लढलो 2014 ला राज्यातील 29 हजार शिक्षकांच्या वेतन सुरू व्हावे यासाठी लढा उभा केला होता याचे साक्षीदार अनेक जिल्ह्यांमधील शिक्षक आपल्याला सांगतील. त्याचप्रमाणे प्लॅन टू नॉन प्लॅन मधील लढा देखील लढलो त्या लढायला देखील यश आलं आणि विनाअनुदानित असलेल्या शेवटच्या टप्प्यातील शाळा या सर्व प्लॅन मधून नॉन प्लॅन मध्ये आल्या केवळ कायम विनाअनुदानित मधील टप्पा अनुदानावर असलेल्या शाळा या प्लॅनमध्ये असलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात या सर्व बाबींवर आजपर्यंत ठोस भूमिका कोणत्याही आमदाराने घेतलेले पाहायला मिळत नाही. 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना दोन्ही पेन्शन योजना नैसर्गिक न्यायाने मिळणे आवश्यक होते ती देखील आजतागायत विद्यमान आमदारांना लागू करून घेणे शक्य झाले नाही. रात्र शाळांच्या संदर्भातील अनेक समस्या आजही तशाच प्रलंबित आहेत केवळ मतांच्या राजकारणासाठी रात्र शाळांचा वापर केला जातो. 2013 मध्ये आर टी ई च्या नावाखाली शिक्षक व विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणाबाबतचा शासन निर्णय काढून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक कपात करण्याचे काम करण्यात आलं मुळात आर टी ई मधील तरतुदीनुसार विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण राखल जावं असं म्हटलं गेलं आहे. नेहमी आर्थिक अडचण केवळ शिक्षण विभागात कापत केल्यावर भरून निघते का
राज्य शासन आणि राजकर्ते यांच्या म्हणण्यानुसार शिक्षण विभागावर अतिरिक्त खर्च होत असून त्या खर्चाचे कपात करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी अनेक जीआर काढण्यात आले त्यातील एक जीआर म्हणजे 2000 शिक्षण सेवक योजना आज जा गुजरात मॉडेल बद्दल देशात चर्चा केली जाते त्याच गुजरातच्या मॉडेलचा अभ्यास करून महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण सेवक योजना राबवली गेली. या शिक्षण योजनेला काही आमदार महोदयांनी परिविक्षाधीन शिक्षक म्हणून नामाविधान करून केवळ दिखावा करण्याचं काम केलं परंतु शिक्षण सेवक योजना कायमस्वरूपी बंद व्हावी यासाठी कोणतेही प्रयत्न आज तागायत कोणत्याही पक्ष व पक्षांच्या आमदारांनी केलेले नाहीत त्याचप्रमाणे शिक्षक कपातीच्या नावाखाली समायोजन व त्या संदर्भातील अन्य जीआर मोठ्या प्रमाणात काढले गेले यावर देखील आज तागायत कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराने किंवा शिक्षक आमदारांनी म्हणावा तसा विरोध केलेला नाही काही वेळेस तू मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखे करतो ही भूमिका या आमदारांनी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते आजच वेतनाचा प्रश्न आपल्याला भेडसावत असताना याचं मूळ आपण शोधण्याचा प्रयत्न केला नाही 2005 रोजी वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे शासनाने नेमून दिलेल्या बँकेमध्ये पूल अकाउंट असले पाहिजे हे बंधनकारक असताना देखील मुंबई बँकेसारख्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत फुल अकाऊंट काढण्यात काढण्यात आले त्याला कोणत्या शिक्षक आमदारांनी विरोध केला. केवळ देखाव्यासाठी दाखवलं गेलं की मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर अंतर्गत एकमेकांशी संधान साधून शिक्षकांचा गळा कापला जात आहे. म्हणुन शिक्षकांचा आमदार पक्षविरहित शिक्षकच असावा!

लेखक – महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष आहेत.