शिक्षणाच्या घड्याळ्यात वाजले बारा? शरद पवारसाहेबांनी शिक्षण व्यवस्थेवर केला प्रहार!

शिक्षणाच्या घड्याळ्यात वाजले बारा?

शरद पवारसाहेबांनी शिक्षण व्यवस्थेवर केला प्रहार!

मुख्यमंत्री साहेबांनाच लिहिले पत्र.

(राजकीय विश्लेषक उदय नरे यांनी घेतला पत्राचा आढावा)

राज्यातील अनेक समस्यांवर व प्रश्नांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे व मुख्यमंत्री महोदयांकडे नेहमीच अनेक पत्र येत असतात . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातून अनेकदा या पत्रांची दखल घेऊन संबंधित विभागाकडे योग्य ती कार्यवाही कडे पाठवले जाते. शालेय शिक्षण विभागात काही काळ काम करत असताना माझ्या लक्षात आले की, जनतेकडून आलेली निवेदन, तक्रारी व पत्रे तसेच आमदार, खासदार म्हणजेच लोकप्रतिनिधी यांच्या विशेष टपालाची नोंद घेऊन पी. एस म्हणजे खाजगी सचिव व ओएसडी म्हणजे विशेष कार्यकारी अधिकारी पत्रांवर शेरा लिहितात. “संबंधित पत्राची “तात्काळ” दखल घेऊन नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी” अशा प्रकारचा सरकारी परीभाषेतील साचेबंद शेरा मंत्री महोदयांच्या सही नंतर संबंधित चाणाक्ष अधिकारी आपल्यापरीने योग्य ती दखल घेऊन पोच देतो.

महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशातील श्रेष्ठ नेते माननीय शरद पवार साहेबांनी राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली आणि त्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेबांना पत्र लिहून खळबळ माजवली आहे.

राज्याच्या शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात; अशी सूचना केली आहे. शरद पवारांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र.

शिक्षणाने समाज प्रगत होत असतो व पर्यायाने देशाची प्रगती शिक्षणावर अवलंबून असते. पुरोगामी महाराष्ट्राला शिक्षणाचा थोर मोठा वारसा लाभलेला आहे. शिक्षण व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्व ओळखून सक्षम शालेय व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला आहे. ही बाब प्रकर्षाने राज्याला चिंतेत टाकणारी आहे. शैक्षणिक परंपरेला गालबोट लावणारी बाब आहे.अशी खंत शरद पवार साहेबांनी व्यक्त केली आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्राला शिक्षणाचा समृद्ध वारसा आहे. म. ज्योतिबा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील यासारख्या समाजसुधारकांनी सर्व सामान्य, बहुजन, कष्टकरी कुटुंबातील मुलाना शिक्षणाची कवाडे खुली केली. असे असताना नुकताच केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याची सातव्या स्थानावर घसरण झालेली दिसते. यापूर्वी आपले राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर होते.

ज्या निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन केले जाते त्यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, शाळा व शिक्षकांची उपलब्धता, वर्गातील प्रभावी अध्ययन, उपक्रम, पायाभूत सुविधा, शाळा व विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, डिजिटल अध्ययन आणि प्रशासकीय प्रक्रिया, निधीचा वापर, हजेरी नियंत्रण यंत्रणा आणि शाळा नेतृत्व विकास आदी मुद्द्यांचा समावेश होता. या साऱ्यांचा विचार करता आपण राज्य म्हणून यामध्ये खूपच मागे पडलो आहोत, हे फार चिंताजनक आहे.

यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या शिक्षण विभागाने, मागील वर्षी ‘दोन शिक्षकी शाळांचे सक्षमिकरण’ या विषयावर एक दिवसीय परिषद घेतली होती. (याबाबत आपणास देण्यात आलेले निवेदन पुन्हा देत आहोत). जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ३८००० दोन शिक्षकी शाळा महाराष्ट्रात आहेत. या दोन शिक्षकी शाळा प्रामुख्याने वाड्या-वस्त्यांवर आहेत. या शाळांची विद्यार्थी पटसंख्या कमी असल्या कारणाने त्या बंद करण्याची चर्चा अधून मधून होत असते, त्याची गंभीर दाखल घेण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यात शिक्षणामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम झालेले आहेत. त्यामध्ये सरकारसोबत संस्था आणि लोकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग राहिलेला आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता राज्य शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा आणि सर्व संबंधितांची बैठक लवकरात लवकर बैठक बोलावून आवश्यक उपाय योजना राबावण्याबाबत कृती कार्यक्रम तयार करावा व शैक्षणिक गुणवत्तेच्या बाबतीत अग्रस्थानी आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा आहे.

अशा प्रकारचे पत्र शरद पवार साहेबांनी लिहिलेले आहे.

माननीय शरद पवार साहेबांचे पत्र थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब ठाकरे व दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे गेल्याने राज्य सरकार तातडीने काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचेच विशेषतः शिक्षण तज्ञ व शिक्षणप्रेमी यांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्यमंत्री,एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आपले ज्येष्ठ व श्रेष्ठ नेते शरद पवार यांनी उपस्थीत केलेल्या प्रश्नांवर लवकरच उत्तर देतील यात शंकाच नाही.

राज्यातील शैक्षणिक दर्जा अत्यंत खालावला आहे, अनेक वर्षे शाळेतील शिक्षकांच्या नियुक्ती केलेल्या नाहीत. निवृत शिक्षकांना रीक्त झालेल्या जागांवर नियुक्त करण्याचा घाट, अनुदानाचा प्रश्न, टीईटी परीक्षाचा घोळ, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाला जुंपणे, विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे, संच मान्यता दिली, नव्या शैक्षणिक धोरणच्या अंमलबजावणी संदर्भात नियोजन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली व्यसनाधीनता, स्वयंम् शिस्तीचा अभाव यासारखे अनेक प्रश्न शिक्षण व्यवस्थेत आजही कायम आहेत. अनेकदा पालक, शिक्षक, शिक्षक आमदार, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी व शिक्षण तज्ञ समाज माध्यमांवर व शिक्षण कट्टयावरील चर्चेत शिक्षण पध्दतीचा उहापोह करत असताना आपण पाहतोच! पण खुद्द शरद पवार साहेबांनी या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित केल्यानेच शिक्षण व्यवस्थेचे बारा वाजलेत हे कोणत्याही राष्ट्रवादी नेत्याला पुन्हा सांगायला नकोच!