फेब्रुवारी 2023 च्या शिक्षण विभागातील शासन आदेशातील अटी शिथिलीकरण कामास वेग

6 फेब्रुवारी 2023 च्या शिक्षण विभागातील शासन आदेशातील अटी शिथिलीकरण कामास वेग

आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचा पाठपुराव्याला यश. मंत्रालयात शिक्षण मंत्री शिक्षण सचिव , शिक्षण उपसचिव यांच्या तातडीचा भेटी. तात्काल शुद्धिपत्रक काढले जाईल --- शिक्षणसचिव रंजीत सिंह देओल यांचे आश्वासन

मुंबई:,ठाणे ( मनिलाल शिंपी ) विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांना 20 % अनुदान मिळावे म्हणून दिनांक 6 फेब्रुवारी 2023ोजी शासन आदेश निर्गमित केला होता, सदर शासन आदेशामध्ये शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेवरील जवाक नंबर जुळत नसणे, शेवटच्या वर्गाची कमी पटसंख्या इत्यादी कारणामुळे अनेक शाळा अनुदानापासून वंचित होत्या, त्यांना अनुदान मिळवे म्हणून शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर व अन्य आमदार ही सातत्याने धडपड करत होते , यासंदर्भात विधिमंडळात दिनांक २० जुलै 20 23 रोजी बैठक झाली होती* *अकोला जिल्ह्याबरोबर ठाणे पालघर व अन्य जिल्ह्यांच्या बाबतीत वरील विषय अडचण निर्माण झाले असल्याने , अट शिथिल करून, शाळांना अनुदानाचे आदेश, देण्याची कार्यवाही करावी, म्हणून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता मात्र, काही दिवसापूर्वी आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांचे प्रकृती ठीक नसल्याने जर कामाचा पाठपुरावा थांबला होता , माझ्या शिक्षक बांधवांना त्वरित अनुदान मिळावे म्हणून आज आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी शिक्षण मंत्री मा. दीपकजी केसरकर साहेब, शिक्षण सचिव, शिक्षण उपसचिव, कक्ष अधिकारी यांची भेट घेतली. वरील विषयासंदर्भात 20 जुलै 2023 रोजी बैठक झाली असून शुद्धिपत्रक का? निघत नाही, या संदर्भात सखोल चर्चा , चौकशी केली. बैठकीचे इतिवृत्त शिक्षण संचालक पुणे यांना दिले असून, काल त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू झालेली आहे, शुद्धिपत्रकाच्या फाईलवर माननीय शिक्षण मंत्री यांची स्वाक्षरी झालेले असल्यास, तात्काळ शुद्धिपत्रक काढले जाईल असे सचिव रणजितसिंह देओल साहेब यांनी सांगितले*,*शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करताना काही अटी शिथिल केलेल्या आहेत , त्याचे पत्र सुद्धा शिक्षण संचालक यांनी काढलेले आहे. तसेच रायगड मधील 19 शाळांचे शालार्थ प्रस्ताव मंजुरीसाठी उपसचिव तुषार महाजन साहेब यांनी सांगितले, त्याचाही आदेश तात्काळ निघेल, राज्यातील माध्यमिक शाळेतील 121 अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ करावे , उच्च माध्यमिक अर्धवेळ शिक्षकांना सुद्धा पूर्णवेळ उन्नयन करावे, आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात फाईल वित्त विभागाकडे गेलेली आहे, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती लवकर व्हावी, विना अनुदान तत्त्वावर पवित्र पोर्टल अगोदर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता घेताना noc अट शिथिल व्हावी, वाणिज्य वाणिज्य शाखा इंग्रजी माध्यम अनुदान मिळावे, संचालक कार्यालयात प्रलंबित प्रस्तावना अनुदान मंजूर व्हावे, इत्यादी विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून, या संदर्भात शासन आदेश पारित होतील, प्रश्न तात्काळ सुटावेत म्हणून शिक्षण मंत्र्यांकडे बैठकी आयोजित करण्याची विनंती केली होती. तसेच राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर बांधवांना जुनी पेन्शन मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री सचिव श्री. भूषण गगराणी साहेब व समितीचे सचिव वैभव घाडगे साहेब यांचीही भेट घेऊन समितीचा अहवाल सकारात्मक असल्याची माहिती मिळाली, अहवाल लवकरात लवकर शासनास सादर केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. *सोबत माजी शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे सर, भाजप शिक्षक आघाडीचे विकास पाटील सर कअनिल बोरणारे सर, भामरे सर, जुनी पेन्शन हक्क समितीचे सुनील भोर सर ,सचिन नलावडे सर, खेडकर सर, शिंदे सर उपस्थित होते.अशी माहिती

विष्णू विशे संपर्कप्रमुख यांच्याकडून देण्यात आली आहे.