राज्यातील शैक्षणिक प्रश्नांसाठी शिक्षण मंत्र्यांकडून हिरवा झेंडा. शिक्षण सचिव, उपसचिव शिक्षण आयुक्त यांच्याशी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. व तात्काळ प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक निर्णय
![]()


राज्यातील शैक्षणिक प्रश्नांसाठी शिक्षण मंत्र्यांकडून हिरवा झेंडा. शिक्षण सचिव, उपसचिव शिक्षण आयुक्त यांच्याशी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. व तात्काळ प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई:ठाणे (मनिलाल शिंपी ):राज्यातील शैक्षणिक प्रश्नांसाठी शिक्षण मंत्री केसरकर याची भेट, शिक्षण सचिव, उपसचिव शिक्षण आयुक्त यांच्याशी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. व तात्काळ प्रश्न सोडवण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन आदेशातील जावक नंबरचा विषय मिटवला.
ज्या शिक्षक शिक्षकेतरांचे वैयक्तिक मान्यता वरील जावक नंबर जुळत नसतील तर त्यावर कार्यवाही होत नव्हती व शाळांना अनुदान आदेश मिळत नव्हते,
सतत पाठपुरावा करून सुद्धा शुद्धि पत्रक निघत नव्हते अधिकाऱ्यांमध्ये कदाचित संवाद होत नव्हता, तो योगा योगाने सर्व अधिकारी सचिव साहेबांच्या दालनात भेटल्याने , सखोल चर्चा करून जावक नंबर बाबतचा विषय आज निकाल निघालेला आहे.
शुद्धी पत्रकाची गरज नाही.
11 पैकी सहा मुद्दे तपासून तात्काळ शाळांना अनुदानाचे आदेश मिळणार, ज्या अधिकाऱ्याने अनुदानाचे आदेश दिले नसतील, त्यांना संचालक कार्याकडून त्वरित आदेशदेश दिले जातील.
40 आणि 60% अनुदानावर पोहोचलेल्या शाळांचे कोणतेही कागदपत्र तपासू नये त्यांना टप्पा वाढीचा आदेश मिळणार असल्याचेही सांगितले आहे.
शेवटच्या वर्गाच्या पटसंख्येची अट शिथिल करणेबाबत कार्यवाही सुरू आहे.
पवित्र पोर्टलच्या अगोदर विना अनुदानन तत्त्वावरील नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता घेताना जाहिरातीला एनओसी नसल्यामुळे, 10 जून 2022 च्या आदेशातील अटीमुळे मान्यता मिळत नव्हत्या, अनेक शिक्षक वैयक्तिक मान्यते पासून वंचित होते , त्यांना मंजुरी मिळावी म्हणून, एनओसी ची अट शिथिल करावी म्हणून आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठवला होता, अट शिथिल व्हावी म्हणून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता, सदरची अट शिथिल करण्याचे शासन आदेश 26 सप्टेंबर 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अल्पसंख्यांक शाळेतील शिक्षकांची भरती व्हावी, याकरता आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर सातत्याने प्रयत्न करत होते , पाठपुराव्या यश आले असून 28 ऑगस्ट 2023 रोजी शासनाने आदेश निर्गमित केलेला आहे, त्यामुळे 50% शिक्षकांची भरती अल्पसंख्यांक शाळांना करता येईल.
रायगड जिल्ह्यातील विनाअनुदानित तत्वावरून अनुदानावर बदली दिलेल्या 19 शाळांचे प्रलंबित शालार्थ आयडी आदेश या आठवड्यात निघेल.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यासाठी व वेतन वाढीबाबत मंत्री महोदयांची सकारात्मक चर्चा झालेली आहे.
इंग्रजी माध्यम शाळांना 25 % प्रवेशाचे आर टी प्रतिपूर्ती शुल्क शाळांना तात्काळ मिळावेत, कार्यवाही सुरू आहे.
वाढीव पदांबाबत
212 लोकांची माहिती शासनाकडे प्राप्त झाले असून, ज्यांच्या त्रुटी होत्या , त्यांचेही प्रस्ताव मागवण्यासाठी शासनाने संधी दिली होती, ती ही माहिती तात्काळ येणार असून लवकरच संपूर्ण माहिती वित्त विभागाकडे व शिक्षकांना अनुदानासह मंजुरी मिळेल.
विना अनुदान तत्वावरून अनुदानावर बदली स्थगिती उठवावी तसेच स्थगिती जीआर येण्याअगोदर बदलीने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना शालार्थ आयडी मिळावेत.इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली शिक्षण मंत्र्यांबरोबर चर्चा करताना आमदार जयंत आजगावकर सर सोबत उपस्थित होते. अशी माहिती
संपर्क प्रमुख विष्णू विशे यांनी आमचा प्रतिनिधींना दिली आहे.

