राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध.
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे)
नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी देशात सुरू झाली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी)शिफारशींमध्ये शिक्षणामध्ये बहुभाषिकतेला प्रत्येक स्तरावर प्रोत्साहन दिले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत अभ्यास करण्याची संधी मिळेल आणि चांगले सकारात्मक परिणाम मिळतील. स्वतःच्या मातृभाषेत अभ्यास केल्याने विद्यार्थ्याला कोणत्याही भाषिक अडथळ्याशिवाय नाविन्यपूर्ण विचार करण्याची नैसर्गिक संधी उपलब्ध होऊ शकते, असे त्यात नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच भाषेत शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भाषेतून डिजिटल पद्धतीने अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून द्यावे, या उद्देशाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांना महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने सर्व शालेय आणि उच्च शिक्षण नियामक जसे की युजीसी, एआयसीटीई, एनसीईआरटी , एनआयओएस , आयजीएनओयु आणि आयआयटी ,सीयुएस तसेच एनआईटी च्या प्रमुखांना पुढील तीन वर्षांत सर्व अभ्यासक्रमांसाठी भारतीय भाषांमध्ये अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी , यूजी, पीजी आणि स्किल्सची पुस्तके ‘अनुवादिनी’ या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ॲपद्वारे अनुवादित केली जात असल्याचे मंत्रालयाने सांगितले, गेल्या दोन वर्षांत सरकार या दिशेने काम करत आहे. ही पुस्तके eKumbh पोर्टलवर उपलब्ध आहेत. शालेय परिसंस्थेमध्ये दिक्षावरील ३० हून अधिक भाषांसह अनेक भारतीय भाषांमध्ये अभ्यास साहित्य उपलब्ध आहे. जी , नीट, सीयुईटी सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षा १३ भारतीय भाषांमध्ये घेतल्या जात आहेत.
शिक्षण क्षेत्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात गुणवत्तेबरोबर कोशल्यांना प्राधान्य दिले जात आहे याचा विद्यार्थ्यांना पुढील आयुष्यात फार मोठा फायदा होईल असे मत ग्रंथपाल आरती शर्मा यांनी व्यक्त केले. प्रयोग शाळा सहाय्यक हितेंद्र राठोड यांच्या मते मातृभाषेतून शिक्षण मिळाल्याने अभ्यासात रुची निर्माण होऊन विद्यार्थी व्यावसायिक शाखांकडे अधिक आकृष्ट होईल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सुध्दा नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पावले या पुर्वीच उचलली आहेत व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासशील भारताच्या संकल्पनांचे स्वागत केले आहे.
