“वैष्णवी हगवणे प्रकरणात गंभीर खुलासे; उच्च पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीकडून जबरदस्तीने रुखवत खरेदी – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे”* *”महिला आयोगाची कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज; हे राजकीय भांडवल नाही”*

*”वैष्णवी हगवणे प्रकरणात गंभीर खुलासे; उच्च पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीकडून जबरदस्तीने रुखवत खरेदी – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे”*

*”महिला आयोगाची कार्यपद्धती सुधारण्याची गरज; हे राजकीय भांडवल नाही”*

पुणे, ( विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मयुरी जगताप आणि वैष्णवी हगवणे या दोन्ही सूनांच्या तक्रारीवर महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की, या दोन्ही प्रकरणांमध्ये हगवणे कुटुंबाच्या विरोधात छळाच्या गंभीर तक्रारी आहेत. काल त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत कस्पटे कुटुंबियांची भेट घेतली असता, त्यावेळी एका नव्या घटनेबाबत माहिती समोर आली. हगवणे कुटुंबाने लग्नावेळी एका उच्च पदस्थ पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या रुखवतातून रुखवत विकत घेण्यासाठी दीड लाख रुपये जबरदस्तीने घेतले, अशी तक्रार संबंधित मुलीच्या कुटुंबाने केली आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी यासंदर्भात पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांशी तपशीलवार चर्चा केल्याचेही सांगितले. मयुरी जगताप या हगवणे कुटुंबाच्या दुसऱ्या सुनेशीही त्यांनी सविस्तर संवाद साधला असून, त्या प्रकरणातील तपशील देखील पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, छळाच्या या दोन्ही घटनांमध्ये क्रूरतेची पद्धत स्पष्टपणे दिसते.

मयुरी जगतापने दाखल केलेल्या ३५४ कलमाखालील तक्रारीचे प्रकरण सध्या पौड पोलीस स्टेशनवरून पिंपरी चिंचवड आयुक्तालयात वर्ग करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची चार्जशीट अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ती सादर होणार असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, या प्रकरणात कोणत्याही उच्च पदस्थ व्यक्तीला संरक्षण दिले जाणार नाही. साक्षीपुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्यांविरोधातही कठोर कारवाई करण्यात येईल.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात ॲड. राजेश कावेडिया आणि ॲड. उज्वला पवार यांची नावे पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत असून, सरकारी वकिलांचीही नेमणूक आवश्यक ठरणार आहे. त्यांनी राज्य सरकारकडे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सर्व माहिती सोपविणार असल्याचे सांगितले.

राज्य महिला आयोगाच्या संदर्भात डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, त्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणे गरजेचे आहे. त्याला जर राजकीय हेतू म्हणायचं असेल, तर तो दृष्टीकोन चुकीचा आहे. महिला अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण वाढावे, महिलांना न्याय मिळावा आणि पुनर्वसनाचे काम अधिक प्रभावी व्हावे, यासाठी आयोगाला अधिक निधी, कर्मचारी आणि कार्यक्षमता देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणें, नाशिक, आणि नव्या मुंबईतील अलीकडील महिलांच्या आत्महत्या तसेच राजगुरूनगर येथील बालिका अत्याचार घटनांचा दाखला देत, त्या म्हणाल्या की अशा घटना टाळण्यासाठी वेळेत न्याय देणं गरजेचं आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना आरोपींना फरार होण्यासाठी वेळ मिळू नये, यासाठी शासनाने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.