न्यायालयाचे व वित्त विभागाचे आदेश असुनही शिक्षकांचे वेतन व भत्ते राष्ट्रीयकृत बँके ऐवजी मुंबै बँकेत का?
न्यायालयाचे व वित्त विभागाचे आदेश असुनही शिक्षकांचे वेतन व भत्ते राष्ट्रीयकृत बँके ऐवजी मुंबै बँकेत का?
सहकारी बँकांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होत असून सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांचे पैसे भ्रष्टाचारामुळे बुडू नये म्हणून त्यांचे वेतन भत्ते राष्ट्रीयकृत बँकेत करावेत असा स्वयंस्पष्ट आदेश शासनाचे वित्त विभागाने २१.०८.२००५ रोजी आदेश काढला, त्यानंतर मुंबईतील शिक्षकांचे वेतन भत्ते राज्य सहकारी बँके ऐवजी युनियन बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकेतून करण्याचे आदेश शासनाने दिले.* *त्यानंतर सुमारे दहा वर्षे मुंबईच्या शिक्षकांचे दरमहा वेतन भत्ते युनियन बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकेत नियमित जमा होत होते, परंतू बी जे पी आमदार श्री प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै सहकारी बँकेत मुंबईतील शिक्षकांचे पगार करावेत असे आदेश शासनाने ०३.०६.२०१७ रोजी काढले,शिक्षकांनी या आदेशाला प्रचंड विरोध दर्शविल्याने हा आदेश रद्द करा अशी विनंती टी डी एफ (TDF) ने शासनाकडे केली,तथापि आदेश रद्द न केल्याने मुंबई शिक्षक लोकशाही आघाडी (TDF) ने मा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.* *०९.०२.२०१८ रोजी मा मुंबई उच्च न्यायालयाने तो आदेश रद्द केला , मा उच्च न्यायालयाचे आदेशाला आव्हान देत राज्य सरकारने मा सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले पण १९.०३.२०१८ रोजी मा सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा शासनाचे अपील फेटाळून शिक्षकांचे वेतन भत्ते राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले, तेंव्हा पासून मुंबईतील शिक्षकांचे वेतन भत्ते युनियन बँक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीयीकृत बँकेतून विना तक्रार सुरळीत सुरू आहेत,* *तथापि विद्यमान शासनाने ०५.१२.२०२३ रोजी आदेश काढून पुन्हा शिक्षकांचे वेतन भत्ते मुंबै बँकेत करावेत असा आदेश काढला, आज ही मुंबै बँकेचे अध्यक्ष बीजेपी आ प्रवीण दरेकरच असून मुंबै बँकेत भ्रष्टाचार असल्याचे यापूर्वी जाहिर झाले आहे, तरीही आ दरेकर यांनी आ कपिल पाटील, त्यांची संघटना शिक्षक भारती सोबत षडयंत्र रचून शिक्षकांचे वेतन भत्ते मुंबै बँकेत ढकलण्याचे ठरवले, त्यामुळे काही लोकांच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी शिक्षकांचे वेतन भत्ते राष्ट्रीयकृत बँकेतून मुंबै बँकेत करणे म्हणजे मा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा ही अपमान असून तो दिणांक ०५.१२.२०२३ चा आदेश रद्द करावा अशी लेखी मागणी TDF चे अध्यक्ष जनार्दन जंगले यांनी मा मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे, मा उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस व श्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे,* *जर शासनाने सदर अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द न केल्यास TDF मा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असे अध्यक्ष जनार्दन जंगले व प्रवक्ते राजेशकुमार पंड्या यांनी जाहिर केले आहे.* जनार्दन जंगले अध्यक्ष शिक्षक लोकशाही आघाडी TDF मुंबई *9892057818*
