1 नोव्हेंबर 2005 पुर्वी नियुक्त व टप्याटप्याने अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन साठी त्वरित कारवाई करा,. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन घातले साकडे

राज्यात जुन्या पेन्शन साठी त्वरित कारवाई करा,. शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन घातले साकडे

मुंबई,ठाणे::(मनिलाल शिंपी ):23 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 2005 नंतर 100% टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी म्हणून सुनावणी झाली , सदर सुनावणी मध्ये सरकारी वकीलानी जुनी शासन पेन्शन लागू करण्यासाठी सरकारा सकारात्मक आहे, चार आठवड्याची मुदत द्यावी असे सांगितले आहे. यापूर्वी शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी पुढाकार घेऊन पेन्शन समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या समवेत 13 मे रोजी घडवून आणली होती, मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात स्वतंत्र कमिटी तयार करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले होते, नुसार समन्वय समितीच्या वतीने सुनील भोर सर यांचे नाव देण्यात आले होते. सदर समितीची बैठक 28 जुलै रोजी कोकण भवन नवी मुंबई या ठिकाणी बक्षी समिती समोर बैठक झाली , या बैठकीत 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीयुक्त व नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक शिक्षकेतरांच्या जुन्या पेन्शन बाबत माहिती मांडण्याची संधी मिळाली त्यानुसार समितीने सकारात्मक अहवाल सादर केलेला आहे. समितीच्या सकारात्मक निर्णयानुसार सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सदर बाबतीत "शासन सकारात्मक"" आहे असे उत्तर दिले, यावरून निश्चित जुन्या पेन्शनचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसुन येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या चर्चेनुसार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी 1 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी निर्णय लवकरात लवकरात घ्यावा म्हणून कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे, व जुनी पेन्शन पेन्शन लागू आदेश त्वरित काढावा अशी विनंती केली आहे अशी माहिती संपर्क प्रमुख विष्णू विशे यांची दिली आहे.