शेतकरी-कामगारांच्या मागण्यांसाठी संयुक्त सत्याग्रह; जेलभरो आंदोलनाचा इशारा १० ऑगस्टच्या राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलनाला अमळनेरमध्ये पाठिंबा; विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत सादर

शेतकरी-कामगारांच्या मागण्यांसाठी संयुक्त सत्याग्रह; जेलभरो आंदोलनाचा इशारा

१० ऑगस्टच्या राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलनाला अमळनेरमध्ये पाठिंबा; विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत सादर

अमळनेर प्रतिनिधी : शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी देशपातळीवर पुकारण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलनाला अमळनेरमध्ये पाठिंबा देण्यात आला. या आंदोलनाच्या अनुषंगाने शेतकरी-कामगारांच्या संयुक्त वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री भारत सरकार, नवी दिल्ली तसेच मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांना सादर करण्यात आले.
देशपातळीवरील श्रमिक किसान राष्ट्रीय कन्व्हेन्शन, नवी दिल्ली यांच्या आवाहनानुसार हे सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि केंद्रीय कामगार संघटनांनी या कन्व्हेन्शनचे आयोजन केले होते. शेतकरी व कामगारांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधून मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

चार श्रमसंहिता रद्द करण्याची मागणी

कामगार विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करून पूर्वीचे कामगार कायदे बहाल करावेत, असंघटित कामगारांना दरमहा ४२ हजार रुपये किमान वेतन लागू करावे, तसेच कंत्राटी व असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सरकारी व निमसरकारी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

शेतमालाला हमीभावाची मागणी

सर्व शेतमालासाठी C2+50 टक्के किमान आधारभावाचा कायदा करून शासकीय खरेदीची हमी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण कारागिरांसाठी संपूर्ण कर्जमाफीची योजना राबवावी, तसेच कृषी उपयोगी संसाधनांच्या भावांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे शेतकऱ्यांच्या हितावर परिणाम होऊ नये, यासाठी संबंधित करार मागे घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

वीज व बियाणे विधेयके मागे घेण्याची मागणी

वीज विधेयक २०२५ आणि बियाणे विधेयक २०२५ विनाविलंब मागे घ्यावे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना सरसकट बंद करावी, तसेच गायरान व वनजमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

मनरेगा कायम ठेवण्याची मागणी

शेतमजूरविरोधी व्हीबी ग्रामजी अधिनियम रद्द करून मनरेगा योजना कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय अभियान कर्मचारी आणि विविध योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

खासगीकरणाला विरोध; रोजगारनिर्मितीवर भर

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व सेवांचे खासगीकरण, निर्गुंतवणूक आणि विक्री थांबवावी. सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबवून त्यांचे आधुनिकीकरण करावे, नैसर्गिक संसाधनांची लूट, आउटसोर्सिंग आणि ठेकेदारी थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली.
रिक्त व स्वीकृत पदांची भरती करावी, नवीन पदे निर्माण करून रोजगाराच्या संधी वाढवाव्यात, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

शिक्षण, अन्नधान्य व सामाजिक सुरक्षेच्या मागण्या

प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवावी, नीट पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करावी आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

कंत्राटी, दैनिक वेतनधारक, घरकामगार, लहान ठेकेदार, चिल्लर विक्रेते आणि कचरा कामगार यांच्यासह सर्व असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करावी. तसेच ६० वर्षांवरील शेतकरी, कामगार व मजुरांना दरमहा १० हजार रुपयांची सर्वसमावेशक सुरक्षा पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.

मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

वरील मागण्यांसाठी देशभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला पूर्ण समर्थन असून, शासनाने मागण्यांची पूर्तता केली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा तसेच जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला. यासाठी शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
यावेळी कॉम्रेड ज्ञानेश्वर नागराज पाटील, कॉम्रेड नारायण सुकलाल मैराळे, कॉम्रेड सीताराम शंकर वडार, कॉम्रेड वाल्मीक नारायण मैराळे, कॉम्रेड प्रभुदास वामन कसबे, अॅड. आर. डी. कच्छवा, पांडुरंग लहू पाटील, दिलीप रघुनाथ पाटील, महादू भिवसन आगळे, सूर्यकांत एस. पाटील, चंदुलाल जेठवा, रमेश सुखा शिरसाट, जगदीश नामदेव संदानशीव आणि गौतम बबनराव बिर्हाडे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.