शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा ,शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांचे आयुक्तांकडे मागणी
![]()

शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा ,शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांचे आयुक्तांकडे मागणी
महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना 6 फेब्रुवारी 2023 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अनुदान जाहीर झाले , त्यातील काही अटी शिथिल करण्यासंदर्भात शासन निर्णय विभागातील झाल्यानंतर माननीय शिक्षण आयुक्त यांनी 4 मे 2023 रोजी जावक नंबर जुळत नसलेल्या , अन्य बाबतीत, शाळांचे 11 मुद्दे तपासून 8 मे 2023 ते 4 जून 2023 पर्यंत अनुदान आदेश व शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत राज्यातील उपसंचालक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांना सूचना वेळापत्रकानुसार दिल्या होत्या, मात्र अनेक जिल्ह्यात कार्यवाही न झाल्याने अनेक शिक्षक शिक्षकेतर बांधव पगारापासून वंचित आहेत, त्यामुळे राज्यातील शिक्षक- शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड संताप आणि निराशा पसरलेले असे 20 वर्षापासून पगाराची वाट पाहणारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत, अनेकांनी अनुदान देण्याचा शासन आदेश येऊनही , अधिकारी वर्ग छळ करत आहेत, आम्ही आत्महत्या करावी का? असा प्रश्न आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांना केलेला आहे *शिक्षकांच्या या प्रश्नाची गंभीर दखल घेऊन , शिक्षकांना अनुदानाचा आदेश मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र झटणारे शिक्षकआमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी , मी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे साहेब यांना ,ज्या विभागातील आणि जिल्ह्यातील उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सदर अनुदान आदेश देणे, शालार्थ आयडी न देऊन देऊन पगार सुरू बाबत, संच मान्यता, इत्यादी संदर्भातली कारवाई करण्यात दिरंगाई केली असेल त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करा , 20 जून पर्यंत सर्व शाळांना अनुदानाचे आदेश

