पारोळा बी. डी. ओ. यांचेकडून रोजगार हमी कामांसाठी हेळसांड

पारोळा बी. डी. ओ. यांचेकडून रोजगार हमी कामांसाठी हेळसांड

पारोळा (प्रतिनिधी) – पंचायत समिती येथील गटविकास अधिकारी विजय लोंढे हे कोणतेही सरकारी नियम दाखवुन तोंडी आदेश देत असतात स्थानिक स्तरावर कोणत्याही प्रकारे लेखी पत्र दिले जात नाही यानुसार टोळी ता- पारोळा येथील मनरेगा अंतर्गत वृक्ष लागवडची (शेवगा) कामे सुरु असुन गोठा शेड बांधकाम पूर्ण झालेले आहेत सदर कामांची मस्टर्स मागणी अर्ज दिनांक 31/03/2023 रोजी टपालात पंचायत समिती येथे दिलेली आहे मागणीनुसार मस्टर्स वेळेवर न निघाल्याने मागील आठ ते दहा दिवसापासुन ए. पी. ओ. व ऑपरेटर यांच्याकडे मस्टर्स काढण्यासाठी ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे कार्यालयात वेळोवेळी चकरा मारत आहे परंतु ऑपरेटर यांनी सांगितल्याप्रमाणे बी. डी. ओ. यांचे तोंडी म्हणणेनुसार मजुर काम मागणी नमुना नंबर चारवर ग्रामसेवक यांची सही घेऊन सादर करावे म्हणजे प्रशासकीय खर्च न मिळाल्यामुळे वैयक्तिक खर्च करून काम मागणी सादर करावी लागत आहे असे न केल्यामुळे दबावतंत्र सुरु आहे परंतु नमुना नंबरवर अधिकारी म्हणुन नांव, पदनाम व सही असे नमुद आहे तरी तालुक्यावर संबधित अधिकारी यांची सही केली जात नाही, तालुक्यात इतर विभागात मनरेगा कामांसाठी नमुना नंबर चारची मागणी केली जात नाही तसे पाहता ग्रामरोजगार सेवक संघटनेने मनरेगाचे सर्व नमुने मिळणेसाठी दिनांक चौदा सप्टेंबर दोन हजार एकवीस रोजी पंचायत समिती कार्यालय पारोळा येथे आमरण उपोषण केलेले आहे त्यानुसार मनरेगाचे सर्व नमुने देण्यात येतील असे लेखी आश्वासन त्यावेळी विजय लोंढे गटविकास अधिकारी पारोळा यांनी दिलेले आहे. तरी आजपर्यंत अजुन मनरेगाचे दप्तर मिळालेले नाही त्यासाठी लाभार्थी यांच्याकडून रक्कम घेऊन नमुने तयार करून घ्यायचे असे तोंडी नरेगा कक्षातुन सांगितले जाते या गोष्टीला विरोध केला तर तालुकास्तरावरुन संगनमताने काम करतांना त्रास दिला जातो कामांचे मस्टर्स काढले जात नाहीत ग्रामरोजगार सेवक यांना कमी करणेसाठी जबरदस्ती तक्रार मागणी केली जाते असे प्रकार वेळोवेळी केले जातात. मनरेगा अंतर्गत मस्टर्स मागणी दिल्यानंतर सुद्धा आजपर्यंत मस्टर्स काढण्यात आलेले नाहीत त्यानंतर इतर गावांचे मागणी मोबाईल किंवा इतरांमार्फत आली तरी परस्पर मस्टर्स एकाच वेळी डबल प्रति काढून दिले जातात, सगळ्यात अगोदर टोळी येथील मागणी असल्यावर सुद्धा मस्टर्स विहित मुदतीत काढले गेलेले नाहीत तसे पाहता ग्रामरोजगार सेवकांना फिक्स पेमेंट नाही जेवढे अकुशल काम होईल त्या अनुषंगाने विशिष्ट टक्केवारीने मानधन दिले जाते जेवढे काम तेवढाच दाम असेल असे शासनांचे धोरण आहे परंतु पंचायत समिती पारोळा अंतर्गत जानेवारी दोन हजार तेवीस पासुन मस्टर्स बंद होते त्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे टक्क्यावर निघु शकते मनरेगा विभागाच्या मनमानीपणाने कामे वेळेवर होत नाहीत दररोज ये जा करावी लागते विचारले तर उडवा उडवी व टोलवा टोलवीचे उत्तरे वेळोवेळी देतात त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर संपर्क केला तर त्यांचा मनात राग धरून तेथील कामे केली जात नाही, वेठीस धरले जाते, वैयक्तिक मानसिक ताण तणाव देऊन इतरांकडून दडपण आणले जाते म्हणुन संबधितांची प्रांत साहेब यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात यावी तसेच विहित मुदतीत वेळेत मस्टर्स निघालेले नाहीत म्हणुन मजुरांना बेरोजगार भत्ता लागु करण्यात यावा आणि मनरेगा लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक रक्कम खर्च करून कामे केलेली आहेत परंतु अधिकारी यांच्या मनमानीमुळे मनरेगाचा लाभ अजुन मिळत नाही, या सर्व मनरेगा कामांचे मस्टर्स वेळेत काढत नसल्यामुळे लाभार्थी यांना वेळेवर लाभ देता येत नाही म्हणुन जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देऊन आपल्या स्तरावर योग्य ती कडक कार्यवाही करून मनरेगाचे लाभार्थी, मजुर आणि ग्रामरोजगार सेवक यांना योग्य तो न्याय देण्यात यावा अशी मागणी ई मेल द्वारे अप्पर सचिव रोहयो विभाग मंत्रालय, रोहयो उपायुक्त कार्यालय नाशिक, जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव यांच्याकडे ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांनी केलेली आहे