बळीराजासह जनसामान्यांच्या शासन पाठीशी-मुख्यमंत्री शिंदे

बळीराजासह जनसामान्यांच्या शासन पाठीशी

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) : राज्यातील जनतेला मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून बळीराजासह जनसामान्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर तसेच संबंधित मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पावसाळी अधिवेशनाकडून सामान्य जनतेच्या अपेक्षा आहेत याची जाणीव ठेवून या अधिवेशनातून सर्व सामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या उपक्रमात आतापर्यंत 70 लाख लोकांना लाभ मिळाला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत 86 कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात सातशे ठिकाणी ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. ‘लेक लाडकी’ योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन तर महिलांना एसटी प्रवासामध्ये 50 टक्के सवलतीचा निर्णय तसेच 75 वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांना मोफत एसटी प्रवास ही योजनाही लक्षणीय प्रमाणात यशस्वी झाली आहे. मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतीमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. सर्व प्रकल्प पर्यावरणपूरक होतील याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी विधीमंडळाच्या सभागृहात जे जे प्रश्न उपस्थित होतील, त्यांना योग्य न्याय देण्याचे काम शासन करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.