अखेर पाडळसरे धरणाचा केंद्रीय योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा…

अखेर पाडळसरे धरणाचा केंद्रीय योजनेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा…

मंत्री अनिल पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश,धरणाला 4,890 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान

अमळनेर प्रतिनिधी(ईश्वर महाजन)
अमळनेर-तालुक्यातील प्रत्येक शेतकरी निम्न तापी पाडळसरे धरणाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आतुरतेने वाट पाहत असताना राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री ना अनिल भाईदास पाटील यांनी येथील शेतकरी व जनतेला दिलेला शब्द खरा करून दाखविला असून त्यांच्या अथक प्रयत्नांनी प्रकल्पाला रु 4,890 कोटींची चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
काल नागपूर अधिवेशनात झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत धरणाच्या सुप्रमाची घोषणा करण्यात आली.या मान्यतेमुळे धरणाचा केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश होण्यासाठीचा मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.खरे पाहता तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी जल्लोष करण्यासारखा हा
क्षण असून याचे संपूर्ण श्रेय राज्य शासन आणि मंत्री अनिल पाटील यांना दिले जात आहे.नागपूर येथे राज्यशासनाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निम्न तापी प्रकल्प, पाडळसे, ता. अमळनेर, जि. जळगाव या प्रकल्पाला रु.4,890 कोटी किंमतीची चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.यामुळे केंद्रीय योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश झाल्यानंतर धरणाच्या कामाला गती प्राप्त होणार आहे. 17 TMC पाणी वापर करून मुख्यत्वे अमळनेर व चोपडा तालुक्यातील 43,600 हेकटर लाभक्षेत्र असलेल्या निम्न तापी प्रकल्पाच्या कामाची सुरुवात सन 1999 मध्ये झाली. मात्र काम धीम्या गतीने होत होते. आता, वेगेवेगळ्या अडचणींवर मात करून सन 2021 मध्ये प्रकल्पाचे काम पुन्हा मार्गी लावण्यात आलेले आहे.सन 2010 मध्ये या प्रकल्पाचा पाणी वापर 10.4 TMC पर्यंत कमी करून 25,657 हेक्टर लाभक्षेत्र मर्यादित करणेत आले होते. मात्र, आता शासनाने पाण्याचे पुन्हा नियोजन करून खान्देशच्या वाट्याचे 17 TMC पाणी वापर निम्न तापी प्रकल्पासाठी मंजूर केले आहे व लाभक्षेत्र देखील पुन्हा 43,600 हेक्टर एवढे निश्चित केले आहे.
चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करताना शासनाने प्रकल्पाच्या अद्यावत रु. 4,890 कोटी एवढ्या किमतीस मान्यता दिली आहे. संपूर्ण प्रकल्पासाठी 7000 हेक्टर एवढे भूसंपादन करावे लागते व त्याचप्रमाणे पंधरा गावांचे पुनर्वसन करावे लागते. एवढ्या कामासाठी लागणारा वेळ वाचावा व प्रकल्पाचे फायदे शेतकऱ्यांना लवकर मिळावे म्हणून प्रकल्पाचे काम सध्या सुरु असल्याप्रमाणे दोन टप्प्यात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 10.4 टीएमसी पाणी वापर करून 25 हजार 657 हेक्टर लाभक्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे व त्यासाठी आवश्यक तेवढे भूसंपादन व पुनर्वसन करण्यात येईल. यासाठी रु.3331 कोटी एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या मंजुरीत सगळ्यात महत्त्वाची बाब अशी आहे की मूळ प्रकल्पामध्ये संपूर्ण पाणी वापर शेतकरी स्वखर्चाने लिफ्ट करून वापरतील असे गृहीत होते, त्या ऐवजी शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रकल्पावर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तयार करण्यात येणार आहे याचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन उचलणार आहे. यासाठी 600 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करणेत आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत लवकर पोहोचण्यास मदत होईल.
PMKSY सारख्या वेगवेगळ्या केंद्राच्या योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करणेसाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून प्रकल्पास निधीची कमतरता पडू देणार नाही अशी ग्वाही मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे.तर राज्य शासनाने अमळनेर सह तीन तालुक्यांचा प्रश्न सोडविल्याने मंत्री अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री ना एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री ना अजित पवार,ग्रामविकास मंत्री ना गिरीश महाजन व पालकमंत्री ना गुलाबराव पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

चौकट
धरणाच्या प्रश्नाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले,,
पाडळसरे धरणाच्या पुढील वाटचालीसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता अत्यंत महत्वाची होती महायुती शासनाने ही मान्यता देऊन खऱ्या अर्थाने मोठा न्याय अमळनेर तालुक्यासह आजूबाजूच्या तालुक्यातील शेतकरी बांधवासह जनतेला दिला आहे.धरणासाठी मी नेहमीच सकारात्मक भूमिकेत राहिलो,जनतेच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असल्याने यात कधीही राजकारण केले नाही, मंत्री अनिल पाटील यांनी मोठे प्रयत्न सुप्रमा मिळविण्यासाठी केले आणि ज्याचे श्रेय त्याला दिलेच पाहिजे,यासाठी खास मंत्री अनिल पाटील यांचे अभिनंदन करण्यासाठी आणि राज्य शासनाचे आभार मानण्यासाठी मी दिल्ली येथून नागपूर अधिवेशनात आवर्जून आलो,अनिल पाटील आता महायुतीत असल्याने आम्ही सर्व मिळून धरणाचा पुढील प्रवास देखील निश्चितपणे सुकर करू यात शंका नाही.
उन्मेष पाटील
खासदार-जळगाव लोकसभा मतदारसंघ

पुढील 50 पिढ्यांचे कल्याण होणारा हा निर्णय

मंत्री अनिल पाटील यांनी व्यक्त केल्या भावना
अमळनेर-निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे प्रकल्पास मिळालेली मान्यता म्हणजे शेतकरी व जनतेच्या पुढील 50 पिढ्यांचे कल्याण करणारा हा निर्णय असून यामुळे धरणासाठीचे बंद दरवाजे आता खुले झाले असल्याची भावना मंत्री अनिल पाटील यांनी नागपूर येथे मंत्री मंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
यावेळी अधिक बोलताना ते म्हणाले की हा तापी नदीवरील मोठा प्रकल्प असुन जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, धरणगांव, पारोळा हे 4 व धुळे जिल्ह्यातील शिरपुर व शिंदखेडा या 2 अशा 6 तालुक्यांच्या एकुण 43,600 हेक्टर लाभक्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.या पाडळसे धरणाच्या 142 कोटी रुपयांची मुळ प्रशासकीय मान्यता दि.06/03/1997 रोजी देण्यात आली.त्यानंतर 273 कोटी रुपयांची प्रथम सुप्रमा दि.06/04/1999 रोजी देण्यात आली. 399 कोटी रुपयांची द्वितीय सुप्रमा दि.03/05/2003 रोजी
देण्यात आली. 1127 कोटी रुपयांची तृतीय सुप्रमा दि.14/09/2009 रोजी देण्यात आली.आणि आज तब्बल 14 वर्षानंतर मंत्रीमंडळ बैठकीत रु. 4890 कोटीला चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली त्याबद्दल मी संपूर्ण खान्देशवासीयांकडून महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानतो.“लाख मेलेत तरी चालेल परंतु लाखांचा पोशिंदा माझा बळीराजा जगला पाहिजे” ह्याच उदांत हेतुने महायुती सरकारने माझ्या अवर्षण प्रवण तालुक्यातील बळीराजास संजीवनी देण्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. अमळनेर विधानसभा मतदार संघातील जनतेने सन 2019 च्या सार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीमध्ये माझ्यावर विश्वास ठेवुन मला विधानसभेत पाठविले. त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा हा माझा छोटासा प्रयत्न. परंतू प्रकल्प पुर्ण केल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. असे या निमीत्ताने मी माझ्या अमळनेर विधानसभा मतदारसंघातील नागरीकांना आश्वासीत करतो.
सन 2010 पर्यंत प्रकल्पास केवळ रु.118 कोटी खर्च झाला व काम मंदावले त्यानंतर उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रकल्पाचे काम सन 2012 ते 2021 पर्यंत बंद होते मात्र सन 2021 पर्यंत सर्व तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन शासन व IIT मुंबई यांचे माध्यमातुन धरणाच्या प्रस्तंभांचे सुधारीत संकल्प-चित्र (Pier Design) तयार झाले व प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाच्या कामास पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी तापी खोऱ्यातील राज्याच्या पाणी वापर कोट्यातील 223 TMC पाण्यापैकी 17 TMC पाणी उपलब्ध होणार आहे.या धरणातून उपसा सिंचन योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असून, टप्पा 1 नुसार एकूण 25,657 हेक्टर ऐवढे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा अमळनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणार असून, एकूण 25,657 हेक्टर क्षेत्रापैकी एकटया अमळनेर तालुक्यातील 19000 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उर्वरीत 6585 हेक्टर क्षेत्र हे चोपडा धरणगाव व पारोळा तालुक्यातील सिंचनाखालील येईल.
शासनाद्वारे उपसा सिंचन योजना राबविण्याचे शासनाने मान्य केले असुन त्यासाठी टप्पा 1 साठी रु.870 कोटी व टप्पा 2 साठी रु.645 कोटी असे एकूण रु. 1515 कोटी ऐवढी तरतुद मान्य केली आहे. टप्पा 1 मध्ये 5 शासकीय उपसा सिंचन योजना व 2 सहकारी उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. टप्पा 2 मध्ये 3 शासकीय उपसा सिंचन योजना व 9 सहकारी उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे.आत्तापर्यंत धरणाच्या प्रत्यक्ष कामावर सन 1998 ते 2023 पर्यंत 25 वर्षात 780 कोटी रु. एवढा खर्च झाला आहे. सन 1998 ते 2019 या पहिल्या 20 वर्षात रु.430 कोटी रु. तर सन 2019 ते 2023 या माझ्या 4 वर्षांच्या कार्यकाळात 350 कोटी रु. खर्च झाला आहे. मागील 4 वर्षात प्रत्यक्ष खर्च झालेला निधी व धरणाचे प्रत्यक्षात झालेले काम यातील फरक स्पष्ट आहे.चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याने केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश होण्यासाठी मोठा मार्ग मोकळा झाला याचा आज मला मनस्वी आनंद आहे. चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यावर प्रकल्पाचे बंद झालेले दरवाजे खुले झाले. या प्रकल्पास केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडुन केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय यांच्याकडे स्वत: दिल्ली जावुन पाठपुरावा करणार आहे.निम्न तापी प्रकल्प पाडळसे धरणाचा केंद्र शासनाच्या PMKSY योजनेत समावेश करुन पुढील 50 पिढ्यांचे कल्याण होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला.मी राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी अनमोल सहकार्य केले. तसेच मा. ना. गिरीष महाजन, ना.गुलाबराव पाटील व खासदार उन्मेश पाटील अनमोल साथ व प्रोत्साहन दिले यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे पुन्हा एकदा शतश: आभार मानतो असे त्यांनी शेवटी सांगितले.