देवदूताचं…राजकारण !
प्रा. डॉ. रावसाहेब नेरकर

देवदूताचं…राजकारण !
प्रा. डॉ. रावसाहेब नेरकर

मल्टी सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालयातील विख्यात हृदयरोग तज्ञ डॉक्टरांचा रुग्णालयातच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू… दोन जीवांना जीवदान देणाऱ्या, मातृत्वाचे सुखही न घेतलेल्या नवविवाहित महिला डॉक्टरचा ओटीमध्येच दुर्दैवी मृत्यू…! अशा एक ना अनेक घटना सोशल मीडियावर आपण वाचल्या पहिल्या अरेsss अरे.. खूपच वाईट या दोन शब्दांच्या प्रतिक्रिया व्यतिरिक्त आम्ही काय केलं…? या घटना कशाच्या द्योतक आहेत याचा आम्ही आणि साऱ्या व्यवस्थेने खोलवर जाऊन कधी शोध घेतला का…? वैद्यक क्षेत्रात काम करणारे संप, निदर्शने, आंदोलने, करतात तेव्हा त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं. डॉक्टर.. तुम्हीसुद्धा? ‘अत्यावश्यक सेवा ‘ ही बिरूदावली लावून त्यांना त्यांच्या हक्क आणि अधिकारापासून सुद्धा लांब ठेवलं जातं.
डॉक्टर तुम्ही सुद्धा…आमच्यासारखेच हाडामासाचे ,स्वतःचं भावविश्व असलेले , स्वतःचं एक स्वतंत्र आयुष्य असलेले मानव प्राणी आहात, ही सर्वसामान्य गोष्ट सुद्धा व्यवस्था कसं बरं लक्षात घेत नाही. प्रशासनाने जर कामगार कायद्यानुसार कामाचे तास निश्चित तास ठरवून दिलेले आहेत. तर मग 36 ते 72 तास निरंतर कर्तव्य बजावणाऱ्या निवासी डॉक्टरांचे कामाचे तास कोणत्या बरं कामगार कायद्यात बसतात? त्यांच्या श्रमाला कर्तव्यच नव्हे तर ‘सेवा’ या गोंडस शब्दाने गोंजारले जाते. मात्र त्यांच्या हक्क आणि अधिकाराची पायमल्ली व्यवस्थेकडून नेहमीच होताना दिसते. जीवनाच्या सारीपाटावरील ऐन उमेदीचे तब्बल 35 ते 40 वर्ष पुस्तकांच्या गराड्यात आणि काही वर्ष प्रशासनाच्या कचाट्यात जातात. याच्या मोबदल्यात त्यांच्या पदरात काय मिळतं. ही गोष्ट सांगण्याची आवश्यकता नाही,कारण हे सारं आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहोत.परंतु तरीसुद्धा किमान काही वर्ष मागे नुसतं डोकावून बघितल तर लक्षात येईल माणसाला मृत्यूच्या दाढेतून परत खेचून आणून जीवदान देणाऱ्या देवदूताच समाजातील स्थान काय आहे. कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात आपण आपल्या मुलाबाळांसमवेत सुखात, समाधानात आणि सुरक्षित होतो. तेव्हा डॉक्टर जीवाची बाजी लावून लोकांना जीवदान देण्याचा प्रयत्न करीत होते. प्रशासन कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे असते. नुकताच राजस्थान सरकारने सरकारी जमिनीवर उभे असलेल्या रुग्णालयास गरजूस उपचार करणे अत्यावश्यक ठरवले. त्यामुळे डॉक्टरांबद्दलचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला. या विधेयकामुळे पैसा असो वा नसो डॉक्टर आणि रुग्णालयांना उपचार करणे बंधनकारक ठरविले. या रुग्णास उपचाराचा मोबदला सरकारकडून दिला जाईल तशी तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली असेल असे जाहीर झाले. सरकार दरबारातून पैसा वसूल करण्यासाठी किती आणि कसे थेटे मारावे लागतात हे सांगणे नसावे. सर्वच राजकीय नेते मंडळी कडून आश्वासनाची मुक्ताफळे किती उधळली जातात आणि प्रत्यक्षात पूर्तता कशी आणि कितपत होते याची पुरेपूर जाण एकूणच साऱ्या समाजाला आहे. डॉक्टरांच्या सुरक्षेतेच्या संदर्भात कायदा झालेला आहे परंतु त्याची परिणामकता काय आहे.सन 2010 पासून 13 वर्षात 350 च्यावर डॉक्टरांवर हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आणि प्रत्यक्षात केवळ दोन ठिकाणीच गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.म्हणून केवळ कायदे होऊन उपयोग नाही तर त्यांची गांभीर्याने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अहवालानुसार भारतातील 75 टक्के डॉक्टरांना कधी ना कधी हल्ल्यांना सामोरे जावे लागते, असे नमूद केले आहे. म्हणून डॉक्टरांमध्ये, वैद्यकीय व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे आणि असुरक्षितेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.कायदे केले जातात, परंतु पद्धतशीर रित्या त्यातून निसटण्याच्या पळवाटाही शोधल्या जातात. रुग्णास उपचार देणे हे सर्वोच्च पातळीवर रुग्णालयांना आणि डॉक्टरांना बंधनकारक केलेले आहे. त्याप्रमाणे वैद्यक क्षेत्राला आणि त्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांच्या आरोग्याच्या आणि वेतनाच्या प्रश्नाकडे प्रशासन गंभीरतेने केव्हा पाहणार आहे. निवासी डॉक्टरांकडे किमान मानवता म्हणून तर बघा.. कामाचा बोजा.. समाजाकडून असुरक्षितता.. अनियमित वेतन… त्यातून येणारे नैराश्य… आणि उच्चविद्याविभूषित डॉक्टरांच्या आत्महत्या.. कोण तोडणार आहे ही साखळी..? राजकारणी मंडळींच्या उंदीर मांजराचा खेळामध्ये देवदूता सारखी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणाऱ्या डॉक्टरांचा बळी नका ना घेऊ…? उलट त्यांच्या समस्यांकडे, त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आयुष्याचा ऐन उमेदीचा काळ, दिवस-रात्र एक करून अविश्रांत परिश्रम घेऊन डॉक्टरांनी व्यवसाय थाटण्याचा प्रयत्न करावा…आणि राजकारणाच्या फितीमध्ये तो अडकावा… त्याच्या मेहनतीची, बुद्धिमत्तेची किंमत राजकारण्यांनी करावी यापलीकडे दुर्दैव कोणते म्हणावे?
प्रशासनाने वैद्यक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टरांना वेठीस धरण्यापेक्षा सरकारी इस्पितळांची काय स्थिती आहे, रुग्णालयातील वैद्यकीय साधन सामग्रीची काय स्थिती आहे हे जरा गांभीर्याने बघावे. सरकारी इस्पितळांमधील अपुऱ्या साधनसामग्रीमुळे सुद्धा रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो हे सर्व सामान्य समाजाला लक्षात येत नाही केवळ डॉक्टरांना जबाबदार धरले जाते, ही बाब पण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय क्षेत्राबाबत कोणताही निर्णय घेताना, कायदा करताना त्यांचे समाजाप्रती असलेलं योगदान आणि भूमिका लक्षात घेणे काळाची गरज आहे. राजकारणाच्या चक्रव्यूहात वैद्यक क्षेत्राला बळीचा बकरा करण्याचा थिटा प्रयत्न करू नका… उलट पक्षी त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा, सेवाभावी वृत्तीचा आणि समर्पणाचा उपयोग निरोगी सक्षम राष्ट्र उभारणीसाठी करूयात…!