शिक्षकांची बॅंक खाती घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या मुंबई बॅंकेत नको !

ऑक्टोबर 2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सहकारी बँकेच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना मुंबई बँकेला शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी का नाही त्यावर एका आर्थिक वर्षात बँकेला अ वर्ग नाही असा खुलासाही सहकार विभागाकडून करण्यात आला. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व नियमानुकूल व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच अन्य निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि सलग पाच वर्ष लेखापरीक्षण अहवाल अ वर्ग असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना राष्ट्रीय कृती बँकेप्रमाणे बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी देण्यात आली होती. यंदा हे निकष पूर्ण करणाऱ्या ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र या यादीतून मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला स्थान मिळाले नसल्याने भाजप गोठात नाराजी पसरली होती व त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले होते. तसेच बँकेला एका वर्षात तोटा असतानाही लेखापरीक्षकाने अ वर्ग दिला असून ही बाब नियमितेत बसत नसल्यामुळे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न सदर मंत्रिमंडळ बैठकीत केला. शेवटी राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा.ना. श्री. अजित पवार यांनी या संबंधित मंत्र्यांना शांत करीत मुंबई बँकेच्या प्रस्तावाची पुन्हा तपासणी करण्याची सूचना करत यावर पडदा टाकला. परंतु आता मात्र सदर यादीत पुन्हा समावेश करून मुंबईतील खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षक क्षेत्र कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्याचे प्रधान मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत अदा करण्याचे शासन निर्णय दिनांक 5 डिसेंबर 2023 रोजी का काढला ? कोणत्या प्रकारच्या राजकीय व आर्थिक बाबींचा विचार करून हा निर्णय करण्यात आला ? राष्ट्रीयकृत बँक असणाऱ्या युनियन युनियन बँकेत शिक्षकांची वेतन खाती असताना कोणाची मागणी होती ? असे अनेक प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील लोकांना पडणे स्वाभाविक आहेत. सप्टेंबर 2020 मध्ये राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथीत गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे सहकार आयुक्तांनी आदेशही दिले होते. तत्कालीन आर्थिक वर्षात बँकेला झालेल्या 48 कोटींचा तोटा तसेच भांडवलात झालेली घट आणि मनमानी प्रमाणे झालेल्या कर्ज वाटपाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयाकडून दिनांक 18 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 89 -अ मधील तरतुदीनुसार मुंबई बँकेची बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट नुसार तपासणी पथकाद्वारे खालील बाबींची चौकशी करण्यात आली.

१) बँकेला झालेल्या 48 कोटी रुपयांच्या तोट्याची
२) बँकेने शासनाच्या हमीवर साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची
३) बँकेने दिलेल्या कार्पोरेट कर्जाची
४) गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुर्नविकास योजनेअंतर्गत दिलेल्या कर्जाची
५) बँकेच्या मुख्यालय आणि शाखांच्या दुरुस्तीवर झालेल्या खर्चाची
६) मागील पाच वर्षात संगणकीय प्रणाली अद्यावत करणे खरेदी करणे यासाठी झालेल्या खर्चाची
७) भांडवल घट होऊन 7.11 टक्के कसे झाले?
तसेच मुंबई बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर बीड जिल्ह्यात बनावट दस्ताऐवजांच्या आधारे 27 कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीर रित्या वाटप केल्याचे कर्ज घेणार व देणार यांच्याविरुद्ध आर्थिक फसवणूक व अनियमितता अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही तत्कालीन परिस्थितीत सहकार खात्याने दिले होते. मुंबई बँकेचे बोगस मजूर प्रकरण याच कालखंडात घडले होते. मुंबई बँकेचे अध्यक्ष मजूर या प्रवर्गातून निवडून येत आहेत. मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीत मजुरीची व्याख्या दिली आहे. त्यानुसार ते कसे मजूर वर्गात मोडतात हा प्रश्न उपस्थित झाला होता . त्यामुळे सहकार विभागाने बॅंकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांना नोटीस पाठवून ” मजूर असल्याचे सिद्ध करा ” असे आदेश दिले होते. मुंबई बँकेच्या आर्थिक अनियमितता प्रकरणाबाबत 904 पानांचे आरोपपत्रही दाखल झाले होते. तसेच मुंबई बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते भाई जगताप व नाना पटोले यांनी केला होता. असे अनेक आरोप मुंबई बँकेवर असतानाही शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय क्रमांक वेतन 1226 प्र.क्र./ 39/ टीएनटी – 3 नुसार मुंबईतील शिक्षण विभागाचे युनियन बँकेत सुरू असलेले पुलबॅक खाते मुंबई बँकेत वळविण्याचे आदेश दिले आहेत. युनियन बँकेत वेतन व्यवहार सुरळीत असताना घोटाळ्यांचे आरोप असलेल्या मुंबई बँकेत वेतनवर्ग करण्याचा शासन निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटनेसह अनेक शिक्षक संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे.
खाजगी शिक्षक संघटनेच्या पाठपुराव्याने युनियन बँकेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सामान्य वेतन खाते सुपर सॅलरी खात्यात रूपांतरित करून अनेक नि:शुल्क सेवा मिळत असताना मुंबई बँकेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते प्रदान करू नयेत. मुंबई शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षकांच्या भावनांशी खेळून अशा प्रकारचे राजकारण कोणीही करू नये. मुंबई शिक्षक आमदार कपिल पाटील व आमदार दरेकर यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे पगार व बँकेचे राजकारण शिक्षकांना चांगलेच समजते. शिक्षक आमदारांनी शाळांच्या विकासासाठी फंड न वापरता तो इतर मैत्रीपूर्ण ठिकाणी कुठे व कसा वापरला यावरून लक्ष हटवले जाण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जवळ आल्यामुळे होणारे राजकारण नक्कीच सर्व शिक्षक हाणून पाडतील. शिक्षक विरोधी राजकीय मनसुबे उधळून लावतील.
म्हणून माननीय शिक्षण मंत्री महोदयांनी मुंबईतील खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्यांचे प्रधान राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेतूनच सुरू ठेवावे. अन्यथा मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील यात शंका नाही.

लेखक :-
ज्ञानदेव हांडे (राज्य कार्याध्यक्ष),
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना