यावर्षापासून “मच्छिमार दिन” साजरा केला जाणार; मत्स्यव्यवसाय पर्यटनाला चालना दिली जाणार
—मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

यावर्षापासून “मच्छिमार दिन” साजरा केला जाणार; मत्स्यव्यवसाय पर्यटनाला चालना दिली जाणार
—मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनदरम्यान विस्तृत बैठकीचे दिले होते आश्वासन

मुंबई,(विशेष प्रतिनिधी उदय नरे) :मच्छिमार दिन हा दरवर्षी 21 नोव्हेंबर रोजी असतो. यावर्षापासून हा दिन मोठया उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जाईल आणि मत्स्यव्यवसाय पर्यटनाला चालना दिली जाईल असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सागरी किनारपट्टीवरील मत्स्य विभागाच्या समस्यांबाबत आज सहयाद्री अतिथिगृह येथे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण,खासदार राजेंद्र गावित, आमदार सर्वश्री ऍड. आशिष शेलार, महेश बालदी, क्षितिज ठाकूर, योगेश कदम,राजेश पाटील, वैभव नाईक, राजन साळवी, सुनील राणे, श्रीनिवास वनगा, रमेश पाटील, भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल पाटणे,महाराष्ट्र फिशेरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार, आदी विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले की, येणाऱ्या काळात पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या समन्वयाने मत्स्यबांधवांसाठी आणि सागरी पर्यटनासाठी येणाऱ्यांसाठी कोळी महोत्सव आयेाजित करण्यात येईल. मत्स्य व्यवसाय यासाठी आवश्यक असणारी जागा, रचना करुन देईल.येत्या काळात मच्छिमारांच्या सोयीसाठी मिरकरवाडा, भाऊचा धक्का आणि ससून डॉक हे तीन बंदरे अधिक विकसित करण्यात येत आहे. मत्स्य उत्पादन विक्री करण्यासाठी मच्छीमार बांधवांना हक्काची बाजारपेठ आवश्यक असल्याने पालघर जिल्ह्यातील साटपाटी येथे सर्व सुविधायुक्त आदर्श मच्छी बाजारपेठ उभारली जाणार आहे.मत्स्य व्यवसाय हा रोजगारभिमुख व्यवसाय आहे. मच्छिमार बांधव आपल्या जीवावर उदार होऊन मासेमारी करतात.त्यामुळे येणाऱ्या काळात या मच्छिमारांना आरोग्य सुविधेसह नुकसान झाल्यानंतर सानुग्रह अनुदान देणे, डिझेल परतावा देणे यासारख्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येईल.

राज्याची सागरी किनारपट्टी 720 किमी असून 7 सागरी जिल्हे आहेत. सध्या 3 प्रमुख मासेमारी बंदरे असून 3 निर्माणाधीन तर 4 प्रस्तावित बंदरे आहेत. सध्या 173 मासळी उतरविणारी केंद्रे असून 456 मच्छिमार गावे आहेत. सध्या जवळपास 3 लाख 65 हजार मच्छिमार लोकसंख्या आहे. रापण जाळे, बॅग/डोल जाळे, गील जाळे,ट्रॉल जाळे, पर्सनीन जाळे या मासेमारीच्या पद्धत आहेत. सध्या एकूण 21,558 नोंदणीकृत मासेमारी नौका आहेत तर 17,355 परवानाधारक मासेमारी नौका आहेत.महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अधिनियम,2021 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

मच्छिमार सहकारी संस्थाच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे 6 सिलिंडरच्या 120 हॉर्सपावर आणि त्यावरील हॉर्सपॉवरच्या मासेमारी नौकांना याचा फायदा होणार आहे. राज्यातील शासकिय मत्स्यबीज/ कोळंबीबीज उत्पादन आणि संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देण्याबाबत सुधारित धोरण करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्य सवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण करण्यात येत आहे. मासेमारी साधनावर अर्थसहाय्य करण्यात येईल. जलप्रदूषणाचा मत्स्य उत्पादनावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती करण्यात आली असल्याचे श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी उपस्थित आमदार याना सांगितले.राज्यातील बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार याना नुकसान भरपाई करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण करण्यात आले आहे. राज्यातील गोड्या पाण्यातील तलाव आणि जलाशयाची तलाव ठेका रक्कम माफ आणि समायोजित करण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मच्छिमार बंदराचा विकास करण्यात येणार आहे. मनरेगा आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागच्या योजनेचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याबरोबर सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करण्यात येणार असल्याचे श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्हयातील ग्राम किंवा तालुका पातळीवर मासळी मार्केट, मच्छिमारांच्या घरांचे सीमांकन करणे, बंदरातील गाळ काढणे, समुद्रकिनाऱ्यावर स्वच्छता मोहिम राबविणे, तौक्ते वादळांमुळे मच्छिमारांना नुकसान झाल्याने त्यांना नुकसान भरपाई देणे, मत्स्यव्यवसाय उद्योगावर आधारीत अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमध्ये शिकविले जाणे, जलवाहतूकीला चालना देणे असे काही विषय या बैठकीत मांडण्यात आले असता या प्रश्नाबाबत पुन्हा एकदा सविस्तर बैठक घेण्यात येईल असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
आजवर मत्स्य व्यवसाय हे क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले होते आणि सागरी मासेमारीवरच भर देण्यात आला होता. मत्स्य संपदा योजनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 6 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध देण्यात येत आहे. या योजनेचा आणि इतर योजनांचा फायदा येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना कसा होईल याचा अभ्यास येणाऱ्या काळात होणे आवश्यक असल्याचे श्री. चव्हाण यावेळी म्हणाले.

यावेळी झालेल्या बैठकीत उपस्थित खासदार आणि आमदारांनी आपापल्या मतदार संघातल्या मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित प्रश्न मांडले तसेच मत्स्य उद्योगाला चालना देण्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे याबाबत सूचनाही केल्या.