चार महिला धोरणांपासून “लाडकी बहिण” योजनेपर्यंत — महाराष्ट्र विधीमंडळाचे महिलांच्या सबलीकरणातील योगदान अधोरेखित*

*चार महिला धोरणांपासून “लाडकी बहिण” योजनेपर्यंत — महाराष्ट्र विधीमंडळाचे महिलांच्या सबलीकरणातील योगदान अधोरेखित*

*”विधानमंडळातील चर्चा आणि वादविवाद – लोकांचा विश्वास निर्माण करणे, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे” हे विधीमंडळाचे प्रथम कर्तव्य
(विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) बेंगळुरू येथे राष्ट्रिय ११ व्या
बेंगळुरू येथे पार पडलेल्या ११ व्या राष्ट्रकुल संसदिय मंडळ अखिल भारतीय परिषदेच्या सत्रात महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रभावी भाषण केले. लोकशाहीची खरी ताकद ही विधायक, फलदायी आणि जनाभिमुख चर्चेत असल्याचे ठामपणे सांगत त्यांनी महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक चौथ्या महिला धोरणाला तसेच नमो शक्ती विधेयकाला विशेष अधोरेखित केले.

महिलांसाठी चार धोरणांचा प्रवास

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, परिस्थिती आणि काळानुसार महिलांसाठी धोरणे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र विधीमंडळ हे देशात अग्रगण्य ठरले आहे. ही आतापर्यंतची मोठी उपलब्धी असून इतर राज्यांसाठी महाराष्ट्राने दिशादर्शक भूमिका बजावली आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राने गेल्या तीन दशकांत महिलांसाठी ठोस आणि दूरगामी धोरणात्मक वाटचाल केली आहे:

१९९४ मध्ये मुलींना मुलांप्रमाणेच वारसाहक्क मिळावा याबाबतचा पहिला ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.

२००२ मध्ये दुसऱ्या धोरणाद्वारे जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट, महिलांचे आर्थिक सबलीकरण आणि सर्व क्षेत्रात समान संधी यावर निर्णय झाले.

२०१३ मध्ये तिसऱ्या धोरणातून अव्यवस्थित क्षेत्रातील महिला, नव्या कायद्यांचा पाया आणि कौटुंबिक न्यायालये सर्वत्र करण्याचा निर्णय झाला.

२०२३ मध्ये चौथ्या महिला धोरणातून संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) आणि बीजिंग प्लॅटफॉर्म ऑफ ऍक्शन स्थानिक संदर्भात समाविष्ट करून प्रत्येक खात्यासाठी ठोस निर्देशांक ठरविण्यात आले.

“ही धोरणे केवळ कागदावर नाहीत, तर विधानपरिषद आणि विधानसभेत सखोल चर्चेनंतर लोकाभिमुख मार्गाने साकार झाली आहेत. मला २०१९ मध्ये महिलांच्या सबलीकरण आणि SDGs बाबत ठराव मांडण्याचा सन्मान मिळाला होता. दोन दिवस चर्चेचा समारोप तेव्हाच्या मुख्यमंत्री यांनी केला होता. हे महाराष्ट्राच्या लोकशाही वारशाचे उदाहरण आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

“लाडकी बहिण” योजनेतून राजकारणात महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढलाच .

महिलांसाठी आखलेल्या विविध योजनांचा उल्लेख करताना “मुलींना थेट आर्थिक मदत मिळावी, शिक्षण व सबलीकरणाचा पाया मजबूत व्हावा, हे धोरणात्मक चर्चेचे फळ आहे.”विधीमंडळातील चर्चा व त्यातुन राजकिय धोरण हा लोकशाहीचा पाया असल्याचे ना.नीलम गोर्हे यांनी नमुद केले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी “नमो शक्ती वंदन विधेयक” या महिलांच्या रीजकिय निर्णय प्रक्रियेत ३३ टक्के आरक्षण देणार्र्या महत्त्वपूर्ण कायद्याचा उल्लेख केला.
“मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या या विधेयकामुळे देशभरातील महिला व मुलींच्या नेतृत्वाच्या संधीस अधिक बळकटी मिळणार आहे. अशा निर्णयांमुळे शासकिय चौकट बदलतेच, महिलांच्या मनात आत्मविश्वास आणि शक्ती निर्माण होते.”

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्राने केलेले योगदान केवळ कायदेशीर चौकटीत मर्यादित नाही — विधानसभेबरोबर विधानपरिषदेतही महिलांनी मांडलेले प्रश्न, उपस्थित केलेल्या मागण्या, आणि सक्रिय भागीदारी हा खरी ताकद आहे. “महिलांच्या प्रश्नांसाठी वैधानिक समितीची स्थापना हा आपल्या राज्याचा संवेदनशील आणि विधायक दृष्टिकोन आहे.”
या परिषदेबद्दल ओमप्रकाश बिर्ला ,लोकसभा अध्यक्ष, श्री हरिवंशराय तसेच सिपीए चे जनरल सेक्रेटरी स्टिफन ट्विग, महाराष्ट्र विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे सहकार्याबद्दल अभिनंदन केले .