आम्ही खरंच प्रजासत्ताक आहोत का?

आम्ही खरंच प्रजासत्ताक आहोत का? आपल्या देशावर 150 वर्ष इंग्रजांचे राज्य होते. इंग्रजांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त होण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी जीवाचे रान करून स्वातंत्र्य मिळवून दिले .26 जानेवारी 1950 ला खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रजातंत्राला सुरुवात झाली. आता कोणीही पारतंत्र्यात राहणार नाही असे वाटले. भारताने अनेक क्षेत्रात भरारी घ्यायला सुरुवात केली. आधुनिक तंत्रज्ञान रुजवायला सुरुवात झाली. डॉक्टर बाबासाहेबांना या भारताच्या जडणघडणीसाठी उत्तम राज्यघटना निर्माण केली .भारताला जगात मानवतेचा देश म्हणून ओळखला जावा अशी अपेक्षा बाबासाहेबांची होती. देश हा कुण्या धर्माचा, जातीचा वर्णाचा, भांडवलदारी व्यवस्थेचा नसावा अशी अपेक्षा होती. भारताचा राज्यकारभार सुरू झाला .भारत जगात नावा रूपाला आला भारतात आता कुठेही जातिवाद, प्रांतवाद ,धर्मवाद राहणार नाही अशी सर्वांना अपेक्षा होती .आपण आता स्वातंत्र्य आहोत .आपण आता स्व नीती अवलंबू शकतो असे प्रत्येकाला वाटत होते .आज भारताच्या राजकीय वाटचालीकडे बघितले असता सर्वसामान्य जनतेतून लायक ,विवेकी, सर्वसमावेशक नेता असावा असे वाटत होते .परंतु वास्तव पाहिले असता राजकीय नेता हा सामान्य नागरिकासारखा वाटत नाही. त्याच्याकडे साम, दाम, दंड, भेद आहे असाच नेता निवडून येतो. सामान्य व्यक्ती निवडून येणे शक्य नाही म्हणजेच ज्याच्याकडे विचार आहे ,व्हिजन आहे तो निवडून येऊ शकत नाही. समाजाची त्याच्याकडे पाहण्याची योग्य दिशा नाही. समाजात पैसा वाटप करून राजकीय नेते निवडून येतात. त्यांच्यावर किती पैसा वाटला याचा काहीही हिशोब निवडणूक आयोगाकडून तपासला जात नाही .केवळ कागदपत्रात कमी हिशोब दाखवून नेत्याच्या निवडणूक खर्चाचा हिशोब होतो .खरं पाहता निवडणूक आयोगाने बेहिशोबी पैसा वाटणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई केली पाहिजे. परंतु अतोनात पैसा वाटप करून नेता निवडून येतो यात सामान्य उमेदवार टिकाव धरू शकत नाही. निवडणूक काळात धन दांडगा उमेदवार पैशाच्या जोरावर निवडून येतो. समाजही अशा लोकांच्या पैशाची निवडणूकच्या दिवशी वाट पाहतो. समाजातली नैतिकता खालावलेली दिसते समाजातील सूज्ञ मंडळी या गोष्टींना विरोध करीत नाही. आम्हालाच योग्य नेता हवा नसतो आम्ही स्वतः पैसे घेऊन मतदान करतो .त्यामुळे समाजाचे चित्र बिघडलेले दिसते .एकदा निवडून गेलेला नेता समाजाची समस्या ऐकून घेत नाही .तो तो स्पष्ट सांगतो मी पैसा वाटला आहे .तुम्ही फुकट मतदान केले नाही. त्यामुळे देशाच्या भवितव्याचा विचार करणारा विवेकी ,नवीन दृष्टी असलेला नेता मिळत नाही. काही लोकांच्या मनात राजकारणाबद्दल इतकी चीड असते की ते म्हणतात राजकारण आपल्यासारख्या लोकांचे काम नाही त्यांच्या ह्या वृत्तीमुळे योग्य विचारी नेता आम्हाला मिळत नाही. काही समाज आपल्या समाजातील नेता नेहमी निवडून आणतात .त्यात ते केवळ आपल्या समाजाच्या नेत्याचा विचार करतात. त्यांचा नेता कितीही मतलबी असो त्यालाच निवडून आणतात .आता उघड उघड समजून येतं की पैशाचा वारेमाप वापर केल्याने निवडणूक जिंकता येते. त्यामुळे सामान्य परिस्थिती असलेले लोक निवडणुकीत भाग घेत नाहीत .एकदा नेता निवडून आला की तो आपल्या पिढीला मुलगा, मुलगी, पत्नी यांना वेगवेगळ्या पदांवर निवडून आणतो काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा तो जराही विचार करीत नाही .जी वैचारिक ठेवण पाहिजे ती नेत्यांमध्ये दिसत नाही. कधी कधी एकाच घरात भाजप, काँग्रेस ,शिवसेना अशी पदे राजकीय लोक सांभाळून बसतात .अशा स्थितीत सामान्य लोक होतात लोकशाहीत लोकांच्या मताला किंमत आहे हे केवळ वरवर बरं वाटते .अशी आमच्या देशातील राजकीय परिस्थिती आहे .आमच्या देशात विशिष्ट भांडवलदार यांच्या हातात देशाची नाडी आहे. वस्तूंच्या वारेमाप किमती वाढवून अमाप पैसा कमवित आहे. मेडिकल क्षेत्रामध्ये 50 पैशाला बनणारी गोळी दहा रुपयाला विकली जाते .दवाखान्यात सामान्य लोकांची लूट होते. कोरोना काळात अशाच औषधांचा सुळसुळाट झाला होता .अनेकांचे बोगस औषधांनी जीव घेतला. विविध केमिकलच्या साह्याने बनणाऱ्या गोळया सोन्याच्या भावात विकल्या जातात .त्या केमिकलचा भाव सोन्याइतका आहे का? शेतकऱ्याकडून कमी भावात घेतला जातो त्यावर प्रक्रिया करून तो विकला जातो. अशा पद्धतीने शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नसतो. भारतात दुधाची उपलब्धता देशाला पुरेल एवढी नाही. तरी भेसळ करून दूध विकले जाते. यात व्यापारांचा फायदा आहे. इतरांचा जीव गेला तरी चालेल परंतु विषारी केमिकलचा वापर करून दूध विकले जाते .अरे त्या छोट्या बाळांचा तरी विचार करा ना!! त्याला लहानपणापासून केमिकलच्या माऱ्यामुळे कर्करोगासारखा आजार होऊ शकतो. मोठमोठे हॉटेल मालक आपल्या हॉटेलच्या जेवणाची लज्जत वाढावी यासाठी म्हणून भाज्यांमध्ये अजिनोमोटो याचा वापर करतात. पैशासाठी ते कोणाच्याही आरोग्याचा विचार करीत नाही. मोठ-मोठे व्यापारी देशांच्या बँकेतून कर्ज घेतात आणि फेडत नाही .अशा कर्जदारांचे कर्ज सरकार माफ करते .सामान्य कर्जदाराला एक ते दोन लाखासाठी घर विकायचे फर्मान काढते .त्याला बेजार केले जाते. असे भांडवलशाहीला पूरक धोरण या देशात आहे या देशाची प्रशासन व्यवस्था भ्रष्टाचाराची जननी झाली आहे.शासकीय कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय कामात होत नाही .तेथील शिपाई तुम्हाला सामान्य व्यक्ती असेल तर भेटायला सुद्धा जाऊ देत नाही. प्रत्येकाचे पैसे ठरलेले आहे. अधिकाऱ्यापासून तर मंत्र्यापर्यंत पैशाचा गैर व्यवहार केला जातो आणि हा व्यवहार राजरोषपणे चालतो. शिक्षण क्षेत्रामध्ये असा भ्रष्टाचार असायलाच नको कारण तेथे शिक्षणाचा प्रभाव पाहिजे .ते नीतीने वागत नसतील तर शिक्षण परंतु शिक्षणात काय नीती येणार?विभागात कितीतरी अधिकारी मालमत्ता जमवून राजरोषपणे फिरतात खाल पासून वरपर्यंत पैसे देवाणघेवाण होते. तरच तुमचे काम होते मोठ-मोठे शिक्षण सम्राट महाविद्यालयीन प्राध्यापक पदासाठी 50 -50 लाख रुपये प्राध्यापकाकडून घेतात काय म्हणावं अशा भ्रष्ट व्यवस्थेला? काही भांडवलदार मोठमोठ्या शाळा काढून तेथे तीन चार हजारावर शिक्षकांना नियुक्त केले आहे .डी.एड ,बी एड झालेल्या लोकांची किंमत तीन ते चार हजार रुपये एवढीच आहे. शेतात जाणाऱ्या लोकांना अडीचशे ते 300 रुपये मिळतात परंतु येथील खाजगी शिक्षकाला शंभर रुपये रोज मिळतो किती दयनीय परिस्थिती आहे. आम्ही शिकलेल्या लोकांची ही परिस्थिती करून ठेवलेली आहे. कोणत्याही खाजगी संस्थेतील शिक्षक याबद्दल एकजूट करून बोलत नाही. अशा गुलामीला मुकाट्याने ते सहन करतात. आज खाजगीकरण करून सर्व शाळा भांडवलदारांच्या घशात घातल्या जात आहे. विविध कंपन्या हे शिक्षण चालवतील त्यात कोणालाही आरक्षण सवलत मिळणार नाही .त्या संस्था आरक्षण मुक्त असतील विदेशी विद्यापीठे नावाने येथे शिक्षण दिले जाईल .त्यात मध्यमवर्गीय नोकरदार यांची मुलेही उच्च शिक्षण घेऊ शकणार नाही .इतकी दयनीय परिस्थिती भारतात होत आहे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती भारतामधील व विदेशासाठी ही सुध्दा दिली जात नाही म्हणजेच आरक्षण असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाणार नाही हा पूर्वीप्रमाणे बहुजनांना शिक्षण बंदी असल्यासारखेच आहे. महाराष्ट्रात सरकारी शाळा बऱ्याच बंद करण्यात आले आहे यापुढे भरतीही कंपन्यामार्फत करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे कमी पगारात नोकरी करावी लागेल कुणालाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही .जातीचे सर्टिफिकेट सर्वांकडे असेल पण खाजगीकरण झालेले असल्याने तिथे जातीवर आरक्षण संपलेले असेल भविष्यात ज्याच्याकडे जातीचे सर्टिफिकेट नसेल त्यालाच भांडवलदार नोकरी देतील .यानंतर आरक्षणाची कागदे धुळखात पडतील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे .ह्या भारतात लोकशाही असेल पण शिक्षण सर्वांना घेता येणार नाही .खूप पैसे मोजावे लागतील. सामान्य लोकांना ते महाग शिक्षण घेता येणार नाही. आता बेरोजगारी वाढत आहे यावर देशाचे धोरण चुकीचे असल्याचे सिद्ध होते.लोकांना वाटते लोकशाही आहे परंतु ही बेबंदशाहीकडे वाटचाल आहे. देशात एकाच धर्माचे अस्तित्व वाढावे इतर धर्मावर बंधने असावी हे अमानवी विचार वाढत आहे. आमच्या घटनेत धर्मनिरपेक्ष हे तत्व आहे परंतु आम्ही देशात धर्मांधता पसरवित आहोत.खर पाहता हे जनतेचे राज्य नाही याचीच अनुभूती येते.

एस. एच. भवरे
पत्रकार