“सेवा आमची, अन्याय सरकारचा!” — २०१० चा जीआर रद्द करा; २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या

“सेवा आमची, अन्याय सरकारचा!” — २०१० चा जीआर रद्द करा; २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या

अमळनेर प्रतिनिधी
राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील अनेक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या २९ नोव्हेंबर २०१० च्या शासन निर्णयामध्ये (जीआर) तात्काळ सुधारणा करावी आणि त्यातील “१०० टक्के अनुदानित” हा शब्द काढून टाकावा, अशी ठाम मागणी शिक्षक-कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, असा भावनिक आणि कायदेशीर मुद्दा पुढे करण्यात येत आहे.
शिक्षक प्रतिनिधींनी सांगितले की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शासनाने अनेक शाळांना व कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के मान्यता दिली होती. त्या आधारे शिक्षक-कर्मचाऱ्यांकडून पूर्णवेळ सेवा करून घेतली गेली. मात्र त्या काळात शासनाकडे निधी अपुरा असल्यामुळे १०० टक्के अनुदान देणे शक्य झाले नाही. या परिस्थितीत अनुदानाचा प्रश्न हा शासनाच्या आर्थिक अडचणींशी संबंधित होता; त्यात शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नव्हता, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
याशिवाय शासनाने त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्तीपासून इन्क्रिमेंट (वार्षिक वेतनवाढ), महागाई भत्ता, वेतनवाढ तसेच उच्च वेतनश्रेणीचे लाभ दिले आहेत. म्हणजेच शासनाने त्यांच्या सेवेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत पेन्शनचा अधिकार मात्र नाकारणे हे अन्यायकारक व कायदेशीरदृष्ट्या विसंगत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे.
पेन्शन ही नियुक्ती दिनांकापासून ते सेवानिवृत्तीपर्यंतच्या सेवेनुसार आणि शेवटच्या बेसिक वेतनावर आधारित असते. त्यामुळे अनुदान टप्प्याटप्प्याने मिळाले की नाही, याचा पेन्शनशी संबंध नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही २०१० च्या जीआरमधील अटीमुळे अनेक शिक्षक-कर्मचारी जुन्या पेन्शनपासून वंचित राहत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने २९ नोव्हेंबर २०१० च्या जीआरमध्ये तात्काळ सुधारणा करून “१०० टक्के अनुदानित” ही अट रद्द करावी आणि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत असलेल्या सर्व शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना तातडीने न्याय देऊन त्यांचे पेन्शन प्रकरण निकाली काढावे, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्रात आयुष्यभर सेवा केलेल्या या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या हक्काची पेन्शन मिळावी, हा आवाज आता अधिक तीव्र होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.