ओबीसींच्या विविध मागण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय(छ. संभाजी नगर,औरंगाबाद) समोर उदया एक दिवसीय धरणे आंदोलन

ओबीसींच्या विविध मागण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय(छ. संभाजी नगर,औरंगाबाद) समोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन

औरंगाबाद:-

भारतीय पिछडा ओबीसी शोषित संघटन नई दिल्ली च्या वतीने
दिनांक:13 ऑगस्ट 2023
वेळ:सकाळी 10:30 ते दुपारी 2.00 रोजी ओबीसींच्या विविध मागण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय(छ. संभाजी नगर,औरंगाबाद) समोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन होणार आहे.

स्वतंत्र होऊन अमृत महोत्सव साजरा करत असतानाच देशातील 54 टक्के लोकांची स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात जनगणना झालेली नाही. हा भटका विमुक्त ,अल्पसंख्याक बलुतेदार – अलुतेदार आणि कारागीर समाज 3743 जाती आणि पोट जाती मध्ये विखुरलेला आहे. जनगणनेत कॉलम नसल्याने त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती बद्दल आकडेवारी उपलब्ध होत नाही.त्यामुळे गेल्या 75 वर्षात या समुदायासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात अडचणी येत आहेत*

आज दि. 13ऑगस्ट मंडल आयोग अंमलबजावणी दिनानिमित्त भारतीय पीछडा (ओबीसी) शोषित संघटन,नई दिल्ली, औरंगाबाद विभाग, यांच्या वतीने पुढील मागण्यांचे निवेदन करण्यात येत आहे. त्याचा पाठपुरावा शासन स्तरावर करण्यात येणार आहे.
१).केंद्र सरकारने ओबीसी सह सर्व जातींचे जातनिहाय जनगणना तात्काळ करावी
२) बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी
३) मंडल आयोगाची संपूर्ण अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.
४) ओबीसींचा शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यातील अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा.
५) केवळ ओबीसी करिता असलेली घटनाबाह्य क्रिमिलियरची अट रद्द करण्यात यावी.
६)मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करू नये तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये
७) शिक्षक- प्राध्यापक भरती केंद्रीय पद्धतीने करण्यात यावी.
८) महाजोतिला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद करून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
९) नवीन पेन्शन बंद करून जुनी पेन्शन योजना तात्काळ करणारा लागू करण्यात यावी.
१०) नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करून समान शिक्षण समान शिक्षण प्रणाली लागू करण्यात यावी.
११) समान आरोग्य पद्धती लागू करण्यात यावी
१२) कर्जाऊ शैक्षणिक धोरण बंद करून सर्व अभ्यासक्रमांना महागाईच्या निर्देशांकानुसार शिष्यवृत्ती वाढ करण्यात यावी.
१३) ओबीसी महामंडळाला भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी व तिची कार्यप्रणाली पारदर्शी करण्यात यावी.
१४) स्वामीनाथन आयोग व नच्चीपण आयोग यांच्या शिफारशी त्वरित लागू करण्यात याव्यात.
१५) ओबीसी विधानसभा व लोकसभेमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
१७) बलुतेदार – अलुतेदार जातींना स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून उद्योग व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज देण्यात यावे.

सदर धरणे आंदोलनास उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रा सुदाम चिंचाणे, डॉ कालिदास भांगे, प्रभाकर गायकवाड, डॉ देवराज दराडे, वसंत हारकळ इत्यादींनी केले आहे.