महा.फेडरेशन अपडेट्स!✍️
“वेतन अनुदान मंजुरीचा 6फेब्रु23 चा शासन निर्णय: “मास्टरस्ट्रोक नव्हे तर ब्लास्टर स्ट्रोक!”

महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)

महा.फेडरेशन अपडेट्स!✍️****
“वेतन अनुदान मंजुरीचा 6फेब्रु23 चा शासन निर्णय: “मास्टरस्ट्रोक नव्हे तर ब्लास्टर स्ट्रोक!”

राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.13 डिसें.2022 च्याबैठकीतील निर्णयानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने टप्पा अनुदान मंजुरीचा निर्णय 6 फेब्रु2023 च्या परिपत्रकानुसार जाहीर करण्यात आलेला आहे.या निर्णयाचे स्वागत करतांनाच या परिपत्रकातील पुढील नमूद मर्यादा व निरुपयोगतेकडे आम्ही शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो.
वस्तुतः दि.13 सप्टेंबर.2019 च्या शासन निर्णयानुसार अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आलेल्या खाजगी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/माध्य./उच्च माध्य.शाळांना 20%व वाढीव 20%अनुदानावर घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना दि.12 फेब्रु.2021/15 फेब्रु.2021/व दि.24 फेब्रु.2021 च्या शासन आदेशानुसार त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या अटीनुसार दि.6 फेब्रु.2023 च्या परिपत्रकानुसार शासन आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अनुदानाचा वाढीव 20%टप्पा तसेच अघोषित असलेल्या प्राथ./माध्य./उच्च माध्य.शाळा/तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना 1 जाने.2023 पासून सरसकट 20%अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे.
शासनाच्या उपरोक्त निर्णयास काही विद्वान मित्रांनी शासनाचा मास्टरस्ट्रोक असल्याची भलामण केल्याचे दिसून येते.
मात्र विवेक व अभ्यासाच्या आधारे सदर परिपत्रकाचे वाचन केले असता टप्पा अनुदान मंजुरीचा शासन निर्णय म्हणजे शासनाचा मास्टरस्ट्रोक नसून ब्लास्टर स्ट्रोक असल्याचे दिसून येते.
उपरोक्त परिपत्रकामध्ये (अ)-तृटीपूर्ततेनंतर शाळांना 20%/40% अनुदानासाठी पात्र धरणे.
(ब)यापूर्वी 20%/40%अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा मंजूर करणे.
(क)अघोषित शाळांना 20%अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे.
अश्या 3 प्रकारच्या वर्गवारीनुसार निर्णयाची अंमलबजावणी अभिप्रेत आहे.
मात्र त्यासाठी परिपत्रकात नमूद शाळा/तुकड्या/व शिक्षक/शिक्षकेतर पदांची संख्या केवळ प्रातिनिधिक स्वरूपाची असून,प्रत्यक्ष अनुदानासाठी पात्रता,नमूद एकूण 22 अटी व शर्तींच्या अधिन राहील.असे परिपत्रकातील मुद्दा क्र.2 मध्ये स्वयंस्पष्ट करण्यात आलेले आहे. थोडक्यात सारांश लक्ष्यात घेता टप्पा अनुदान मंजुरीचा लाभ मिळविण्यासाठी एकूण 22 अटी व शर्ती पूर्ण करण्याचे शाळा/मुख्याध्यापक मित्रांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकलेले दिसून येत आहे.
अभ्यासू मित्रांनी एकूण 22 अटी. व शर्तींचे सविस्तर वाचन करावे.पण त्या 22 अटींपैकी केवळ निवडक पुढील अटींकडे पाहता शासन निर्णयातील जाचकता स्पष्ट होते.
(अट क्र.2)- अनुदानासाठी सन 2022-23 ची संचमान्यता आधारभूत मानली जाईल.
(अट. क्र.7)-वर्गातील निर्धारित किमान पटसंख्या आवश्यक.
(अट. क्र.8)-पदभरतीसाठी आरक्षण धोरणाचे पालन केलेले नसेल अश्या शाळांना अनुदान अनुज्ञेय नसेल.
(अट. क्र.10)-सर्व शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेमध्ये समाविष्ट होणे बंधनकारक असेल.राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत समाविष्ट न होणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर यांना अनुदान अनुज्ञेय असणार नाही.
(अट क्र.22)-परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधिनतेने अनुदानासाठी/वाढीव अनुदानासाठी पात्र ठरणाऱ्या शाळा व तुकड्यांना दि.1 जाने.2023 पासून अनुदान अनुज्ञेय राहील.
याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांची राहील.
मुद्दा क्रं.4—अनुदानास पात्र म्हणजे अनुदानाचा हक्क प्राप्त होत नाही.अनुदान देणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार आहे.राज्याची आर्थिक स्थिती,वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने,राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेवून शासन अनुदानाच्या सूत्रात बदल करील.
याचा अर्थ शासनाकडून सध्याच्या मंजूर अनुदान टप्प्यावरून पुढील टप्पे मिळणे शासनाच्या मर्जीचे तत्त्व ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाची घोषणा व अमलबजावणी तत्कालीन युतीच्या शासनानेच दि.2 जुलै 2016 च्या आदेशाने अंमलात आणलेली आहे.यास 2016 पासूनच राज्य संघटनेने तीव्र विरोध दर्शविलेलाअसून पूर्वीप्रमाणे नैसर्गिक अनुदान टप्पा वाढ मंजूर करण्यासंबंधीची मागणी कायम ठेवलेली आहे.
यासाठी शासनाने उपरोक्त परिपत्रकातील नमूद जाचक अटी व शर्ती रद्द करून प्रामाणिक हेतूने व खुल्या दिलाने पूर्वीप्रमाणेच नैसर्गिक अनुदान सूत्र कायम ठेवावे.व त्यानुसार राज्यातील सर्व संबंधित शिक्षक /शिक्षकेतर यांना टप्पा अनुदानित लाभ प्रदान करण्यात यावेत.पूर्वीच्या नैसर्गिक टप्पा अनुदान धोरणाचा”ब्लास्ट”होता काम नये.अशी मागणी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन) शासनाकडे आग्रहपूर्वक करीत आहे.
शासनाच्या टप्पा अनुदान मंजुरी धोरणात “नव्या बाटलीत जुना द्राव!”हेच धोरण रेटून नेण्याचा अट्टाहास प्रतिबिंबित होत आहे.
यातून केवळ”स्वतः भोवती गिरकी मारून पृथ्वी प्रदक्षिणा केल्याचे आभासी पुण्य पदरात पाडून घेण्याचा अनाठायी प्रयत्न शासनाच्या दि.6 फेब्रु.2023 च्या उपरोक्त विषयानुरूप आदेशाने उघड झालेला आहे. याबद्दल राज्यातील दीर्घकाळ अनुदानासाठी प्रतिक्षित शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यामध्ये असलेल्या तीव्र असंतोषाची शासनाने दखल घ्यावी.
यास्तव उपरोक्त धोरणात राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी सकारात्मक बदल करावा अशी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)च्यानैसर्गिक न्यायाधिष्ठित मागणीकडे आम्ही पुनःश्च लक्ष वेधतआहोत.
धन्यवाद!
©ज्ञानेश्वर कानडे,अध्यक्ष
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)(9422475587)
पालघर
फेब्रु.8,2023(7-40.pm.)
(स्थळप्रत सुरक्षित)