शालेय शिक्षण विभागाच्या पारदर्शकतेचा पराभव

शालेय शिक्षण विभागाच्या पारदर्शकतेचा पराभव

केंद्र शासनाने त्यांच्या सेवेमध्ये एक जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजना म्हणजेच ” परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना ” ( डीसीपीएस ) शासन अधिसूचना लागू केली. केंद्र शासनाने असेही जाहीर केले की , राज्य शासनाने देखील डीसीपीएस योजनेमध्ये सहभागी होण्याचा विकल्प उपलब्ध असेल. या योजने अंतर्गत निवृत्ती निधी विनियामक व विकास प्राधिकरणाची (पेन्शन फंड रेगुलट्री अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ) स्थापना केंद्र सरकारने केली.
केंद्र शासनाच्या नवीन अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेत नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 रोजीच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाच्या सेवेतील एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही नवीन औषधान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली. ही योजना भूतपूर्वलक्ष प्रभावाने लागू नसतानाही महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभागाने एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त पण नंतर अंशतः किंवा पूर्णतः 100% अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतरांना लागू करून राज्यातील सुमारे 29 हजार शिक्षक शिक्षकेतरांवर अन्याय करत त्यांना जुनी पेन्शन (OPS) योजनेपासून वंचित ठेवले. नैसर्गिक न्याय भावनेतून 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन सुरू होणे आवश्यक होते पण कोणत्याही राज्य सरकारने सुरू केली नाही. जर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यातील 29 हजार कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना देत नसेल तर इतर सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना सरसकटपणे पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना देण्याची नियत सरकारची दिसत नाही. त्यामुळेच राज्यभर लाखोंचे मोर्चे , उपोषणे , धरणे , बेमुदत आंदोलने , बंद , निदर्शने झाली. वेळ काढू पणाचे धोरण अवलंबून समिती व आश्वासनांशिवाय पदरात काहीच पडले नाही. डीसीपीएस व एनपीएस योजनेला विरोध असूनही वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकामार्फत शिक्षक शिक्षकेतरांच्या खात्यातून कपात सुरू आहेच. या खात्यातून कपात सुरू केलेल्या एन पी एस लीगसीची सुमारे 312 कोटी 28 लाख रुपयांची रक्कम शिक्षकांच्या खात्यावर भरली नसल्याचा घोटाळा नुकताच उघडकीस आला आहे. यामध्ये मार्च 2021 ते जून 2023 पर्यंत ही रक्कम असून या रकमा कोणाला वाटप करण्यात आल्या, याचा तपशील देखील उपलब्ध नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे रोख नोंदवही तसेच कोषागारातून काढलेल्या रकमा आणि खर्चाच्या नोंदींचे विवरण, प्राप्त रकमांचा वाटप तपशील उपलब्ध नाही. वर्तमानपत्रातील बातम्यांच्या तपशिलानुसार शालार्थ प्रणाली मधून वरिष्ठांची परवानगी नसतानाही " बेसिक एरियर्स " या टॅबचा गैरवापर करून पाच कोटी 81 लाख तर " डीए एरियर्स " च्या टॅब चा वापर करून एक कोटी रुपये अदा केले आहेत. सदर एनपीएस व डीसीपीएस ही दोन्ही बँक खाते माध्यमिक शिक्षणाधिकारी (पुणे) यांचे नावे आहेत. माध्यमिक शिक्षण अधिकारी सुनंदा वाखरे यांच्यासह तात्कालीन शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे , अधीक्षक दत्ता कठाळे , संजय गंभीरे हे चौकशीचे साक्षीदारही आहेत. सदर जिल्हा शिक्षण विभागातील घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्ह्यांसह सप्त कारवाई व्हावी असे सूर शिक्षक शिक्षकेतर यांमधून उमटत आहेत. या घोटाळ्यामुळे डीसीपीएस एनपीएस योजनेतील कर्मचाऱ्यांना आपल्या कपाती , जमा रकमेबद्दल चिंता निर्माण होऊन पर्तव्याबद्दल शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पूर्वलक्ष प्रभावाने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी. गेल्या काही दिवसांपासून विशेष शिक्षकांच्या (स्पेशल टीचर) वेतनाच्या थकबाकीचा मुद्दा चर्चेत आला. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांसमोर न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत विशेष शिक्षकांचे थकीत वेतन त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. शिक्षकांच्या खात्यात पगार जमा झाला नसल्यामुळे अखेर न्यायालयीन अवमान मुद्द्यावर शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांना अटक करून न्यायालयासमोर सादर करण्यास न्यायमूर्तींनी सांगितले. यावरून शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीची उदासीनता दिसून येते. जिथे न्यायालयाचा अवमान होतो ते सामान्य माणसाला किती सन्मान व न्याय मिळत असेल ? असा प्रश्न शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर पडणे स्वाभाविकच आहे. स्वच्छ कारभाराचा पहिला मानदंड असणाऱ्या पारदर्शकतेचा हा पराभव आहे.

लेखक – ज्ञानदेव हांडे (राज्य कार्याध्यक्ष),
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षक संघटना
Mail – handednyandeo@gmail.com
मोबाईल :- 8108321857