“सेवा आमची, अन्याय सरकारचा!” — २०१० चा जीआर रद्द करा; २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या
“सेवा आमची, अन्याय सरकारचा!” — २०१० चा जीआर रद्द करा; २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या
अमळनेर प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या २९ नोव्हेंबर २०१० च्या शासन निर्णयामध्ये (जीआर) तात्काळ सुधारणा करावी आणि त्यातील “१०० टक्के अनुदानित” हा शब्द काढून टाकावा, अशी ठाम मागणी शिक्षक-कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, असा भावनिक आणि कायदेशीर मुद्दा पुढे करण्यात येत आहे.
शिक्षक प्रतिनिधींनी सांगितले की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासनाने अनेक शाळांना व कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के मान्यता दिली होती. त्या आधारे शिक्षक-कर्मचाऱ्यांकडून पूर्णवेळ सेवा करून घेतली गेली. मात्र त्या काळात शासनाकडे निधी अपुरा असल्यामुळे १०० टक्के अनुदान देणे शक्य झाले नाही. या परिस्थितीत अनुदानाचा प्रश्न हा शासनाच्या आर्थिक अडचणींशी संबंधित होता; त्यात शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नव्हता, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
याशिवाय शासनाने त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीपासून इन्क्रिमेंट (वार्षिक वेतनवाढ), महागाई भत्ता, वेतनवाढ तसेच उच्च वेतनश्रेणीचे लाभ दिले आहेत. म्हणजेच शासनाने त्यांच्या सेवेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत पेन्शनचा अधिकार मात्र नाकारणे हे अन्यायकारक व कायदेशीरदृष्ट्या विसंगत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
पेन्शन ही नियुक्ती दिनांकापासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या सेवेनुसार आणि शेवटच्या बेसिक वेतनावर आधारित असते. त्यामुळे अनुदान टप्प्याटप्प्याने मिळाले की नाही, याचा पेन्शनशी संबंध नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही २०१० च्या जीआरमधील अटीमुळे अनेक शिक्षक-कर्मचारी जुन्या पेन्शनपासून वंचित राहत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने २९ नोव्हेंबर २०१० च्या जीआरमध्ये तात्काळ सुधारणा करून “१०० टक्के अनुदानित” ही अट रद्द करावी आणि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना तातडीने न्याय देऊन त्यांचे पेन्शन प्रकरण निकाली काढावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात आयुष्यभर सेवा केलेल्या या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या हक्काची पेन्शन मिळावी, हा आवाज आता अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
2 thoughts on ““सेवा आमची, अन्याय सरकारचा!” — २०१० चा जीआर रद्द करा; २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या”
Leave a Reply
या देखील बातम्या
राज्यातील विद्यापीठांच्या क्रीडा प्रमुखांशी राज्यपालांचा संवाद, ·विद्यापीठांनी खेळांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची सूचना
व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे जंतर-मंतरवर विराट आंदोलन; , २९ जुलैला देशभरातील पत्रकारांची दिल्लीत हुंकार
*”फुल्ल बेंचचा हाफ निकाल”*
2019 ला फुल बेंच मॅनेज करून तेव्हाचे व आजचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारकडून 29 नोव्हेंबर 2010 च्या अर्धवट, अन्यायकारी जी.आर. नुसार निकाल लावून घेतला,
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्ती असणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर सेवानिवृत्त शिक्षकावर उपासमारीची पाळी आणली.
2019 च्या फुल बेंचच्या निकालात म्हटले आहे की, जे शिक्षक व शिक्षकेतर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी 100% अनुदानावर असतील त्यांना (ओपीएस) म्हणजे जुनी पेन्शन व जे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदान आलेल्यांना एन.पी.एस. किंवा डी.सी.पी.एस.
पण जे शिक्षक व शिक्षकेतर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सरकार जवळ निधी अपुरा असल्यामुळे टप्पा अनुदान दिले,पण काम 100 टक्के करून घेतले, सरकारने मान्यता 100% ची म्हणजे फुल टाईमची दिली, अशा शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा दोष नसताना, यांना कोणतीच पेन्शन नाही. यांचे एन पी एस डी सी पी एस मध्ये खाते नाही. यांचे 14% सरकारने यांच्या नियुक्ती पासून जमा केले नाही. व दहा टक्के यांच्या नियुक्तीपासून यांच्या पगारातून कापलेले नाही.यांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची असल्याने हे एन पी एस मध्ये कसे येऊ शकतात? तसेच यांची नियुक्ती झाली, त्यावेळेस जुन्याच पेन्शनचा नियम होता. एन पी एस डी सी पी एस चा नियम नव्हता. तो 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त वाल्यांसाठी आहे! पेन्शन ही नियुक्ती दिनांक ग्राह्य धरून शेवटच्या मूळ वेतनावर (बेसिक) वर मिळत असते. त्यामुळे टप्पा अनुदानाचा काहीही संबंध येत नाही. यांच्या नियुक्ती दिनांक पासून यांना इन्क्रिमेंट मिळाले, वेतन श्रेणी मिळाली, रजा मिळाल्या, महागाई भत्ता मिळाला, घर भाडे भत्ता मिळाला, सरकारी नियमानुसार सर्व सुविधा मिळाल्या मग हे पेन्शन पासून वंचित का? फुल्ल बेंच मधे अशा कर्मचाऱ्यांवर कोणताही निर्णय का नाही ?
“कुंपण शेत खात आहे”
“अन्याय कारी सरकार”
29 नोव्हेंबर 2010 च्या जीआर मध्ये असे लिहिलेले आहे की, जे कर्मचारी एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी शंभर टक्के अनुदान असतील त्यांना जुनी पेन्शन, व जे कर्मचारी 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शंभर टक्के वर असतील त्यांना नवीन पेन्शन.
पण या सरकारने 2023 ला एक जीआर काढून राज्य शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांच्या करिता एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्ती असली तरी त्यांना जुनी पेन्शन लागू केली. फक्त त्यांची जाहिरात एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी असली पाहिजे. मग आमची नियुक्तीच एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे. आम्हाला जुनी पेन्शन का नाही?
हा तर त्यांचा हक्क आहे ..सुप्रीम कोर्ट त्यांना न्याय देईल यात काळी मात्र शंका नाही… सर 26हजार पेंशनपिडीत कर्मचारी आहेत