खासदार सुप्रिया सुळे यांचे शिक्षण मंत्र्यांना पत्र. नव्या शैक्षणिक धोरणात मराठी भाषेला दुय्यम स्थान. महाराष्ट्र राज्य बोर्डाचे स्थान शिक्षणातून हद्दपार होणार! (मुंबई मंत्रालय विशेष प्रतिनिधी उदय नरे )

खासदार सुप्रिया सुळे यांचे शिक्षण मंत्र्यांना पत्र.
नव्या शैक्षणिक धोरणात मराठी भाषेला दुय्यम स्थान.
महाराष्ट्र राज्य बोर्डाचे स्थान शिक्षणातून हद्दपार होणार!

(मुंबई मंत्रालय विशेष प्रतिनिधी उदय नरे )

प्रति मान. नामदार श्री दादा भुसे मा. शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये काल मा. शालेय शिक्षणमंत्री महोदयांनी राज्याला लवकरच सीबीएसई पॅटर्न लागू करणार असून त्याला सुकाणू समितीने मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. खरे तर महाराष्ट्राला उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरा आहे. पण ती बाजूला ठेवून अन्य बोर्डाच्या अनुकरणाकडे होणारी वाटचाल अत्यंत वेदनादायक आहे. आपल्या या निर्णयातून अशा प्रकारे अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू केल्यास आपल्या राज्याचे अस्तित्व दाखवणारी एस एस सी बोर्ड पूर्ण बंद करणे हाच आपला उद्देश असावा, असे दिसते. महाराष्ट्राला संत समाज सुधारकांची फार मोठी परंपरा आहे. संतांनी लोकशिक्षणाचे काम त्यांच्या अभंगांतून आणि कीर्तनातून केले आहे. असे असताना अन्य बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करताना अभिजात दर्जा मिळालेल्या आपल्या मराठी भाषेला कितपत सन्मानाचे स्थान मिळेल ही शंकाच आहे. आपण घेतलेला निर्णय हा मराठी साहित्य, कला, संस्कृतीच्या उज्ज्वल परंपरेला मारक आहे आणि ही मनाला वेदना देणारी गोष्ट आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक बाबी, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध, पुरेशी शिक्षक संख्या, अशैक्षणिक कामाचा बोजा आणि त्यांच्या अनेक समस्यांची सोडवणूक होत नसल्याने शिक्षक आत्महत्या करत आहेत, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. सध्या सुरू असलेल्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत देखील मोठ्या प्रमाणावर विविध संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातील विचारवंत यांनी नकारात्मक भूमिका घेऊन त्यातील तांत्रिक दोष दाखवून देखील शिक्षण व्यवस्था आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात स्थलांतरित होऊन आलेल्या पालकांच्या गावाकडे जाण्याच्या नियोजनात बदल होत असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे आणि होणारी गैरसोय देखील सहन करावी लागणार आहे.

शाळा संहिता / एम ई पी एस ऍक्टनुसार खाजगी शाळातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, अधिकार व व्यवस्थापन शाळा प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापकांचा असताना सदरचा अधिकार असलेल्या कोणालाही विश्वासात न घेता त्यांच्यावर कोणतीही चर्चा न करता हे शासनाचे अधिकारी मुख्याध्यापकांचा अधिकार हिसकावून घेऊ पाहत आहेत.

गरज असूनही कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याची / प्राधिकरणाची मान्यता न घेता, संविधानातील तरतुदी, कायदे, नियम यांना डावलून मनमानीपणा करण्याची प्रवृत्ती शासनातच वाढलेली आहे. बोर्डाची अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षक-प्रशिक्षणे ही कामे विधिमंडळाला डावलून एसीईआरटीकडे वर्ग केली आहेत, हा मनमानीपणाचा कळसच म्हणायला पाहिजे. त्यानंतर इतरांचे अधिकार हिसकावून घेण्याची उदाहरणे वारंवार घडायला लागलेली आहेत.

खरे तर झालेले बदल सक्षम प्राधिकरणाकडे मंजुरीला मांडावे लागतात, पण मांडले जात नाहीत. SCERT ला सर्वं हक्क देऊन बोर्ड आणि बालभारतीचे खच्चीकरण केले आहे. यावरून असे स्पष्ट होते की शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आपण शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासक यांच्याशी चर्चा न करता घेतलेला निर्णय आहे. सीबीएसई पॅटर्न लागू करत असताना काही प्रश्न इथे उपस्थित होतात,

१) आपण हा निर्णय घेत असताना शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तींशी, संस्था, संघटना यांच्याशी चर्चा केली होती का ?

२) एस एस सी बोर्ड सक्षम करण्या ऐवजी आपण बाहेरील इतर बोर्ड सक्षम करू पाहत आहात का ?

३) हा निर्णय घेत असताना आपण काय तयारी केली आहे ?

४) सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम लागू करत असताना आपण मराठी साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास यावर घाला घालत आहोत अस आपणास वाटत नाही का ?

५) एकीकडे शिक्षक आत्महत्या वीज नाही, पाणी नाही, इतर अनुदानाचा प्रश्न इत्यादि तातडीचे प्रश्न समोर असताना सीबीएसई पॅटर्न राबवणे कितपत योग्य ?

६) आपल्या पाल्यांना कोणत्या बोर्डातुन शिक्षण घ्यायच, हा सर्वस्वी अधिकार पालकांचा असताना आपण त्यांच्या अधिकारावर गदा आणतो आहोत अस आपल्याला वाटत नाही का ?

७) पण काल सभागृहात आपण केलेल्या घोषणेमुळे आपण आम्हाला भावनिक प्रतिसाद आहे वरील सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय रद्द केल्याची त्वरित घोषणा सभागृहात व्हावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे ही अपेक्षा आहे.

काल सभागृहात आपण केलेल्या घोषणेमुळे आपण आम्हाला दिलेल्या मानसिक धक्क्याला हा आमचा भावनिक प्रतिसाद आहे. वरील सर्व बाबींचा विचार करून हा निर्णय रद्द केल्याची त्वरित घोषणा सभागृहात व्हावी आणि राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व सहमतीने पुढील धोरण ठरवावे ही अपेक्षा आहे. तसेच आमची आपणास विनंती आहे, वरील सर्व बाबी ध्यानात घेऊन शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी आपण तातडीची बैठक बोलवावी.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना या पत्राची प्रत दिली आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षण मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राची राज्य सरकार किती दखल घेते हे येणारे भविष्यकाळच ठरवणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या शिक्षण विकास मंचच्यावतीने लवकरच यासंबंधी एक परिसंवाद आयोजित करण्यात येणार आहे. शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षण तज्ञ व शिक्षण क्षेत्रातील आस्था असणारे अनेक व्यक्ती या परिषदेत उपस्थित राहणार असल्याची माहिती शिक्षण विकास मंचे समन्वयक माधव सूर्यवंशी यांनी आमच्या प्रतिनिधीला दिली. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या या पत्रातील भूमिकेचे शिक्षण क्षेत्रात नामवंतांनी स्वागत केले आहे.