राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज,महात्मा फुले,व भारतरत्न डॉ.आंबेडकरांच्या स्वप्नांवर अग्नीसंस्कार करण्याचा प्रयत्न करणारे व शिक्षकांना खाजगी कंत्राटदारांच्या हवाली करणारे शासनादेश त्वरित रद्द केलेच पाहिजे.!

महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)!!!

©महा.फेडरेशन अपडेट्स!✍️****
राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज,महात्मा फुले,व भारतरत्न डॉ.आंबेडकरांच्या स्वप्नांवर अग्नीसंस्कार करण्याचा प्रयत्न करणारे व शिक्षकांना खाजगी कंत्राटदारांच्या हवाली करणारे शासनादेश त्वरित रद्द केलेच पाहिजे.!

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाची कवाडे उघडण्यासाठी राज्यातील राजर्षी शाहू महाराजांपासून,म.फुले, क्रांतज्योती सावित्रीबाई फुले,भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांपासून कर्मवीर भाऊराव पाटील व अनेक समाजधुरिणांनी आयुष्यभर अहोरात्र अगणित प्रयत्न व प्रयोग केले.व शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांच्या अंगणात अवतरली.त्यामुळे राज्यातील कोट्यवधी शेतकरी,शेतमजूर,अति मागासवर्गीय यांची मुले-मुली स्थानिक स्वराज्य संस्था,म.न.पा,न.प.,जिल्हा परिषदा तसेच हजारो खाजगी अनुदानित शाळांतून कोट्यवधी पाल्य शिक्षित होवून उदारनिर्वाहक्षम होतांना दिसतात.या शिक्षणाच्या संधी अधिक विकसित व सुरक्षित रहाव्यात यासाठी राज्यातील शिक्षणासाठी आर्थिक तरतुदीनुसार शासनाने राज्य निर्मितीपासून विविध स्तरावर अनुदान व अन्य माध्यमातून उत्तेजन देण्याचे धोरण अवलंबिलेले दिसून येते.शिक्षणाची गुणवत्ता वाढीसाठी वेळोवेळी शिक्षण आयोग स्थापित झाले.तसेच शिक्षक,कर्मचारी यांची सेवा सुरक्षेसाठी सेवानियमावली व कायदे,शोषणमुक्त वेतन प्रदान होण्यासाठी वेतन आयोग,आदि लोककल्याणकारी शासकीय धोरणाची अंमलबजावणी होत असल्याने महाराष्ट्राची देशातील प्रगतीशील, पुरोगामी,व प्रगल्भ धोरणकर्ते लाभलेले राज्य म्हणून ओळख प्रस्थापित झाली.
एव्हढेच नव्हेतर राज्यातील जनतेचा वैचारिक स्तर उच्च असल्यास राज्याचा सर्वांगीण विकासास अधिक पोषक वातावरण लाभते.या विचारावर निष्ठा असलेल्या सेवाभावी राज्यकर्त्यांची पिढी व त्यास सुसंगत सेवाभावी समाजसुधारक व विचारवंत यांचे मौलिक मार्गदर्शन व सहकार्य यातून शिक्षण क्षेत्र काही राजकारण्यांच्या ताब्यात असूनही मूळ संविधानिक शिक्षण व्यवस्थेला गालबोट लावण्याची कुणाची प्राज्ञा झाली नाही.
एव्हढेच नव्हे तर महाराष्ट्र शिक्षण कायदा-1977 तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी सेवानियमावली 1981,केंद्रीय बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-2009,महाराष्ट्र बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-2010,महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम नियमावली-2011आदींच्या माध्यमातून राज्यातील शिक्षणव्यवस्था व शिक्षक कर्मचारी यांना वैधानिक संरक्षण सुनिश्चित करण्यात आले.हे महाराष्ट्राचे शैक्षणिक आगळेपण देशात लक्षणीय,लक्षवेधी ठरले.
मात्र सर्व काही आलबेल नव्हते किंवा नाही याची जाणीव काही शासकीय निर्णयांतून राज्यातील संबंधित शिक्षक, कर्मचारी, शिक्षक संघटना व सुजाण पालक व जनता यांना अधून- मधून होत होतीच.
त्यातून जनतेच्या प्रतिक्रिया तसेच शिक्षक संघटनेची प्रातिनिधिकआंदोलने,प्रतिवेदने, शिक्षण तज्ज्ञांचे विचार,जाणून घेऊन त्यानुसार संबंधित शासन निर्णयामध्ये शासन क्वचित सुधारणा सुद्धा करीत असे.
मात्र शिक्षण प्रसाराचे शिवधनुष्य दीर्घकाळ यशस्वीरीत्या पेलण्याचे सामर्थ्य लाभलेल्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील व पुरोगामी ओळख असणाऱ्या राज्यातील राज्यकर्त्यांचे निर्णय प्राधान्यक्रम राजकीय नफा-तोट्यावर आधारित ठरण्याचे नवयुग राज्यात अवतरल्याने शिक्षणाच्या भक्कम वैधानिक तटबंदीला आतून कुरतडण्याचे प्रयोग विकास योजनांसाठी पैसे उभारण्याच्या बहाणेबाजीने प्रशासकीय दिशा मोठ्या चलाखीने हळू-हळू बदलविण्यात येवू लागली. या प्रवाहामध्ये बहुसंख्य सत्ताधारी राज्यकर्ते,रंगी बेरंगी राजकीय पक्ष कमी-अधिक प्रमाणात बेमालूमपणे विलीन झाले.
त्यामुळे दि.6 सप्टेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्रातील शिक्षक,शिक्षकेतर यांची पदे खाजगी कंत्राटदारांच्या मार्फत ठराविक मासिक पारिश्रमीक देवून भरण्यासंबंधीचा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग,ऊर्जा, व कामगार विभागाने प्रसृत केला.त्यानुसार शिक्षकाची”कुशल मनुष्यबळ”अशी वर्गवारी,त्यावर आधारित मासिक पारिश्रमीक रू,35,000/-रू 25,000/-निश्चित करण्यात येऊन या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी बाह्ययंत्रणेतील 9 सेवापुरवठादार संस्था व त्यांचे पॅनल यास शासनाने रीतसर मान्यताही दिली.
तसेच या सेवा पुरवठादार कंत्राटदार संस्थेला द्यावयाचे 15%कमिशन व अन्य खर्च तरतूद 2% मिळून 17% रक्कम शिक्षकाच्या मासिक पारिश्रमातून वजावट करूनच द्यावयाची आहे.
म्हणजे सरकार “आयजीच्या जीवावर बायजी उदार!”असा निर्णय घेवून नामानिराळे झालेले दिसून येतात.
*बाह्ययंत्रणेकडून कामे करवून घेण्यासाठी आजपर्यंत मंत्रालय,शासकीय कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी,सपोर्ट सिस्टीम मधिल चतुर्थ श्रेणीतील ड्राइवर आदि. सेवांची पूर्तता होत असे.मात्र जसजसे राज्यकर्ते प्रशासकीय चलाख्यांवर विसंबून राहू लागले,तसतसे विकास योजनेतील अपरिहार्य वाहक असलेल्या शिक्षक,शासकीय,निमशासकीय कर्मचारी यांच्या वेतन व अन्य आर्थिक लाभ व सेवा सुरक्षेसंबंधीच्या व्यवस्थेविषयी पूर्वग्रह वाढू लागले.त्यामुळे प्रशासन व सेवक वर्गावर वेतन,भत्त्यासाठी अधिक खर्च होत असल्याने विकास योजनांसाठी निधीची कमतरता असते.असा दुष्प्रचार विविध समाज घटकांमध्ये राज्यकर्ते व त्यांचे बागलबच्चे यांचेकडून सातत्याने करण्यात येतो.तसेच शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाची पर्वा न करता शिक्षकांना बहुतांशी शासकीय योजनांच्या सर्वेक्षण आदि अशैक्षणिक कामांसाठी कधी सामाजिक तर कधी राष्ट्रीय कर्तव्ये या नावाखाली सातत्याने राबवायचे,आणि शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळली म्हणून नक्राश्रु ढाळून शिक्षकांना शासकीय जबाबदार पदांवरील व्यक्तींनीच बदनाम करायचे हा दर्जाहीन खेळ प्रसारमाध्यमातून दृष्टीस पडतो.
*शासनाकडे शैक्षणिक कार्यासाठी वेतन आदि भत्ते धरून खूप खर्च होतो ही शासनाकडून समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.*
कारण:-
शासनाकडून विकास योजनांच्या घोषणा व त्या योजना प्रत्यक्षात अंमलात येणारा काळ यामध्ये कित्येक कोसाचे अंतर पडते.राज्यकर्ते बदल झाल्यास आधीच्या योजना स्थगित करणे,प्रगतीपथावरील योजना अर्धवट सोडणे.राजकीय संधीसाधू पणाच्या निकषावर समाजाच्या विकास योजनांचे भवितव्य टांगणीला लावणे, विकास योजनेच्या यंत्रणेतील कंत्राटदार व राज्यकर्ते यांतील प्रशासकीय माधुर्य या व अश्या अनेक अमूर्त कारणांनी कोणत्याही विकास योजनेच्या मूळ खर्चात हजारो पटीने वाढ होऊन समाजाच्या पदरी “महाग- विकास”पडतो.राज्यातील जनतेच्या कर योजनांतून जमा होणारा अब्जावधी रुपयांच्या निधीच्या अनियमितते तून येणारे अपयश झाकून ठेवण्यासाठी शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वेतनावरील खर्चाचा आकार फुगलेला दिसतो.शासनाकडून झालेल्या खर्चातील,निधी विनियोगातील पारदर्शी अनुभूती करदात्यांना कधीच अनुभवास येत नाही.
शासनाने आपल्या शासकीय निधीतील गळती रोखल्यास व राजकारण विरहीत विकास योजनांतील वेळापत्रक सुरळीतपणे पार पाडल्यास महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान,प्रगतीशील राज्यास सर्व सामान्य जनतेला शिक्षण व आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी खाजगीकरण व कंत्राटी करणाच्या आडून कारभार करण्याचे दुर्भाग्य अनुभवावे लागणार नाही.
*म्हणून शिक्षक व कर्मचारी यांच्या वेतन,भत्यांवर होणारा खर्च हा राज्याच्या विकासासाठीच होणारा खर्च असल्याने,सदर खर्च लोककल्याणकारी राज्य म्हणून शासनाने करणे हे शासनाचे संविधानिक उत्तरदायित्व ठरते.म्हणून शिक्षणाचे कंत्राटीकरण व कंपनीकरण करण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये.व 6 सप्टेंबर 2023 चा आदेश शिक्षण विभागाला लागू न करता.सदर निर्णय त्वरित रद्द करणे अधिक संयुक्तिक होईल.
*तसेच कंत्राटीकरणातून शिक्षक पदांची नियुक्ती करणे म्हणजे महाराष्ट्र विधानमंडळाने पारित केलेल्या शिक्षण कायदा-1977 व सेवाशर्ती 1981 तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियम 2010 व नियमावली 2011 चा कायदेशीर भंग असल्याने 6 सप्टें 2023 चा आदेश रद्द करून या कायद्यांचे गांभीर्य व पावित्र्य शासनाने अबाधित ठेवावे.अशी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)शासनाकडे मागणी करीत आहे.*
शासनाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होईपर्यंत “तात्पुरत्या स्वरूपातील हंगामी व्यवस्था” म्हणून काही घेतलेले निर्णय नंतर कायम करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सन 2000 मध्ये”कंत्राटी शिक्षण सेवक”नियुक्तीच्या माध्यमातून केलेला आहे. (15 डिसें.2011 रोजी विधानपरिषदेत शिक्षण सेवक संबंधी विधेयक मंजूर करून शि. से.योजना कायम केली.)
गेल्या काही वर्षात शासनाने शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्चाचा बागुलबुवा उभा करून शिक्षकांची नियुक्ती तसेच वेतन आकार बदलविण्याचा प्रकार खालील प्रमाणे केलेला दिसून येतो.
(1)2010 पासून शिक्षकेतर व 2012 पासून शिक्षक भरतीवर बंदी घालणे.
(2)स्वयं अर्थसहाय्यीत शाळा-2012 दुरुस्ती विधेयक:कंपनी कायदा 2013 मधील कलम (8)
(3)खाजगी अनुदानित शाळासाठीचे अनुदान सूत्र बदल(2 जुलै 2016)
(4)मुक्त विद्यालय मंडळ(14 जुलै 2017)
(5)अतिथी शिक्षक पॅनेल तयार करण्याचा निर्णय(दि.7 ऑक्टो 2015/दि.4 जून 2016)
(6)बाह्य यंत्रणेद्वारा उच्च प्राथ.शाळांमध्ये कला,क्रीडा,व कार्यानुभव या विषयांसाठी मासिक कमाल रू.5000/-मानधनावर अतिथी निर्देशकांची नियुक्ती करणे(1 जून 2017)
(7)बाह्य यंत्रणेद्वारा कामे करवून घेण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना.(30 सप्टें.2020)
(8)बाह्य यंत्रणेकडून सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबत सुधारित सूचना.(27 एप्रिल 2022)
(9)बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेचे/एजन्सीचे पॅनल नियुक्ती करण्यासाठी शासन मान्यता देणे बाबत—–
(दि.14 मार्च 2023 व दि.6 सप्टें.2023)
(10)भारतीय खेळ प्राधिकरणाच्या धर्तीवर राज्यात क्रीडा मार्गदर्शकाची श्रेणी निर्माण करून सदरची पदे बाह्य स्रोत यंत्रणेद्वारा भरण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना.(दि.20 जून 2023)
उपरोक्त शासन आदेशांवरून शिक्षण विभाग बाह्यस्रोत यंत्रणेच्या हवाली करून शासन राज्यातील उत्कृष्ठ शिक्षण प्रणाली स्थापित करण्याच्या उत्तरदायित्वापासून दूर जात असून शिक्षणास”शिक्षण इण्डष्ट्री”चे स्वरूप देण्याचा वारंवार प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते.
दुर्गम,डोंगराळ,वाड्या-वस्तीवरील गरीब पाल्यांना उत्तम व समान शिक्षण मिळण्याचा अधिकार हिरावून घेणारे कोणत्याही प्रकारचे अर्थ आकुंचित शासन निर्णय समाजासाठी अनर्थकारी ठरू नये.असे आमचे प्रामाणिक मत आहे.
म्हणून बाह्य स्रोत यंत्रणेच्या कंत्राटीकरण व कंपनीकरण च्या दुष्परिणामा पासून राज्यातील शिक्षणक्षेत्र सुरक्षित ठेवण्यासाठी दि.14 मार्च 2023 तसेच 6 सप्टें.2023 चे विषयानुरूप प्रसृत आदेश रद्द करण्यात यावे अशी महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन) आग्रहपूर्वक मागणी करीत आहे.
आपण सहानुभूतीपूर्वक सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा ही नम्र विनंती.
महाराष्ट्र शासन राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज,महात्मा फुले,भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षण विकासाच्या पाहिलेल्या स्वप्नांवर अग्नीसंस्कार करण्याचा प्रयत्न करणार नाही या विश्वासासह—!.
धन्यवाद!
ज्ञानेश्वर कानडे,अध्यक्ष
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ(फेडरेशन)(9422475587/8999737259)
पालघर
सप्टें.18,2023(4-00.pm.)
उपरोक्त लेखातील मजकूर व लेखकाचे /संघटनेचे नाव यामध्ये कोणताही बदल न करता अन्यत्र फॉरवर्ड करण्यास अनुमती आहे.)
आगामी अपडेट्स:
*शिक्षणाचे कंपनीकरण—–