समता शिक्षक परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांना जुनी पेन्शन योजना व पदोन्नतीतील आरक्षणासह दहा मागण्यांचे निवेदन

समता शिक्षक परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांना जुनी पेन्शन योजना व पदोन्नतीतील आरक्षणासह दहा मागण्यांचे निवेदन

दिनांक 22 जून रोजी जळगाव येथील आदित्य लॉन्स येथे शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांच्या प्रचारार्थ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या झालेल्या शिक्षक संघटना- संस्थाचालक संवाद मेळाव्यामध्ये समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत शिरसाठ यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. सदर प्रसंगी समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत शिरसाठ यांनी एकूण 10 मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री महोदय यांना देऊन चर्चा केली. सदर प्रसंगी पालकमंत्री मा. गुलाबराव पाटील, शिक्षक आमदार मा. किशोर दराडे तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची प्रमुख उपस्थिती होती.
या मागण्यांमध्ये एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी व नंतरच्या सर्व शिक्षकांना 1982 च्या तरतुदीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी व त्या संदर्भातील निर्णय येत्या अधिवेशनामध्ये घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 7 मे 2021 च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आलेले आहे व सेवा जेष्ठतेनुसार पदोन्नती देणे सुरू आहे. सदर शासन निर्णय हा अन्यायकारक असून संविधानातील कलम 16/4/ए नुसार या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पदोन्नतीतील 33 टक्के आरक्षण डावलले जात आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीचा समावेश सुद्धा सदर निवेदनात करण्यात आला आहे. संचालक मंडळात वाद असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकांच्या समस्या तीव्र झालेल्या आहेत. पदोन्नती, बदली मान्यता, वेतनश्रेणी अशा अनेक वैयक्तिक मान्यतांमध्ये शिक्षण विभागामार्फत अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळात वाद असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या मागण्यांसह नेट, सेट व पीएचडी धारक शिक्षकांना वर्ग दोन मध्ये पदोन्नती देणे, शाळांमध्ये विशाखा समिती केवळ कागदावर राहिलेल्या असून महिला शिक्षकांचे शोषण थांबविण्याकरिता ठोस उपाययोजना करणे, दत्तक शाळा योजना बंद करणे, कमी पटसंख्येच्या शाळा कायम ठेवणे, नवीन शिक्षण धोरणातील इंग्रजी विषयासंदर्भातील तरतुदी दूर करून इंग्रजीचे महत्त्व वाढविणे, संस्थांचे वेतनेतर अनुदान अदा करून शाळेतील सोयी सुविधांना चालना देणे. शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम 27 नुसार अशैक्षणिक कामे रद्द करणे, निवड श्रेणी विनाअट लागू करणे तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्तीतील संखेत वाढ करणे इत्यादी मागण्यांचा समावेश निवेदनामध्ये करण्यात आलेला आहे.